परिच्छेद–४ गाउँ परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र समितिहरू

परिच्छेद–४ गाउँ परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र समितिहरू

४५. गाउँ परिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त गाउँ परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र जिल्ला विकास समितिले दिएका निर्देशनको सही रूपमा पालना भए वा नभएको समीक्षा गरी गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ख) नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वारेमा जनस्तरमा चेतना जगाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही गाउँ विकास समिति र वडा समितिको काम कारबाहीमा उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

४६. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन गाउँ परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वार्षिक बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन भए वा नभएको,
(ख) बार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालन भए वा नभएको,
(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका उद्यमी, ब्यापारी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समितिले जिल्ला विकास समितिबाट  लेखापरीक्षकहरूको सूची मगाई लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकको सूचीबाट उपयुक्त लेखापरीक्षकलाई गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्न लेखा समितिले जिल्ला विकास समितिमा सिफारिस गर्नेछ ।

(५) गाउँ परिषद्को बैठक बोलाएपछि लेखा समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक एक आर्थिक वर्षमा बढीमा छ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(६) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत लेखा समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिको सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

(७) लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ ।

४७. विषयगत समिति ः (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि गाउँ परिषद्ले गाउँ परिषद्को कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) पूर्वाधार र संरचना विकास समिति,
(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति,
(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति,
(घ) सङ्गठन तथा प्रशासन समिति,
(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा त्यस्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्यविवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चार पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४८. सल्लाहकार समिति ः ऐनको दफा २७ बमोजिम गठन हुने सल्लाहकार समिति सम्बन्धी देहायका कुराहरूमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ परिषद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र सल्लाहकार समितिको सदस्य हुन सक्नेछ,
(ख) गाउँ विकास समितिले माग गरेको गाउँ विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउनु सल्लाहकार समितिको कर्तव्य हुनेछ,
(ग) सल्लाहकार समितिको बैठक गाउँ विकास समितिको निर्णयले आवश्यकतानुसार बोलाइने छ,
(घ) सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ,
(ङ) सल्लाहकार समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सल्लाहकार समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिको सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४९. निमार्ण कार्यको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को उपखण्ड (२) को प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र निर्माण हुने घर, भवन, सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको मापदण्ड गाउ“ विकास समितिले तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) गाउँ विकास क्षेत्रभित्र घर, भवन, सडक वा अन्य संरचना निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो घर, भवन वा अन्य संरचनाको आकार प्रकार, लम्बाई, चौडाई खुलाई घर, सडक वा अन्य संरचना निर्माण गरिने जग्गाको हक देखिने प्रमाण वा अरुको जग्गामा घर भवन सडक वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भए जग्गाधनीको मन्जुरीनामा सहितको कागजात र “क” वर्गका गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए नक्सा समेत संलग्न गरी देहाय बमोजिमको दस्तुर सहित अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ः–

(१) आवासीय प्रयोजनको लागि,–
(अ) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए पा“च सय रुपैया“ ।
(आ) अन्य वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए दश रुपैया“ ।

(२) व्यापारिक वा अन्य प्रयोजनको लागि,–
(अ) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए एक हजार रुपैया“ ।
(आ) अन्य वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए दुई सय रुपैया“ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियममा रहेका “घर वा भवन निर्माण” भन्नाले नया“ घर वा भनव बनाउने, पुरानो भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान, टहरा, तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नया“ भवन निर्माण गर्ने नक्सामा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त सो भवनको छुट्टै चर्पी र सकपिट तथा त्यस्तो भवन अर्को भवनसँग जोडी बनाउने भएमा सो भवनको छुट्टै किलास रहने गरी नक्सामा खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) “क” वर्ग बाहेकका अन्य गाउ“ विकास समितिको हकमा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त परेकोमा आवश्यक जा“चबुझ गरी सो उपर तीन दिनभित्र अध्यक्षले स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।

(५) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त परेपछि सो दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन जा“चबुझ गरी रीत नपुगेको भए सो पु¥याउन लगाई रीतपूर्वकको दरखास्त परेको सात दिनभित्र देहाय बमोजिम गर्नु, गराउनु पर्नेछ ः–
(१) भवन निर्माणबाट कुनै संधियारलाई मर्का पर्ने भए आफूलाई मर्का परेको विवरण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भनी आफ्नो कार्यालयमा, संधियारको घर दैलोमा र भवन निर्माण हुने ठाउ“मा सबैले देख्ने गरी सूचना टास्ने,
(२) खण्ड (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र गाउ“ विकास समितिको कर्मचारी खटाई दरखास्त उल्लेख भएबमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जा“च गर्न लगाउने ।

(६) अध्यक्षले यस नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(७) नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृत आयोजना बमोजिमको सडक तथा अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न यस नियम बमोजिम गाउँ विकास समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

४९क. अनुमति दिने ः (१) नियम ४९ को उपनियम (५) को खण्ड (२) बमोजिम खटिएका कर्मचारीहरूले भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जा“चबुझ गर्न सरजमिन गर्नु पर्नेछ । यसरी सरजमिन गर्दा उपस्थित भएका व्यक्तिले भनेका कुराहरू समेत खुलाई सरजमिन मुचुल्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुरा उल्लेख गरी त्यसरी सर्जमिन गरेको मितिले तीन दिनभित्र गाउ“ विकास समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) नियम ४९ को उपनियम ५ को खण्ड (१) बमोजिम सूचना दिएकोमा कुनै उजुरी नपरे वा उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अध्यक्षले भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ ।
(३) नियम ४९ को उपनियम (५) को खण्ड (१) को उपखण्ड (१) बमोजिम सूचना टा“सेपछि कुनै उजुरी परेमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाई तथ्य कुरा पत्ता लगाई हक बेहकमा निर्णय दिनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्यमा उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अध्यक्षले अनुमति दिनु पर्नेछ ।

४९ख. नक्सामा हेरफेर गर्ने अधिकार ः नियम ४९क. को उपनियम (२) बमोजिम भवन निर्माण गर्ने अनुमति पाए पछि नक्सामा केही हेरफेर गर्नु परेमा तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाई बढाउने कुरा बाहेक निर्धारित मापदण्डमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य कुरा गर्नको लागि अध्यक्षले नक्सामा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

४९ग. सूचना दिने ः नियम ४९ को उपनियम (१) को मापदण्ड विपरीत भएमा वा नियम ४९क. को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार भवन निर्माण गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भएमा अध्यक्षले त्यसको कारण खुलाई भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

४९घ. उजुरी दिन सक्ने ः (१) अध्यक्षले तोकिएको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले वा नियम ४९ग. बमोजिम दिइएको सूचनामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति वा संस्थाले गाउ“ विकास समिति समक्ष उजुुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा गाउ“ विकास समितिले तथ्य कुरा बुझी अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र अनुमति दिनको लागि अध्यक्षलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

४९ङ. भवन निर्माण गर्नु पर्ने अवधि ः (१) भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएकोमा त्यसरी अनुमति पाएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो भवन निर्माण गरी सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न नसकेमा म्याद थपको लागि अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै दरखास्त परेमा अध्यक्षले पहिले लागेको दस्तुरको पा“च प्रतिशत थप दस्तुर लिई दुई वर्षको लागि भवन निर्माण गर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

४९च.जाँचबुझ ः (१) गाउँ विकास समिति क्षेत्रमा निर्माण गरेका वा गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा अध्यक्षले देहायको कुराहरूको जा“चबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ः–
(क) त्यस्तो भवन निर्माण गर्न यस नियम बमोजिम अनुमति लिएको छ, छैन,
(ख) त्यस्तो भवन यस नियम बमोजिम स्वीकृत भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ, छैन,
(ग) त्यस्तो भवनले सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिचेको छ, छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा कसैले यस नियम बमोजिम अनुमति नलिई वा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची निर्माण कार्य गरेको वा गरिरहेको देखेमा अध्यक्षले सो कार्य तुरुन्त रोक्न लगाई यस नियम बमोजिम निर्माण गर्न लगाउन सक्नेछ ।

४९छ. दस्तुर ः भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिँदा “क” वर्गका गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा गाउ“ परिषद्ले तोकेको दर बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।