परिच्छेद-६ जिल्ला उद्योग प्रबर्द्धन समिति

परिच्छेद-६ जिल्ला उद्योग प्रबर्द्धन समिति

30. जिल्ला उद्योग प्रबर्द्धन समितिः (१) लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगको प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको जिल्ला उद्योग प्रबर्द्धन समिति गठन गर्न सक्नेछ :-

(क) प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति                                                                -अध्यक्ष

(ख) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी                                                               -सदस्य

(ग)  जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय         -सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, जिल्लास्थित निजी क्षेत्रका उद्योगसँग सम्बद्ध छाता

सङ्गठनका अध्यक्षहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको

बढीमा दुई जना                                                                                                 -सदस्य

(ङ)  स्थानीय स्तरमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरुको तर्फबाट अध्यक्षले

मनोनयन गरेको बैङ्कको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि                             -सदस्य

(च) प्रमुख, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय                            -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक समितिका अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ, सरोकारवाला निकाय एवं सम्बद्ध उद्योग व्यवसायी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको सचिवालयको काम सम्बन्धित जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्नेछ।

31. जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) नियम ३० बमोजिम गठन भएको जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) जिल्लाको औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

(ख) जिल्लामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,

(ग) औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

(घ) जिल्लाको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न जिल्ला समन्वय समिति समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,

(ङ)  प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उद्योगहरुलाई दिलाउन कुनै कठिनाई आइपरेमा सोको निराकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

(च) उद्योगीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,

(छ) जिल्लाको एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिने,

(ज) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा जिल्लामा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,

(झ) जिल्लामा औद्योगीकरणको गतिलाई तीब्रता दिन औद्योगिक पूर्वाधारको लागि आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,

(ञ) औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने,

(ट)  उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ठ)  स्वदेशी वस्तुको प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ड)  उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन लागि अन्य आवश्यक कार्य गर्ने,

(ढ)  उद्योग प्रबर्द्धनको लागि सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र सङ्घीय मन्त्रालयमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण