परिच्छेद-७ विविध

परिच्छेद-७ विविध

38. द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिनेः विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ।

39. सम्झौता गर्न सक्नेः (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच संयुक्त लगानी गर्दा सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदेशी लगानी सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त संयुक्त लगानीका शर्तहरु, लगानीबाट आर्जित मुनाफा बाँडफाँट तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

40. विवादको समाधानः (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछ।

(२) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृयाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(५) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मन्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(७) पक्षहरुबीच विवाद हुनुअघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

41. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेः विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारबाही विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेछ।

42. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) तथा विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

43. विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधिः­ (१) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानीको स्वीकृति त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृति स्वतः निष्क्रीय भएको मानिनेछः-

कुनै मनासिब कारण बिना विदेशी लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन प्रारम्भ नगरेमा,

विदेशी लगानी स्वीकृति भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बिक्री वितरणको परिणामस्वरुप त्यसरी विदेशी लगानी भएको उद्योगको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा,

विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएमा,

(३) विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

44. शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेः विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ।

45. करार गरी उत्पादन गर्न सकिनेः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।

(२) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

46. अख्तियारनामा दिन सकिनेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले आफुले गर्नुपर्ने कुनै, केही वा सबै काम कारबाही गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ। अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिद्वारा अख्तियारनामा बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीहरु निज लगानीकर्ताले नै गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामा नोटरी प्रमाणित गराई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अन्य व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछैन।

(४) अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ। यसरी अख्तियारनामा फिर्ता लिएको जानकारी अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा दर्ता गराएको मितिदेखि बहाल रहने छैन।

(५) अख्तियारनामा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

47. अधिकार प्रत्यायोजनः बोर्ड वा विभागले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

48. प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानीः (१) प्रचलित संघीय वा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिम विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र र उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

49. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएका विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

50. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।

51. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

52. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

53. खारेजी र बचाउः (१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।

(२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।