परिच्छेद-1४ विविध

परिच्छेद-1४ विविध

परिच्छेद-1४

विविध

  • स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ऐनको दफा १०३ बमोजिमको स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले नियम 2७ उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमको समिति  रहनेछ :-

(क)   अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घ-अध्यक्ष

(ख) प्रतिनिधि, मन्त्रालय                    – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय                  – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि‚  नेपाल राष्ट्र बैङ्‌क                    – सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, सहकारी विभाग                – सदस्य

(च) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड        – सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ              – सदस्य

(ज) अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी

बैङ्‌क                               – सदस्य

(झ) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका

अध्यक्षमध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन

गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना      – सदस्य

(ञ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय

सहकारी सङ्‌घ                     -सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनयन भएका प्रतिनिधिको कार्यकाल उनीहरू आफ्नो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको अवधि ननाघ्ने गरी बढीमा चार वर्ष हुनेछ ।

(४) ऐनको दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुनेछ ।

(५) स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दा उपनियम (४) मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम न्यूनतम मौज्दात कोषमा कायम राख्‍ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ ।

(६) कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण ऐनको दफा १०३ को उपदफा (२) बमोजिम सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदानबापतको रकमले मात्र उपनियम (५) बमोजिमको न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(८) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) मा उल्लिखित प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ ।

(९) ऐनको दफा १०३ को उपदफा (७) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम उपयोग गरिएको रकम दफा १०८ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नु   पर्नेछ ।

(१०) स्थिरीकरण कोषको स्थापना, सहभागी संस्थाहरूको योग्यता, सहभागिताको शर्त-बन्देज, कोषको उपयोग र कोष सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

  • छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति : (१) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (३), (४), (५) र (९) मा उल्लिखित छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम हुनेछ ।

(२) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (६) र (८) बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत मन्त्रालयको सिफारिसमा प्राप्त हुनेछ ।

(३) ऐनको दफा ७८ को उपदफा (७) बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियतको प्राप्ति बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने शर्त, आधार र प्रक्रिया मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

  • रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि परेको दरखास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र दिने‚

(ख) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न बनाएको विनियम स्वीकृत गर्ने‚

(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन तथा कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने,

(घ) नियमित रूपमा सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्नुका साथै स्थापित सूचना प्रतिवेदन प्रणालीका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने‚

(ङ) सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षणको नियमित अनुगमन गरी निर्धारित अवधिभित्र लेखापरीक्षण नगराउने सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गराउने‚

(च) विपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्‍ख्यक जनजातिसमेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्व-रोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन गर्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने‚

(छ) सहकारी व्यवसाय‚ कृषि उपजको मूल्य शृङ्‍खला विकास एवं तत्सम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारका  आयोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने‚

(ज)  सहकारी शिक्षा तथा तालिम क्रियाकलापहरूको तर्जुमा‚ सञ्चालन तथा विस्तारका कार्यहरूको समन्वय गर्ने‚

(झ) सहकारी संस्थाहरूको विकास‚ सहकारी सिद्धान्त‚ मूल्य मान्यताहरूको प्रचलन तथा सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम गराउनका लागि आवश्यक निर्देशन गर्ने‚

(ञ) ऐन‚ यस नियमावलीअन्तर्गत बनेका निर्देशिका‚  मापदण्ड‚ कार्यविधि तथा विनियमबमोजिम कार्य नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिबाना तथा अन्य कारबाही गर्ने‚

(ट) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने‚

(ठ)  निष्कृय अवस्थामा रहेका साझा सहकारी संस्थाहरूलाई सकृय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,

(ड)  आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सहकारी संस्थाको सेवा केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति दिने,

(ढ) ऐन‚ यस नियमावली र अन्तर्गत बनेका निर्देशिका‚  मानदण्ड‚ कार्यविधि तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(2) रजिष्ट्रारले ऐन तथा यस नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार आफूमातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न  सक्नेछ ।

  • संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको सञ्चालक समिति रहनेछ :-

(क)       साधारण सभाबाट निर्वाचित व्यक्ति           – अध्यक्ष

(ख)       सहसचिव‚ मन्त्रालय                    – सदस्य

(ग)   सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                – सदस्य

(घ)       सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सहसचिव     – सदस्य

(ङ)   नेपाल सरकारले तोकेको एक व्यक्ति          – सदस्य

(च)       विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी

विकास बोर्डको प्रतिनिधि वा संस्थाको शेयर खरिद

गरेका स्थानीय तहहरूमध्येबाट एक जना प्रमुख

प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको कम्तीमा

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत प्रतिनिधि      – सदस्य

(छ)       साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना महिलासहित

तीन जना                           -सदस्य

(२) संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिमको सञ्चालक समितिको सचिवको कार्य गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालन सहकारी सिद्धान्त‚ मूल्य‚ मान्यता अनुरूप प्रभावकारी रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी पुनर्संरचना योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(४) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐनको दफा 39 को उपदफा (२) बमोजिम वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गठन नगरेका ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरी समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(५) सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान खरिद गर्दा वा सेवा लिनुपर्दा त्यस्तो मालसामान वा सेवा ऐनको दफा १३५ बमोजिमका संस्थाहरुले उत्पादन गरेका रहेछन् भने त्यस्ता संस्थाबाट उत्पादित सामान वा सेवालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (१) मा उल्लिखित संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

  • प्रतिनिधि पठाउन सकिने : (१) ऐनको दफा १३६ बमोजिम सङ्‌घको साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा सङ्‌घको विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम सदस्य संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको अनुपातको आधारमा बढीमा पाँच जनासम्म पठाउन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले प्रतिनिधि पठाउँदा मताधिकार प्रयोग गर्ने एक जना प्रतिनिधि तोकी पठाउनु पर्नेछ ।

  • सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण : (१) सहकारी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण तथा त्यस्ता संस्थाको प्रमाणीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक प्रमाणीकरण समिति रहनेछ :-

(क) सचिव, मन्त्रालय                      – अध्यक्ष

(ख)  राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको

प्रतिनिधि                            – सदस्य

(ग)  सहसचिव‚ शिक्षा मन्त्रालय                  – सदस्य

(घ)  सहसचिव‚ राष्ट्रिय योजना आयोग            – सदस्य

(ङ)  सहसचिव‚ मन्त्रालय                      – सदस्य

(च)  रजिष्ट्रार‚ सहकारी विभाग                  – सदस्य

(छ)  सह-प्राध्यापक‚ त्रिभुवन विश्वविद्यालय‚ सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षण

विभाग                             -सदस्य

(ज)  सहकारी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना    – सदस्य

(झ)  प्राचार्य‚ सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र   – सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायहरूको आधारभूत संस्थागत निर्धारकहरू (स्पेसिफिकेसन) तोक्ने‚

(ख) सहकारी प्रशिक्षण संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको प्रशिक्षार्थी समूहअनुसार पाठ्यक्रम‚ अवधि‚ स्रोत व्यक्तिको योग्यतालगायतका न्यूनतम निर्धारकहरू तय गर्ने‚

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका निर्धारकहरू पूरा गर्ने सहकारी संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने प्रशिक्षण क्रियाकलापहरूको प्रमाणीकरण गर्ने‚

(घ) विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा सहकारी शिक्षा समावेश गर्नका लागि पाठ्यक्रम विकास गरी सिफारिस गर्ने‚

(ङ) विभिन्न संस्था वा निकायहरूबाट सञ्चालित सहकारी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापहरुको निरीक्षण गरी पृष्ठपोषण लिने‚

(च) सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापहरूको स्तरोन्नतिका लागि सहकारी सङ्‌घसंस्थाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने‚

(छ) सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यको प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा निकायहरूले सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सहकारी सदस्य-शिक्षा कार्यक्रमहरूको हकमा प्रमाणीकरण गराइराख्‍नु पर्ने छैन ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाणीकरण समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउन सक्नेछ ।

  • अन्तरसहकारी कारोबार : (१) ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरूको विनियममा निर्धारित सदस्यहरूको आवश्यकताको आधार लिएको हुनु पर्नेछ ।

(२) सङ्‌घले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्‍खला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढवा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड को-अपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत सङ्कलन‚ प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

(४) सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपाल भरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ ।

(५) बचत तथा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत सङ्‌घ वा सहकारी बैङ्‌कको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।

(६) अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ ।

  • समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा रहन नसक्ने  : (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैन ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपनियम (१) मा उल्लिखित पदाधिकारी वा कर्मचारी कुनै सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा र सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकायमा रहेछ भने यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समिति वा त्यस्तो निकायमध्ये कुनै एकबाट अलग हुनु  पर्नेछ ।

  • मुद्दाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको परिच्छेद-१८ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्‌घको सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय वा काम कारबाहीको विषयमा कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा वा विवाद परेमा सो को प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएको सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।
  • विवाद निरूपण समितिको गठन : (१) ऐनको दफा १४३ बमोजिमको विवाद निरूपण समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क)  रजिष्ट्रारले तोकेको व्यक्ति                      – संयोजक

(ख)  राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको प्रतिनिधि              – सदस्य

(ग)  राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको प्रतिनिधि           – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले विवादसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाका एक एक प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ ।

  • प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था : (१) ऐनको दफा १४४ बमोजिम मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी व्यक्ति‚ सहकारी संस्था वा निकायलाई कदरपत्र‚ नगद पुरस्कार वा दुवै गरी सम्मान वा पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्मान वा पुरस्कृत गर्दा व्यक्ति‚ सहकारी संस्था वा निकायहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आधारहरू तय गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रोत्साहनयोग्य व्यक्ति‚ सहकारी संस्था वा निकायको छनौट गर्न मन्त्रालयमा एक समिति रहनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्न सक्नेछ ।

  • जानकारी दिनुपर्ने : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्‌घ वा प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेको सहकारी संस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यालय, सेवा केन्द्र वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका सहकारी संस्थाहरूको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले प्रदेश वा विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

  • अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने : मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
  • खारेजी र बचाउ : (१) सहकारी नियमावली‚ २०४९ खारेज गरिएको छ ।

(२) सहकारी नियमावली, 2049 बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।