परिच्छेद–४ निर्देशक समिति सम्बन्धी

परिच्छेद–४ निर्देशक समिति सम्बन्धी

१०. समितिको बैठक तथा निर्णय कार्यान्वयनः (१) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११. प्रदेश निर्देशक समितिः (१) नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रदेश स्तरमा देहाय बमोजिमको एक प्रदेश निर्देशक समिति रहनेछः–

(क) मन्त्री/राज्यमन्त्री रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय –अध्यक्ष
(ख) सचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत –सदस्य
(ङ) सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय –सदस्य
(च) सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय –सदस्य
(छ) उपसचिव, रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय –सदस्य–सचिव

(२) प्रदेश निर्देशक समितिको सचिवालय प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ ।

१२. प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकः (१) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) प्रदेश निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) प्रदेश निर्देशक समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(५) प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रदेश निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) प्रदेश निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ ।

१३.  प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः प्रदेश निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सम्बन्धित प्रदेश भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने,
(ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) सम्बन्धित प्रदेश भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न लगाउने,
(घ) बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) सम्बन्धित प्रदेश भित्र सञ्चालित बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने,
(च) सम्बन्धित प्रदेश भित्रका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग रोजगार सिर्जनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(छ) समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने ।

१४. स्थानीय निर्देशक समितिः (१) नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको स्थानीय निर्देशक समिति रहनेछः–

(क) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख –अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख –सदस्य
(ग) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले तोकेका वडा अध्यक्ष दुई जना –सदस्य
(घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत –सदस्य–सचिव

      (ङ) रोजगार संयोजक –सदस्य–सचिव

(२) स्थानीय निर्देशक समितिको सचिवालय सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहनेछ ।

१५.  स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकः (१) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) स्थानीय निर्देशक समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) स्थानीय निर्देशक समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(५) स्थानीय निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय निर्देशक समिति आफंैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) स्थानीय निर्देशक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

१६.  स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः स्थानीय निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने,
(ख) बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको बेरोजगार व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(घ) स्थानीय तहभित्र सञ्चालित रोजगार कार्यक्रम तथा बेरोजगार सहायता कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(ङ) समितिले दिएको मार्गदर्शन बमोजिम काम गर्ने ।