परिच्छेद–६ मुद्दा सम्बन्धी कार्य प्रणाली

परिच्छेद–६ मुद्दा सम्बन्धी कार्य प्रणाली

५३. मुद्दाको दायरी ः (१) मुद्दा दायर गर्दा फिरादपत्रबाट गर्नु पर्नेछ ।
तर आवश्यक प्रमाण खुलाई उजुरी दिन ल्याएमा गाउँ विकास समितिले त्यस्तो उजुरी पनि दर्ता गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बादीले फिरादपत्र वा उजुरी दिँदा प्रत्येक प्रतिवादीको निमित्त एक एक प्रतिको हिसाबले फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम फिरादपत्र वा उजुरी दायर गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

५४. मुद्दाको जाउँचबुझ ः नियम ५३ बमोजिम परेको फिरादपत्र वा उजुरी गाउँ विकास समितिबाट जाँचबुझ हुँदा बादीको दाबी कानुन बमोजिम भएको र बादीले प्रस्तुत गरेका वा गर्न चाहेका प्रमाण मुद्दा सँग सम्बन्धित रहेछन् र त्यस्ता प्रमाण उजुरी वा दाबी प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् भन्ने लागेमा गाउँ विकास समितिले पर्चा खडा गरी मध्यस्थ नियुक्तिको कारबाही सुरु गर्नेछ ।

५५. म्याद तामेली ः (१) नियम ५३ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा गाउँ विकास समितिले प्रतिबादीको नाममा अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र म्यादको साथमा सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिम बादीले पेश गरेको फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा जारी भएको म्याद तामेल गर्दा प्रतिबादी रहेको घर ठेगाना पत्ता लगाई भरसक सम्बन्धित प्रतिबादीलाई नै बुझाउनु पर्नेछ र प्रतिबादी नभएमा एकजना स्थानीय भलादमीको रोहवरमा प्रतिबादीको एकाघर परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा म्याद तामेल गर्न जाँदा प्रतिबादीको घरद्वार पत्ता नलागेमा वा पत्ता लागे पनि प्रतिबादी वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिले म्याद बुझ्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको वडा सदस्य वा कुनै दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई रोहवरमा राखी सो म्याद गाउँ विकास समितिको कार्यालय र प्रतिबादीको घरद्वार भएको वडाको कुनै सार्वजनिक स्थानमा टाँसिदिनु पर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जसको नाउँमा म्याद तामेल गरिनु पर्ने हो सोही व्यक्ति गाउँ विकास समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे नाउँमा जारी भएको म्याद बुझ्न यस नियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याउने छैन ।

५६. म्याद तारेख नथामिने ः (१) यस नियमावली बमोजिम म्याद तामेल भई कारबाही र किनारा हुने मुद्दामा गुज्रेको म्याद तारेख थामिने छैन ।

तर–
(१) पक्षको काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने गाउँ विकास समितिलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ ।
(२) मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ६२ र १७५ नं. मा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेमा मध्यस्थ समितिले प्राप्त सबुत प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५७. अनुपस्थित प्रतिबादीको तर्फबाट हकवालाले प्रमाण पेश गर्न सक्ने ः नियम ५५ बमोजिम जारी भएको म्यादमा प्रतिबादीले प्रतिबाद गर्न नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाई निजका एकाघरको कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान नहुँदै वा भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र बादीको दाबी खण्डन हुने कुनै प्रमाण सहित प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा गाउँ विकास समितिले सो प्रमाण र प्रतिउत्तरपत्र बुझ्नु पर्नेछ ।

५८. मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवधि ः (१) मध्यस्थ समिति गठन भै सो समितिको अध्यक्ष तोकिएको मितिले साठी दिनभित्र मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ६१ बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूले आपसी समझदारी विकास गरी मिलापत्र गर्न समयावधि माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो समयावधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको फैसला गर्न हुँदैन ।

५९. अधिकार प्राप्त अदालत वा निकायमा मुद्दा पठाउने ः (१) ऐन बमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिई कारबाही सुरु गरिएको मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र गाउँ विकास समितिले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

(२) ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भै कारबाही सुरु भएको कुनै मुद्दाको जरियाबाट उठेको मुद्दा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । गाउँ विकास समितिले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

६०. फैसला सुनाउने कार्यविधि ः (१) मध्यस्थ समितिबाट मुद्दा फैसला हुँदा हाजिर रहेका पक्षलाई फैसला पढी बाची सुनाई फैसला सुनिपाएको निस्सा खडा गरी मिसिल साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । हाजिर नरहेका पक्षको हकमा मध्यस्थ समितिबाट भएको फैसलाको ब्यहोरा र सो उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत खुलाई तीन दिनभित्र पक्षको नाउँमा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दा फैसला हुँदा मध्यस्थ समितिको कार्यालयमा हाजिर नरहेका पक्षको हकमा उपनियम (१) बमोजिम म्याद तामेल भएको रहेनछ भने पक्षले फैसला बमोजिम आपूmलाई लागेको दण्ड जरिवाना तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिदेखि पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

६१. मिलापत्रको कार्यविधि ः (१) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा मध्यस्थ समितिले प्रारम्भदेखि नै पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा मिलापत्रको प्रयास गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको विकास गर्न केही समय लाग्ने भई पक्षहरूबाट समयावधि माग भएमा मध्यस्थ समितिले समयावधि दिन सक्नेछ ।

(३) मध्यस्थ समिति समक्ष बिचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म जुनसुकै बखत पनि पक्षहरूले मिलापत्र गर्न चाहेमा दुवै पक्षले आपूm मिल्ने भएको ब्यहोराको दरखास्त लेखी मध्यस्थ समितिमा दिन सक्नेछन् ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दुवै पक्षले दरखास्त दिएमा मध्यस्थ समितिले सो दरखास्त दुवै पक्षलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसँग सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ र त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा दुवै पक्षले आफ्नोे मन्जूरी बमोजिम भएको भनेमा मध्यस्थ समितिले त्यस्तो दरखास्त बमोजिम मिलापत्र लेखी सो मिलापत्र पढी बाची सुनाई पक्षहरूको सहीछाप गराई मध्यस्थले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मुद्दाका प्रत्येक पक्षले एकसय रूपैयाँमा नबढ्ने गरी गाउँ परिषद्बाट पारित का दरले बक्सौनी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्ने छैन ।

६२. फैसला कार्यान्वयन ः (१) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गाउँ विकास समिति आफैँले गराउन वा सम्बन्धित निकायबाट गराउनको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गाउँ विकास समितिबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखि आएमा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

६३. प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने ः (१) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस नियमावलीमा लेखिएका कुराको हकमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

(२) यो नियमावली लागू हुनुअघि गाउँ विकास समितिमा दायर रहेका मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि नअपनाएको कारणले मात्र भइसकेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।