परिच्छेद-५ रुग्ण उद्योग

परिच्छेद-५ रुग्ण उद्योग

24. रुग्ण उद्योग पहिचानका मापदण्डः नेपाल सरकारले देहायको कुनै आधारमा विद्यमान रहेको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न सक्नेछ :-

(क) ऋणको साँवा व्याज तिर्न नसकेको,

(ख) पूँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको,

(ग)  नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरुको हकमा अङ्कित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको,

(घ) पछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेक इभन पोइन्ट) भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको,

(ङ) प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने,

(च) अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको।

25. रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने तरिकाः (१) व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सञ्चालन गरेको मिति देखि कम्तीमा पाँचवर्ष निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रही नियम २४ मा उल्लिखित कुनै अवस्थामा रहेको उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गराउन चाहेमा नियम २८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निकायले तोकेको समयावधिभित्र सो समितिसमक्ष अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ उद्योगले सो उद्योगको सञ्चालनको लागि थप स्वःपूँजी लगानी सम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेश गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उच्चस्तरीय निकाय आफैंले वा सम्बन्धित विषयका विज्ञ समेत रहेको एक जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोली मार्फत सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेको विवरण वा कागजात तथा स्थलगत अनुगमन समेतको आधारमा जाँचबुझ गराई प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन र उपनियम (२) बमोजिम उद्योगले पेश गरेको व्यावसायिक योजना समेतका आधारमा उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित रुग्ण उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त सिफारिस अनुसार कुनै उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचानको लागि सिफारिस गरिएको कुनै उद्योगलाई निश्चित अवधिको लागि आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट वा अन्य सुविधा वा सहुलियत दिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पूँजीको व्यवस्था गर्न, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

26. रुग्ण उद्योगको वर्गीकरणः (१) देहायको अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पूर्ण रुग्ण उद्योग मानिनेछ :-

(क) नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको,

(ख) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको बीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको,

(ग)  नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको,

(घ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा पाँच बर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको ।

(२) देहायको अवस्थामा रहेका उद्योगलाई रुग्ण उद्योग मानिनेछ :-

(क) नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) पचास प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको,

(ख) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको पच्चीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको,

(ग)  नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला दुई वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको,

(घ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा तीन बर्ष भित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको ।

(३) देहायको अवस्थामा रहेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योग मानिनेछ :-

(क) नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी (इक्विटी) तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको,

(ख) पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको तीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको,

(ग)  नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्लो एक वर्ष देखि उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द रहेको,

(घ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा दुई वर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको ।

(४) यस नियम बमोजिम रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण गर्दा उद्योगको व्यावसायिक योजना वा कार्ययोजना, उद्योगले विगतमा गरेको उत्पादन एवं उद्योगको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ।

27. रुग्ण उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियतः (१) नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिए देखि बाहेक देहाय बमोजिमका छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन वा सोको लागि आवश्यक सिफारिस गर्न सक्नेछ :-

(क) साविकको कर्जालाई सहुलियत कर्जा (सफ्ट लोन) मा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने,

(ख) साविकको कर्जाको व्याज तथा हर्जाना छुट दिन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने,

(ग)  उद्योग सञ्चालनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत व्याजदरमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने,

(घ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार वा उपकरण वा कच्चा पदार्थको आंशिक वा पूरै आयातमा वा उत्पादित सामान निर्यात वा बिक्रीमा लाग्ने महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट वा सहुलियत दिने,

(ङ)  ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा परेका उद्योगलाई ऋण तिर्ने अवधि थपिदिन सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्ने,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क वा जरिबानामा निश्चित अवधिसम्म आंशिक वा पूरै छुट दिने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योगलाई छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा रुग्ण उद्योगहरुको वर्गीकरणका आधारमा छुट, सुविधा वा सहुलियतको मात्रामा फरक फरक हुने गरी त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन वा सोको लागी सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गर्न सकिनेछ।

28. उच्चस्तरीय निकायको गठनः (१) रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको कुनै विज्ञको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी र उद्योग, वाणिज्य, बैङ्किङ्ग वा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु समेत समावेश गरी बढीमा पाँच सदस्यीय एक उच्चस्तरीय निकायको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उच्चस्तरीय निकायको बैठक सो निकायको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको निकायले कार्य सम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायका प्रतिनिधि  वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी राय परामर्श लिन सक्नेछ।

(४) उच्चस्तरीय निकायको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो निकाय आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(५) उच्चस्तरीय निकायको लागि आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

(६) उच्चस्तरीय निकायको सचिवालयको काम मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाले गर्नेछ।

29. उच्चस्तरीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा ४० मा लेखिएका अतिरिक्त नियम २८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न त्यस्तो उद्योगको भौतिक एवं वित्तीय अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने,

(ख) उद्योगको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न उद्योगको स्थलगत अध्ययन गर्ने,

(ग) रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।