परिच्छेद-११ लिक्विडेशन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-११ लिक्विडेशन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-११

लिक्विडेशन सम्बन्धी व्यवस्था

  • लिक्विडेटरको नियुक्ति : (१) ऐनको दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम पचास लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले आफु मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरलाई रजिष्ट्रारले लिक्विडेशन सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

  • लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनको दफा ८8 बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विघटन भएका सहकारी संस्थाबाट असुल हुन बाँकी रहेको रकम चुक्ता गर्नका लागि सो सहकारी संस्थाका हालवाला वा साबिकवाला सदस्यहरू वा मृत सदस्यहरूको जायजेथाबाट बाँकी रकम नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम असुलउपर गर्ने,

(ख) विघटन भएका सहकारी संस्थासँग कुनै साहुको कुनै रकम बाँकी लागिराखेको रहेछ र सो संस्थाकै हिसाबकिताबमा चढाइएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुलाई यो यति म्यादभित्र सो रकमको दाबा गर्न आउनु भनी वा सो बाँकी लागेको प्रमाणित नभएसम्म त्यति रकम वितरण नगरियोस् भनी दाबी गर्न आउनु भनी सूचना जारी गर्ने,

(ग) साहुहरू मध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्‍न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने,

(घ) सहकारी संस्था विघटन गर्ने सिलसिलामा सहकारी संस्थाको जायजेथा जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ङ) सहकारी संस्थाले गरेको वा सहकारी संस्थाको विरुद्धमा गरिएको दाबीको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीचमा मिलापत्र गराउने,

(च) विघटनका लागि आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउने,

(छ) सहकारी संस्थाको खाताबही, कागजात, लिखत र जायजेथाको जिम्मा लिने,

(ज) सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने,

(झ) सरोकारवालाहरूसँग समेतको परामर्शमा सहकारी संस्थाको जायजेथा वितरण गर्ने योजना तयार गरी त्यसको वितरण गर्ने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्दा लिक्विडेटरले आवश्यक सम्झेमा सहाकारी संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य, सम्पत्ति वा अन्य कुराको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पक्ष, विपक्ष, साक्षीहरू र संस्था वा सङ्‌घको कुनै कर्मचारीलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

  • लिक्विडेशन नियन्त्रण गर्ने रजिष्ट्रारको अधिकार : नियम ६० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लिक्विडेटरले गरेको कामलाई रजिष्ट्रारले दोहोर्‍याई हेरी देहायबमोजिम गर्न सक्नेछ :-

(क) निर्देशनविपरीत लिक्विडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न‚ बदल्न वा आवश्यकतानुसार अर्को आदेश जारी गर्न,

(ख) संस्था वा सङ्‌घको खाताबही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरू पेस गराउन,

(ग) नियम ६० बमोजिमको लिक्विडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हद-बन्देज तोकिदिन,

(घ) लिक्विडेटरले जाँचेको हिसाबकिताबको प्रतिवेदन लिन,

(ङ) नियम ६० को खण्ड (ङ) बमोजिम मिलापत्र गराउने र सो नियमको खण्ड (झ) बमोजिम जायजेथा वितरण गर्ने सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गरिदिन,

(च) लिक्विडेटरले पाउने पारिश्रमिक एवं भत्ताको निमित्त आवश्यक निर्देशन दिन,

(छ) लिक्विडेटरलाई पदबाट हटाई अर्को नियुक्त गर्न।

  • दायित्व भुक्तानी : (१) ऐनको दफा ८८ अन्तर्गत दर्ता खारेज वा विघटन भएको सहकारी संस्थाको कोषबाट देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार देहायको कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ :-

(क) विघटनको कामको निमित्त भएका खर्चहरू फर्छ्यौट गर्न,

(ख) सदस्यलाई बचतको रकम भुक्तानी गर्न‚

(ग)  कर्मचारीको तलब भत्ता दिन,

(घ) ऋण भुक्तानी गर्न,

(ङ) अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू दिन,

(च) शेयर पूँजी फिर्ता दिन,

(छ) लाभांश नबाँडिएको समयजतिको हकमा लाभांश वितरण गर्न ।

(२) कुनै सहकारी संस्थाको विघटनको काम समाप्त भइसकेपछि पनि सो संस्थाको कुनै साहुले पाउनुपर्ने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उक्त संस्थाको कोषउपर त्यस्तो साहुले आफूले पाउनुपर्ने रकमको लागि दाबी गरिसक्नु पर्नेछ र सो म्याद नाघेपछि परेको दाबी उपर कुनै कारबाही  हुनेछैन ।

  • लिक्विडेशनपछिको सम्पत्तिको उपयोग: (१) ऐनको दफा ९१ बमोजिम सहकारी संस्थाको लिक्विडेशन पश्चात् नियम ६२ बमोजिम सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति रजिष्ट्रारको निर्देशन बमोजिम देहायको प्राथमिकताक्रम अनुसार हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ :-

(क) विघटित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन सक्ने नजिकको सोही प्रकृतिको अन्य कुनै सहकारी संस्था,

(ख) विघटित सहकारी संस्था सदस्य भएको सोही प्रकृतिको माथिल्लो सङ्‌घ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सिफारिसमा नियम ६२ को उपनियम (१) अनुसार खर्च गरिसकेपछि बाँकी रहन आएको सहकारी संस्थाको कोषको रकम सहकारी आन्दोलनलाई योगदान पुर्‍याउने अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा स्थानीय सामुदायिक शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने स्थानीय सामुदायिक विकासको प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।