परिच्छेद-२ लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद-२ लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।

४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछः-

(क) प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह,

(ख) प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार,

(ग)  प्रचलित सङ्‌घीय कानून बमोजिम सङ्‌घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय,

(घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए बोर्ड।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्‌घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।

५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नको लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)  प्रधानमन्त्री  -अध्यक्ष

(ख)  अर्थ मन्त्री  -उपाध्यक्ष

(ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री   -सदस्य

(घ) वन तथा वातावरण मन्त्री          -सदस्य

(ङ) उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री    -सदस्य

(च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री -सदस्य

(छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष   -सदस्य

(ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर          -सदस्य

(झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव      -सदस्य

(ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना     -सदस्य

(ट)  कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सदस्य-सचिव

६. सदस्यहरूको नियुक्ति,पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनय बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा निजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ।

७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ।

(३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ।

(४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ।

(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८. बोर्डको काम, कर्तव्य अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने,

(ख)सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने,

(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने,

(घ)प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता,स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(ङ)विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत परियोजना विकास,निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(च)आव्हान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(छ)स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ज)पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ)आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ञ)स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्न वा लिजमा उपलव्ध गराउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने,

(ट)स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ठ)परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेण्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट) लगायतका सहुलियत सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने,

(ड)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ढ)लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने,

(ण)विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहर्‍याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,

(त)प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने,

(थ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानिय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने,

(द)स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ध)बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,

(न)सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने,

(प) विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने वा गराउने,

(फ)   विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(भ)  लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुर्‍याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने,

(म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामार्फत गर्ने वा गराउने ,

(य)  तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:-

(क)बोर्डको उपाध्यक्ष                     -संयोजक

(ख)सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

(आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास विषय हेर्ने)          -सदस्य

(ग)सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय                         -सदस्य

(घ)सचिव, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय             -सदस्य

(ङ)सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,       – सदस्य

(च)सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                   -सदस्य

(छ)सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय             -सदस्य

(ज)प्रमुख कार्यकारी अधिकृत       -सदस्य

(झ)दफा 5 को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना                              -सदस्य

(ञ)बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ।

(२) कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यालयको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।

(४) कार्यालयले आवश्यक देखेमा बोर्डको स्वीकृति लिई सल्लाहकार वा विशेषज्ञको समूह गठन गर्न सक्नेछ।

११. कार्यालयको काम, कर्तव्य अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने,

(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

(ग)बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने,

(घ)सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ङ)परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने,

(च)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

(छ)स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,

(ज)कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(झ)परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ञ)कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ट)स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ठ)सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

(ड)बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने।

१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ।

(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।

(४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः-

(क)भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ख)प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अवधिभर,

(ग)पैतिस वर्ष उमेर पूरा नगरेको,

(घ)पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको।

(५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-

(क)उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा,

(ख)निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएमा,

(ग)कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा,

(घ)निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ङ)निजको मृत्यु भएमा,

(च)पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा ।

(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ख) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधि समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन।

१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने,

(ख)परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने,

(ग)बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(घ)बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ङ)बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने,

(च)बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने।

१४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरुमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ रहनेछ।

(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,

(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आव्हान गर्ने,

(घ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,

(ङ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयका विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,

(च)सार्वजनिक-निजी साझेदार मा सञ्चालित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,

(छ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको साझेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,

(ज)अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभवहरुका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरु अवलम्बन गर्ने,

(झ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ञ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने,

(ट)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. लगानी एकाइ: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणको लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक लगानी एकाइ रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगानी एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख)निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरुको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने,

(ग)बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगरिएका प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(घ)परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने,

(ङ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने,

(च)निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरु तयार गर्ने,

(छ)लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,

(ज)वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने,

(झ)सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञाशा सम्बोधन गर्ने,

(ञ)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) लगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल: (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यादेश तथा कार्यावधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।