परिच्छेद-८ विविध

परिच्छेद-८ विविध

५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्ः

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम,

(ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजिगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको बार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५८. लेखा लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

(३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

५९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाको लागि करार सेवामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

६०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्‌ख्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।

६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

६२. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ।

(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ।

६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:-

(क) निर्माण रोक्का गर्ने,

(ख) अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने,

(ग)  अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही।

६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ।

(३) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्‌घीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछी पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) वमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् गर्नु पर्नेछ।

६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

७०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ खारेज गरिएका छन्।

(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदावधि कायम हुँदाका मितिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।