२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोकिएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(झ) “स्थानीय सरकारी सेवा” भन्नाले संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।