परिच्छेद-८ विविध

परिच्छेद-८ विविध

36. करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित देहायको मापदण्ड पूरा गरी करार वा उपकरारको आधार वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने निर्यातमूलक उद्योगलाई नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ :-

(क) करार वा उपकरारको आधारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नको लागि पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड :-

(१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेबमोजिम निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको,

(२) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा तीस प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको,

(३) उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा चालीस प्रतिशत उत्पादन निर्यात प्रयोजनको लागि निर्यातमूलक उद्योग वा निर्यात प्रबर्द्धन गृहलाई उपलब्ध गराएको,

(४) दर्ता भएको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका निर्यातमूलक उद्योगले पाउन सक्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत :-

(१) निर्यातको परिमाणको आधारमा निर्यातमा नगद प्रोत्साहन,

(२) सहुलियत दरमा निर्यात कर्जा,

(३) महसुल फिर्ता सुविधा (ड्युटी ड्रब्याक),

(४) ऋण लगानीमा प्राथमिकता,

(५) नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिम कर, महसुल, शुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम छुट, सुविधा वा सहुलियत त्यस्तो उद्योगले निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ।

37. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योगले ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम छुट्याएको रकम देहायको कुनै कार्य वा क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी) रोकथाम तथा उद्दार सम्बन्धी कार्य,

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य,

(ग)  नेपाली कला, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन,

(घ) न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत समुदायका लागि सीपमुलक र आयमूलक कार्यक्रम,

(ङ)  सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरू तथा सामग्रीहरू वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्य,

(च) प्रदुषण नियन्त्रण, फोहर मैला व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबर्द्धन लगायत वातावरण संरक्षण,

(छ) धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण,

(ज) ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार, अनाथ आश्रम निर्माण, पार्क निर्माण, ध्यानयोग केन्द्र निर्माण, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उद्योगले सामाजिक व्यावसायिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको वार्षिक रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(३) उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्याइएको रकममध्ये बढीमा दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिमको कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ।

(४) उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन  गर्नु पर्नेछ।

(५) उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारीका लागि छुट्याएको रकमबाट आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन।

38. औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले अनुसूची-१७ मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही देशको कुनै भाग वा स्थानलाई औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४९ बमोजिम औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्दा एउटै वा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिम घोषणा गरेका औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लष्टरलाई प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत त्यस्तो औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम वा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्दाका बखत नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा तथा सहुलियतमा समय समयमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

39. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम गर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ३५ बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा नल्याएसम्मको लागि सो केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारबाही ऐनको दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले गर्नेछ।

40. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो निजी जग्गामा भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नपाएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई नेपाल सरकारले अवधि तोकी त्यस्तो भवन वा जग्गा बापत क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन कम्तीमा पैतींस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सावर्जनिक सूचना अनुसार कसैको निवेदन परेमा मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी क्षतिको यकीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको प्राविधिक अधिकृत, सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरको प्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग बाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि समेत रहेको एक क्षति मूल्याङ्कन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेका पक्षलार्इ प्रचलित कानूनको अधीनमा रही चलनचल्तीको मूल्य बराबरको रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति  सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय एकल बिन्दु सेवा  केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

41. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर वा सेवाप्रवाह सम्बन्धी अन्य विषयहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न    सक्नेछ

42.बचाउः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ प्रारम्भ भएपछि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट उद्योग दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।