भाग–१ प्रारम्भिक

भाग–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “केन्द्र” भन्नाले गाउँ विकास समितिको हकमा नियम ३ बमोजिम र नगरपालिकाको हकमा नियम ७३ बमोजिम तोकिएको केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मुद्दा” भन्नाले ऐनको दफा ३३ वा दफा १०१ बमोजिम सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मध्यस्थ समिति” भन्नाले ऐनको दफा ३४ वा दफा १०२ बमोजिम गठन हुने मध्यस्थ समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “एकीकृत सम्पत्ति” भन्नाले नगर क्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको पर्खाल, भवन, गोदाम, टहरा, सेड, ग्यारेज जस्ता भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ ।
(च) “कर लगाउन योग्य मूल्य” भन्नाले एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा वार्षिक ह्रास कट्टा गरी कायम हुन आएको मूल्य र जग्गाको हकमा प्रचलित बजार भाउ बमोजिम कायम हुन आएको मूल्य सम्झनु पर्छ ।
(छ) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम १४४ को उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(झ) “संकलन केन्द्र” भन्नाले जिल्ला विकास समितिले यस नियमावली बमोजिम उठाउन पाउने कर लिने प्रयोजनका लागि कर योग्य कुनै वस्तु वैज्ञानिक ढंगले संकलन, पृथकीकरण, भण्डारण र निकासी गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आफैले वा निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थापना गरेको ठाउँ सम्झनु पर्छ ।