भाग–२ गाउँ विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद–१ गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र र गाउँ विकास समितिको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

भाग–२ गाउँ विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद–१ गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र र गाउँ विकास समितिको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

३. गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्ने ः (१) नेपाल सरकारले गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्दा गाउँ विकास समितिको भवन बनिसकेको भए भवन रहेको स्थानलाई गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँ स्तरीय अधिकांश कार्यालय खडा भैसकेको अवस्थामा गाउँ परिषद्को सिफारिसमा गाउँ स्तरीय त्यस्ता कार्यालय रहेको स्थानलाई केन्द्र तोक्नेछ ।

(३) गाउँ विकास समितिको कार्यालय भवन नबनिसकेको वा गाउँ स्तरीय कार्यालय खडा भै नसकेको अवस्थामा गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्न सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले पायक पर्ने स्थानको पुष्ट्याई सहित गाउँ परिषद्को निर्णय गराई नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले थप कुरा बुझ्नु पर्ने भए विशेषज्ञ समेत खटाई जाँचबुझ गरी त्यस्तो स्थानमा केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

(५) कुनै गाउँ विकास क्षेत्रको सिमाना हेरफेर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको सिफारिसमा त्यस्तो गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

४. गाउँ विकास समितिको वर्गीकरण ः (१) ऐनको दफा २० को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले देहायका पूर्वाधार भएका गाउ“ विकास समितिलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नेछ ः–

“क” वर्ग
(१) जिल्लाको सदरमुकाम भएको, वा
(२) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको, वा
(३) काठमाडौं उपत्यका भित्रको, वा

(४) देहायका मापदण्ड पूरा गरेको,–
(क) सात हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(ख) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो भएको वा केन्द्रबाट चार कोश सम्मको दूरीमा चालु अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(ग) टेलिफोन तथा हुलाक सुविधा भएको र पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(घ) कम्तीमा माध्यमिक विद्यालय भएको र पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(ङ) कम्तीमा उपस्वास्थ्य चौकी भएको र पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जनसंख्याले पाइप वा ट्यूववेलको खानेपानी उपयोग गर्न पाएको ।

“ख” वर्ग
(१) तीन हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(२) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो भएको वा केन्द्रबाट आठ कोशसम्मको दूरीमा चालू अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(३) हुलाकको सुविधा भएको तथा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(४) कम्तीमा निम्न माध्यमिक विद्यालय भएको तथा पैंतालीस प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(५) कम्तीमा उपस्वास्थ्य चौकी भएको र पैंतालीस प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले पाइप वा ट्यूववेलको खाने पानी उपयोग गर्न पाएको ।

“ग” वर्ग
(१) दुई हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(२) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो नभएको वा केन्द्रबाट आठ कोष भन्दा टाढाको दूरीमा चालु अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(३) पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(४) कम्तीमा निम्न माध्यमिक विद्यालय भएको तथा तीस प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(५) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जनसंख्यालाई पाइपको खानेपानी सुविधा भएको ।

“घ” वर्ग
नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेका जिल्लाका अति दुर्गम गाउ“ विकास समिति र (क), (ख) र (ग) वर्गमा नपरेका गाउ“ विकास समिति ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम वर्गीकृत गाउँ विकास समितिको सूची नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच बर्षमा गाउँ विकास समितिको वर्गीकृत सूची अद्याबधिक गर्नेछ ।