परिच्छेद ७- कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय

परिच्छेद ७- कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय

35. कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने संस्थालार्इ उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि कबुलियत गराउने,

(ग)   कारोबारमा सीमा तोक्ने,

(घ)   संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने,

(ङ)   भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,

(च)   अनुमतिपत्र खारेज गर्ने।

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशबमोजिम बैङ्कले माग गरेका विवरण कागजात उपलब्ध नगराउने संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलार्इ बैङ्कले देहाय बमोजिम कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   निलम्बनमा राख्न वा तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण सुविधाहरु रोक्का राख्न सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(ग)   सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कर्मचारीको हकमा संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि निजलाई सेवाबाट अवकाश दिन सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(घ)   हिनामिना गरिएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असूल उपर गर्ने, गराउने।

(३) बैङ्कले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।

36. कसूर गरेको मानिनेः कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:…

(क)     दफा ५ विपरीत अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गरे, गराएमा,

(ख)   दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश गरेको निवेदनसाथ वा यस ऐन बमोजिम बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्ने कागजात, जानकारी, विवरण वा तथ्याङ्कमा गलत वा झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरेमा,

(ग)   दफा १४ बमोजिम बैङ्कको अनुमति नलिई भुक्तानीका उपकरण थप गरी वा खारेज गरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा भुक्तानी प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरेमा,

(घ)   दफा २८ बमोजिम गोपनीयता कायम नगरेमा,

(ङ)   संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा,

(च)      बैङ्कबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन वा निगरानी कार्यमा बाधा विरोध गरेमा,

(छ)   बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा अनुमतिपत्रमा तोकिदिएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा,

(ज)   यस ऐन अर्न्तगत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा।

37. दण्ड सजायः (१) देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:…

(क)   दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रूपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै सजाय,

(ख)     दफा ३६ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय।

(२) कसैले दफा ३६ को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले कसूरदारलार्इ एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूरमा बिगो कायम भएमा त्यस्तो बिगो प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरिनेछ।

(४) दफा ३६ बमोजिमको कसूरको उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलार्इ हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(५) कसैले उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले तोकेको जरिबाना तीस दिनभित्र बैङ्कमा दाखिला नगरेमा निजको नाममा जुनसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाट त्यस्तो रकम कट्टा गरी वा निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बिगो रकम असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैङ्कले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

38. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ३६ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

39. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजायको आदेश पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

40.कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) दफा ३६ बमोजिमको कसूर गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई प्राप्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो कसूर उपर छानबिन गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२) बैङ्कले कुनै संस्था वा पदाधिकारीले दफा ३७ मा उल्लेख भएको बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्ने कुनै कसूर गरेको जानकारी पाएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

41. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूरमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम सजाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन।