परिच्छेद–५ बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

परिच्छेद–५ बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

१७. अन्य कार्यक्रम सञ्चालनः ऐनको दफा २० को उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यक्रमका अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका बेरोजगार सहायता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्ः–
(क) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी,
(ख) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी,
(ग) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रर्वद्धन सम्बन्धी,
(घ) रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीमका लािग अन्य क्षेत्रसँग साझेदारी एवं सहकार्य सम्बन्धी,
(ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको पूँजी, सीप र अनुभवको उपयोग सम्बन्धी,
(च) स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी ।

१८. निर्वाह भत्ताको वितरणः (१) निर्वाह भत्ता लिने पाउने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ बेरोजगार व्यक्तिले निजको परिवार निर्वाह भत्ता पाउन योग्य रहेको व्यहोराको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिससमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) वडा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस गर्दा झुठ्ठा सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने अधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
(४) निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्वाह भत्ता पाउने परिवारहरुको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(५) कुनै व्यक्ति निर्वाह भत्ता पाउनको लागि योग्य हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखले निर्णय गर्नेछ ।
(६) निर्वाह भत्ता बापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले शून्य मौज्दातमा बेरोजगार व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(८) निर्वाह भत्ता पाउने बेरोजगार व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा निर्वाह भत्ता बुझ्नको लागि मञ्जुरीनामा दिई पठाउनु पर्नेछ ।
(९) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितीले तीन महिना भित्र निर्वाह भत्ता वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(९क) उपनियम (९) बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्वाह भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(१०) निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने कार्यको संयोजन रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ ।

१९. स्वघोषणा गर्नु पर्नेः निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले अनुसूची–७ मा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्ने गरी स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।

२०. उजूरीसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा लिखित रुपमा उजूरी दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा सो उजूरीको व्यहोरा लिखित रुपमा तयार गरी उजूरीकर्ताको सहिछाप गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको उजूरी सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत समेत दिन सकिनेछ ।
(४) श्रम तथा रोजगार कार्यालयले उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजूरी प्राप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो उजूरी उपर निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।

२१. जरिबाना तिर्नु पर्ने अवधिः कसैलाई ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना हुने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।