परिच्छेद-३ छुट, सुविधा वा सहुलियत

परिच्छेद-३ छुट, सुविधा वा सहुलियत

13. खर्च कट्टी गर्न सक्नेः उद्योगले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि खर्च गरेको रकममध्ये प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले तोकिदिएको हदसम्मको रकम आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्नेछ ।

14. महसुल फिर्ता (डयुटी ड्रब्याक) हुने: (१) ऐनको दफा २३ को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै उद्योगले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको समदर निर्धारण भएको आधारमा महसुल फिर्ता (ड्यूटी ड्रब्याक) को माग गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगले पेश गरेका विवरण र निकासी गरेको प्रमाणको आधारमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत त्यस्तो महसुल फिर्ता दिइनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योगले महसुल फिर्ता (ड्यूटी ड्रब्याक) सुविधा माग गर्दा   अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा देहायको विवरण वा कागजात सहित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ :-

(क) कच्चा पदार्थ आयात गरेको प्रज्ञापन पत्र,

(ख) उद्योगको कुल उत्पादनको विवरण,

(ग) निकासी प्रज्ञापन पत्रको सक्कल,

(घ) गत वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण (एक आ.व. मा एक पटक मात्र),

(ङ) क्रेताको खरिद आदेश र सम्झौता,

(च) अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र,

(छ) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,

(ज) विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको बैङ्कले स्रोत खुलाई प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति,

(झ) अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बिक्री बापतको महसुल फिर्ताको हकमा सोको विवरण ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा करचुक्ता लगायतका विषयहरु रूजु गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइएका कागजातहरूको सम्बन्धमा सो कार्यालयबाट विवरण रूजु भर्इ आएपछि प्राप्त निवेदन उपर एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले छ महिनाभित्र त्यस्तो महसुल फिर्ता सम्बन्धी कारबाही गरिसक्नु पर्नेछ।

15. धरौटी राखी सामान आयात गर्न पाउनेः वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएका उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमबाट वा प्रचलित बैङ्किङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने सामग्री आयात गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने महसुल प्रचलित कानून बमोजिम धरौटी राखी आयात गर्न सक्नेछ।

16. महिला उद्यमीको लागि थप सुविधाः (१) महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्ता महिला उद्यमीलाई देहायको छुट वा सहुलियत सहित औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थान उपलब्ध गराइनेछ :-

(क) अन्य प्रतिस्पर्धी उद्योगले गर्ने लगानीभन्दा पच्चीस प्रतिशतसम्म कम रकम लगानी गर्ने भएमा,

(ख) औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्रयोग गरे बापत उद्योगले तिर्नु पर्ने भाडा वा बहाल प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण गरिने भएमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम कबोल गरेको    भएमा ।

(२) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा आवश्यक परेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मार्फत सो निकायको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै उद्योगबाट कर्जाको लागि प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा आवश्यक धितो वा जमानत लिई मन्त्रालयले तोकेको सीमासम्मको रकम ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको कोषबाट निर्यात कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

17. डिमाण्ड चार्ज छुट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै उद्योगले विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातमा डिमाण्ड चार्ज छुटको सुविधा लिन चाहेमा त्यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन भएको एक वर्ष पूरा भएपछि सो उद्योगमा विद्युत आपूर्ति गर्ने निकायको सिफारिस सहित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मार्फत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा डिमाण्ड चार्जमा छुट दिने आधार र कारण मनासिब देखिएमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले निवेदन माग दाबी अनुसार डिमाण्ड चार्जमा छुट दिन मन्त्रालय मार्फत पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस सहितको निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले देहायको आधारमा ऐनको दफा २७ को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातमा डिमाण्ड चार्ज छुट दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ :-

(क) उद्योगको जडित विद्युत क्षमता,

(ख) विद्युत आपूर्ति नभएबाट उद्योगलाई पर्न गएको हानि नोक्सानी,

(ग) उद्योगको विद्युत महसुल बक्यौताको स्थिति,

(घ) विद्युत आपूर्ति गर्ने निकायको सिफारिस ।

(४) नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातमा डिमाण्ड चार्ज उद्योगले तिर्नु पर्ने विद्युत महसुलबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी छुट दिन सिफारिस गर्न सक्नेछ।

18. आयात अनुमति प्रदान गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगले नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवर्द्धन गर्नको लागि विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामान आयात गर्नु परेमा त्यस्तो सामानको विवरण, परिमाण र आयात गर्ने अवधि समेत उल्लेख गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहायको आधारमा निश्चित परिमाण र अवधिसम्मका लागि विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट त्यस्तो सामान आयात गर्ने अनुमतिको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र समक्ष सिफारिस गर्न   सक्नेछ :-

(क) आयात गर्ने सामानको प्रकृति, परिमाण र समयावधि,

(ख) आयात हुने सामानबाट नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवर्द्धन गर्नको लागि पुग्ने योगदान ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी आयात गर्ने सामानको प्रकृति र परिमाण खुलाई बढीमा एक वर्षको लागि देहायका शर्तमा विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट सामान आयात गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ :-

(क) आयात गरेको सामानको आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा मासिक रुपमा पेश गर्नु पर्ने,

(ख) आयात हुने सामान नेपाली बजारमा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी मार्फत आयात भई बिक्री वितरण नभएको हुनुपर्ने,

(ग) आयात गरिएको सामान व्यावसायिक रुपमा बजारमा बिक्री गर्न  नपाइने ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योगहरुबाट उत्पादित हुने सामानहरु आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिने छैन।

19. सहजीकरण गर्न सक्नेः (१) देहायका उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा आफैंले खरिद गर्न नसकेमा त्यस्तो जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष लिखित रुपमा अनुरोध गर्न सक्नेछन् :-

(क) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग,

(ख) आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रतिशत उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योग,

(ग) अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने मझौला र ठूला उद्योग,

(घ) कम्तीमा पाँच सय जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग,

(ङ) स्थिर पूँजीमा रु दश अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योग,

(च) कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने मझौला र ठूला उद्योग ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि कर्मचारी खटार्इ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

20.लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनेः (१) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित उद्योगले देहायका विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष अनुसूची-१५ को ढाँचामा निवदेन दिन सक्नेछ :-

(क) उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ख) अनुसूची-२ बमोजिमको उद्योगको परियोजनाको विवरण,

(ग) उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल र स्थान,

(घ) अन्य कुनै निकायबाट अनुमति आवश्यक पर्ने भए सो अनुमति पत्र,

(ङ) उद्योगले जग्गा लिजमा लिनु पर्ने कारणहरु,

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो जग्गाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी यकिन राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

21. सुरक्षा प्रदान गर्नेः (१) नेपाल सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था मिलाउनेछ।

(२) कुनै उद्योगले सुरक्षाका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई परेको भनी सुरक्षा माग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योग वा त्यस्तो उद्योग रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सम्बन्धित उद्योगहरुको अनुरोधमा देहायको प्रयोजनको लागि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ :-

(क) औद्योगिक मेला, प्रदर्शनी तथा अन्य औद्योगिक समारोह आयोजना गर्न,

(ख) उद्योगमा भएको बन्द,  हड्तालको समयमा हुन सक्ने आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्न ,

(ग)  उद्योग, प्रतिष्ठान रहेको इलाकामा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सामना    गर्न ।

(४) दुई अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका वा एक सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्योगले सुरक्षा जनशक्तिको लागत खर्च आफैंले व्यहोर्ने गरी अफ्नो उद्योगको सुरक्षाको लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम छुट्टै सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थाको लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्त तथा मापदण्ड तोकी सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।