परिच्छेद-७ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-७ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

 

२१कार्यकारी निर्देशकः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नेछ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई पुनः अर्को एक पटकको लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कोषको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको वा कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

२२कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकारः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   कोषको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख)   कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग)   कोषको सम्पत्ति तथा जायजेथाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,

(घ)   समितिमा  छलफल हुने प्रस्ताव तयार गर्ने,

(ङ)   कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(च)   कोषको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(छ)   समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ज)   कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,

(झ)   समितिबाट निर्देशित तथा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने।

२३कर्मचारी तथा विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(३) कोषका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि कोषले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(५) कोषले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो विज्ञलाई दिइने सेवा सुविधा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।