परिच्छेद–४ कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

३४. सम्झौता गर्नु पर्नेः (१) सदस्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको कर्जा सुरक्षण गर्नको लागि कोषसँग अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रचलित कानून बमोजिम सदस्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएमा त्यसरी गाभिए पछि कायम भएको संस्थाको नाम परिवर्तन भएमा सो संस्थाले कोषसँग उपनियम (१) बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानून बमोजिम सदस्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएमा त्यसरी गाभिए पछि कायम भएको नयाँ संस्थाले गाभिएपछि कायम हुन आएको थप कर्जा पैंतीस दिनभित्र यस नियमावली बमोजिम कोषमा सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा सो बैंकले तोकेको पूँजी कोष कायम नगरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोषले यस नियमावली बमोजिम कर्जा सुरक्षण सम्झौता गर्ने छैन ।
३५. कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषले नेपाल सरकारले लागू गरेको कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत धितो सुरक्षण नलिई सामूहिक जमानीमा वा चल अचल सम्पत्ति वा परियोजना धितोमा राखी सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको देहाय बमोजिमका कर्जाको सुरक्षण गर्नेछः–
(क) लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम,
(ख) साना तथा मझौला उद्यम कर्जा,
(ग) कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायमा ऋणीलाई प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा,
(घ) शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा,
(ङ) निर्यात व्यवसाय अन्तर्गत ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जा ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “क” वर्गको मान्यता पाएका वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको लघुवित्त तथा विपन्न वर्गमा गरेको कर्जा सुरक्षण गराउनु अघि त्यस्तो बैंकले कृषि क्षेत्र वा साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जाको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएमा त्यसरी प्रवाह गरेको कर्जा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा कोषमा सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
३६. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषले लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत अनुसूची–११ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसायमा सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको देहायको सीमासम्मको रकम सुरक्षण गर्नेछः–
(क) बिना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति दश लाख रुपैयाँसम्म,
(ख) शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति सात लाख रुपैयाँसम्म,
(ग) धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति दश लाख रुपैयाँसम्म,
(ग१) वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम दिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गरिएको कर्जाको हकमा दश लाख रुपैयाँसम्म,
(घ) कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तरगत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गरिएका कर्जामा सात लाख रुपैयाँसम्म ।
(२) सदस्य संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराउँदा त्यस्तो कर्जाको बाँकी सावाँ र सोको ब्याज जोड्दा कायम हुन आउने रकमको एक प्रतिशत रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
३७. साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषले साना तथा मझौला उद्यम कर्जा अन्तरगत अनुसूची–११ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित व्यवसायमा सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेकोे पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले गर्नेछ । सदस्य संस्थाले पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको बाँकी सावाँ व्याज जोड्दा हुन आउने रकमको शुन्य दशमलव छ प्रतिशतले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
३८. कृषि कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषले कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत सदस्य संस्थाले अनुसूची–११ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यवसायमा प्रवाह गरेको पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । सदस्य संस्थाले पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको बाँकी सावाँ व्याज जोड्दा हुन आउने रकमको शुन्य दशमलव छ प्रतिशतले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
३९. शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषले अनुसूची –१२ को खण्ड (क) मा उल्लिखित विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिमध्ये सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दशलाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ ।
(२) कोषले अनुसूची–१२ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित विषयमा व्यवसायिक तालीम लिई व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिमध्ये गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त शैक्षिक बेरोजगार व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले बिना धितो वा सामुहिक जमानीमा प्रवाह गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम सुरक्षण गरिने कर्जाका सम्बन्धमा सदस्य संस्थाले ऋणीसँग कर्जा रकम भुक्तानी, कर्जामा लाग्ने व्याज तथा कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने अवधि, ऋणीले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतका विषयमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम भएको सम्झौताको प्रति सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम उपलब्ध गराउने सुरक्षण सम्बन्धमा कोषले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
३९क.निर्यात कर्जाको सुरक्षणः (१) कोषको निर्यात कर्जा अन्तर्गत अनुसूची–११ के खण्ड (घ) मा उल्लिखित व्यवसायको लागि सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ ।
तर दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा सदस्य संस्थाले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको बाँकी साँवा व्याज जोड्दा हुन आउने रकमको प्रतिवर्ष एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क वापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
४०. सुरक्षण शुल्क बुझाउने तरिकाः (१) नियम ३६ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्कको पचहत्तर प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप कोषलाई प्राप्त हुनेछ । बाँकी पच्चीस प्रतिशत रकममध्ये पौष मसान्तसम्मको बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशत र आषाढ मसान्तसम्मको बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) नियम ३७ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा र नियम ३८ को उपनियम (२) बमोजिम कायम भएको कृषि कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्कमध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप कोषलाई प्राप्त हुनेछ । बाँकी पचास प्रतिशत रकममध्ये पौष मसान्तसम्मको पच्चीस प्रतिशत रकम र आषाढ मसान्तसम्मको पच्चीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) नियम ३९ बमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराए वापत सुरक्षण कर्जाको बाँकी सावाँ र व्याज रकमको एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले कोषमा सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । त्यसरी शुल्क बुझाउँदा सदस्य संस्थाले त्यस्तो शुल्कको बीस प्रतिशत शुल्क प्रत्येक माघ मसान्त र श्रावण मसान्तमा अग्रिम रुपमा बुझाउनु पर्नेछ र बाँकी असी प्रतिशत शुल्क नेपाल सरकारबाट कोषलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ ।
(३क) नियम ३९क. को उपनियम (२) बमोजिमको सुरक्षण शुल्कको पचहत्तर प्रतिशत रकम नेपाल सरकारद्वारा कोषलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ र बाँकी पच्चीस प्रतिशत रकम सदस्य संस्थाले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) सदस्य संस्थाले यस नियम बमोजिम कुनै कर्जाको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाई सकेपछि सम्बन्धित कर्जा आंशिक वा पूर्ण रुपमा चुक्ता हुन आएमा कोषमा दाखिला भईसकेको सुरक्षण शुल्क फिर्ता हुने छैन ।
तर सुरक्षण हुन नपर्ने वा सुरक्षण नगरिएको कुनै कर्जा बापत सुरक्षण शुल्क समावेश हुन गएमा त्यस्तो सुरक्षण शुल्क सदस्य सँस्थाले कोषसँंग फिर्ता माग गर्न सक्नेछ ।
४१. विवरण पठाउनु पर्नेः (१) सदस्य संस्थाले नियम ३५ बमोजिम कोषमा सुरक्षण गरेको कर्जाको विवरण अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा माघ मसान्त र श्रावण मसान्तभित्र कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण पठाउँदा कोषमा दाबी गरिसकेका कर्जाहरु समावेश गर्नु पर्ने छैन ।
(३) सदस्य संस्थाले आफ्नो कर्जाको पुनरावलोकन गर्दा वा कोष वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा कर्जा सुरक्षणको लागि कोषमा पठाएको विवरणमा कुनै कर्जाको विवरण छुट हुन गएको देखिएमा त्यसरी छुट हुन गएको कर्जाको भुक्तानी म्याद कम्तीमा छ महिना बाँकी रहेको र त्यस्तो कर्जा असल कर्जा रहेछ भने त्यसरी छुट भएको कर्जाको विवरण एक महिनाभित्र कोषमा पठाई त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गराउन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषलाई आवश्यक भएमा सुरक्षण भएका कर्जासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण कोषले माग गर्न सक्नेछ ।
४२. भुक्तानी दाबी गर्नेः (१) सदस्य संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सुरक्षणमा रहेको कर्जाको सुरक्षण क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा भुक्तानी गर्दाको मितिसम्म असूल उपर हुन बाँकी रहेको सावाँ र ब्याज रकममात्र कोषसँग दाबी गर्न सक्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले कोषसँग सुरक्षण गरेको कर्जाको भुक्तानी अवधि नाघेको मितिले दुई वर्षभित्र कोषमा दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । सो अवधि नाघेपछि प्राप्त हुन आएको दाबी उपर कोषले कुनै कारबाही गर्ने छैन ।
(३) सदस्य संस्थाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी कोषमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको कर्जाको विवरण,
(ख) कर्जा असूल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने ……… प्रक्रिया पूरा गरेको देखिने विवरण कागजात,
(ग) कर्जा लगानी भएको व्यवसायको वित्तीय अवस्था र कर्जा असुली हुन नसकेको कारण समेत खुलेको निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,
(घ) कर्जा हिसाबको पूर्ण विवरण (लेजर) को प्रतिलिपि ।
(४) कोषले सदस्य संस्थासँग उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार कर्जासँग सम्बन्धित अन्य जुनसुकै विवरण कागजातसमेत माग गर्न वा त्यस्तो कर्जाको सदुपयोग भएको छ छैन भनी स्थलगत निरीक्षण समेत गर्न सक्नेछ ।
४३. दाबी भुक्तानीः (१) नियम ४२ को उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन कोषले जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा तीस दिनभित्र अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबी भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले नियम ३६ बमोजिम सुरक्षण गरिएको लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा सावाँ र ब्याज रकमको पचहत्तर प्रतिशत, नियम ३७ र ३८ बमोजिम सुरक्षण गरिएकोे साना तथा मझौला उद्यम र कृषि कर्जाको पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको असी प्रतिशत र सो भन्दा माथि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको सत्तरी प्रतिशतका दरले तथा नियम ३९ बमोजिम सुरक्षण गरिएको शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको हकका बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको असी प्रतिशतका दरले दाबी भुक्तानी दिनेछ ।
(२क) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबीको भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले नियम ३९क. बमोजिम सुरक्षण गरेको निर्यात कर्जाको हकमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको असी प्रतिशत र सोभन्दा माथि दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी साँवा र ब्याज रकमको सत्तरी प्रतिशतका दरले दाबीको भुक्तानी दिइनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम भुक्तानी दिँदा कोषले भुक्तानी दिनु पर्ने कुल रकमको पचास प्रतिशत रकम पहिलो किस्तामा र बाँकी पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित सदस्य संस्थाले त्यस्तो कर्जा असूल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर असूल उपर हुन नसकेको भनी बाह्य लेखा परीक्षकले प्रमाणित गरिदिएको व्यहोराको प्रमाणित प्रति कोषमा दाखिला गरेपछि दोस्रो किस्तामा भुक्तानी दिनेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदस्य संस्थाले अनुसूची–१७ बमोजिमको भरपाई कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
४४. दाबी अस्वीकृत गर्न सक्नेः (१) देहायको अवस्थामा सदस्य संस्थाले पेश गरेको भुक्तानी दाबी कोषले अस्वीकृत गर्न सक्नेछः–
(क) सदस्य संस्थाले प्रचलित कानून विपरित कर्जा लगानी गरेको देखिएमा,
(ख) सदस्य संस्थाले गरेको अनुगमनबाट कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो ऋणीलाई थप कर्जा प्रवाह गरेको देखिएमा,
(ग) भुक्तानी दाबीसँग सम्बन्धित कर्जाको नियमानुसार बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क नबुुझाएमा,
(घ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कर्जा असूल उपर हुन सक्ने अवस्थामा लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही नगरेको वा रद्द गरेको भएमा,
(ङ) भुक्तानी दाबीसाथ पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कागजात पेश नगरेको वा कोषले माग गरेको कागजात तीस दिनभित्र पेश नगरेमा ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको भनी सदस्य संस्थाले कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मिति अगावै प्रमाण सहित कोषमा भुक्तानी दाबी गरेको अवस्थामा बाहेक कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्ममा सावाँ र ब्याज समेत गरी कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कर्जा चुक्ता नगरेको कर्जाको कोषले दाबी भुक्तानी गर्ने छैन ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कोषले दाबी अस्वीकृत गरेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
४५. कर्जा भुक्तानी म्याद अघि दाबी गर्न सक्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सदस्य संस्थाले कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त हुनु अगावै त्यस्तो कर्जाको बाँकी सावाँ र व्याज कोषसँग दाबी गर्न सक्नेछः–
(क) प्राकृतिक प्रकोप परी परियोजना नष्ट भएमा,
तर त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप परेको तथ्य सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
(ख) ऋणीको मृत्यु भएमा,
(ख१) निर्यात कर्जाको हकमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वा तयारी वस्तु निर्यात गर्दा त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधन दुर्घटना भएमा,
(ग) धितो लिई लगानी गरेको कर्जाको हकमा ऋणीले म्याद नाघेको छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता नतिरेको र त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको भनी सदस्य संस्थाले कर्जा असूलीको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको भएमा,
(घ) ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेकोे कारणले सदस्य संस्थाले लिएको धितो लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल उपर हुन नसक्ने भएमा ।
४६. पुनः दाबी गर्न सक्नेः कोषबाट नियम ४४ को उपनियम (३) बमोजिम दाबी अस्वीकृत भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सदस्य संस्थाले त्यसरी आफ्नो दाबी अस्वीकृत हुनु नपर्ने मनासिब कारण सहित पुनः दाबी गर्न सक्नेछ । उक्त अवधि पश्चात् प्राप्त भुक्तानी दाबी उपर कोषले कुनै कारबाही चलाउने छैन ।
४७. दाबी भुक्तानी फिर्ता गर्नु पर्नेः (१) नियम ४३ बमोजिम कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको कर्जा मध्ये आंशिक कर्जा असूल उपर भएमा असूल उपर भएको रकमको कोषले दाबी भुक्तानी दिँदा व्यहोरेको प्रतिशतले हुन आउने रकम र सम्पूर्ण कर्जा रकम असूल उपर भएमा दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकम कर्जा असूल उपर भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुसूची–१८ बमोजिमको विवरण सहित सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) सम्बन्धित सदस्य संस्थाले आफूले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट कुनै कर्जा असूल उपर हुन नसक्ने भई कोषलाई हानी नोक्सानी भएको समितिले ठहर गरेमा त्यस्तो कर्जाको दाबी भुक्तानी बापत कोषले त्यस्तो संस्थालाई भुक्तानी गरेको रकम कोषले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित सदस्य संस्थाले कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) कोषबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त भएको कर्जाको धितोमा रहेको चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धित सदस्य संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएमा यसरी स्वामित्वमा लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो दाबी भुक्तानी वापत प्राप्त सम्पूर्ण रकम कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
४८. अपलेखनः (१) सदस्य संस्थाले लगानी गरेको कर्जा असूली सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत कर्जा असूल उपर हुन नसकेमा सदस्य संस्थाले कोषको स्वीकृति लिई त्यस्तो कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले नियम ४३ बमोजिम दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेको कर्जाको उपनियम (१) बमोजिम अपलेखनको स्वीकृतिको लागि अनुसूची–१९ बमोजिमको विवरण कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम अपलेखन गरिएको रकम दाबी भुक्तानी भएको रकमभन्दा बढी हुने छैन ।
(४) कोषले आवश्यक ठानेमा अपलेखन गर्न स्वीकृतिको लागि पेश भएको कर्जाको स्थलगत रुपमा धितो मूल्याङ्कन गरी अपलेखन गर्न सक्ने रकम निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(५) सदस्य संस्थाले दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेको कर्जाको कोषबाट अपलेखन गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि सो वापतको रकम कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्ने छैन ।
तर अपलेखनको स्वीकृति प्राप्त भएपछि कुनै कारणवश दाबी भुक्तानी भएको कर्जा आंशिक वा पूर्णरुपले असूल उपर भएमा वा सम्बन्धित ऋणीको बीमा बापतको रकमबाट असूल उपर हुन गएमा त्यसरी असूल उपर भएको रकममध्ये कोषले दाबी भुक्तानी दिएको प्रतिशतले हुन आउने रकम पैंतीस दिनभित्र कोषलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
४९. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) कोषले आफूले नियम ४३ बमोजिम सदस्य संस्थालाई दाबी भुक्तानी दिएको विवरण अनुसूची–२० को ढाँचामा तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) सदस्य संस्थाले यस नियमावली बमोजिम सुरक्षण गरिएको कर्जाको ऋणीगत विवरण, कर्जा रकम, कर्जा प्रदान गरेको मिति, कर्जाको प्रयोजन र भुक्तानी गर्नु पर्ने मिति समेत खुलाई अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।