भाग १२ – महालेखापरीक्षक

भाग १२ – महालेखापरीक्षक

१२२. महालेखापरीक्षकः (१) नेपालमा एक महालेखापरीक्षक हुनेछ ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) उपधारा (७) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही महालेखापरीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

तर,(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखापरीक्षकको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) महालेखापरीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा महालेखापरीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(५) देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(६) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । महालेखापरीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) महालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।

तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२३. महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, संविधान सभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जाय जेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) अनुसार लेखापरीक्षण गरिने लेखा सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ ।

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

१२४. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरीमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फछ्र्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फछ्र्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।