परिच्छेद–७ गाउँ विकास समितिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया

परिच्छेद–७ गाउँ विकास समितिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया

६४. स्रोत नक्सामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू ः (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम गाउँ विकास समितिले स्रोत नक्सा तयार गर्दा त्यस्तो नक्सामा देहायको वस्तुस्थिति देखाउनु पर्नेछ ः–
(क) वडा वडा छुट्टिने गरी गाउँ विकास समितिको सिमाना, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या,
(ख) भू–बनौट वा धरातलीय स्थिति,
(ग) नदीनाला, नहर, कुलो, पैनी जस्ता सम्पदा,
(घ) ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा,
(ङ) सडक, गल्ली, गोरेटो एवं घोडेटो बाटो,
(च) चक्रपथ, हवाइमैदान, बसबिसौनी, खेलमैदान, पार्क, उद्यान,
(छ) सभागृह, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा उपचार केन्द्र,
(ज) विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, वित्तीय एवं सहकारी संस्था, हुलाक, टेलिफोन र विद्युत,
(झ) खानेपानी तथा ढल निकास,
(ञ) कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बजार क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र र उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफल ।
(ट) गरिवी र सामाजिक परिचालन नक्सांकन एवं दलित तथा जनजातिको अवस्थिति ।

(२) स्रोत नक्सा तयार गर्दा स्केल खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) नक्सामा सङ्केत चिह्न रहेको हुनुपर्नेछ ।

(४) स्रोत नक्सा तयार गर्दा जिल्ला नापी शाखा तथा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।

(५) स्रोत नक्साका आधारमा विषयगत क्षेत्रको भौतिक विकास सम्बन्धी छुट्टै नक्सा बनाउनु पर्नेछ ।

६५. आवधिक योजना बनाउने ः (१) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (५) बमोजिम प्रत्येक गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने आवधिक योजनामा योजनाको दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यनीति उल्लेख गरी गाउँ विकास क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, स्रोत परिचालन तथा आयआर्जनका सम्भावना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लागत सहभागिता लगायत गाउँ विकास समितिले गर्ने काम समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिसँग परामर्श गरी विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिनु पर्नेछ ।

(४) गाउँ विकास समितिले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना गाउँ परिषद्बाट पारित हुनुपर्नेछ ।

६६. योजना तर्जुमा प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (४) बमोजिम गाउँ विकास समितिले योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा गाउँ विकास समितिले प्रत्येक वर्षको मार्ग मसान्तसम्ममा आगामी वर्षको निमित्त देहाय बमोजिम साधन स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख) जिल्ला विकास समितिको अनुदान,
(ग) ऐनको दफा २१५ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(घ) ऐनको दफा २१८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(ङ) नेपाल सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम,
(च) विषयगत निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(छ) वित्तीय तथा अर्धसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ज) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(झ) अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ञ) ऐनको दफा ५९ बमोजिम प्राप्त हुने रकम ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम साधन र स्रोतको अनुमान गर्दा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने प्राविधिक वा विषयगत क्षेत्र (सेक्टरल एरिया) सँग सम्बन्धित जनशक्तिको पनि अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको स्रोतबाट वडा तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि पौष महिनाको पहिलो हप्ताभित्र वडाध्यक्ष मार्फत् प्रत्येक वडा समितिलाई गाउँ विकास समितिले आवश्यक मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ ।

(५) वडाभित्र सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अघि सम्बन्धित संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी योजना तर्जुमाका आधारभूत कुरा तथा गाउँ विकास समितिबाट सो सम्बन्धमा प्राप्त मार्गदर्शन बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम छलफल गर्दा वडामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी प्राथमिकता

निर्धारण गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमको सूची सम्बन्धित वडासमितिमा पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ख) गाउँ विकास समितिसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ग) गाउँ विकास समितिको आफ्नै लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम ।

(७) वडा समितिबाट उपनियम (६) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण भै प्राप्त भएको सूचीलाई सम्बन्धित संस्था, समूह, समितिका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलका साथै गाउँ विकास समितिबाट प्राप्त मार्गदर्शन अनुरूप भए वा नभएको जाँची वडा समितिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम तोकी वडा समितिबाट निर्णय गरी पौषको दोश्रो हप्ताभित्र गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) गाउँ विकास समितिले उपनियम (७) बमोजिम वडा समितिबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम मध्ये आफ्नोे साधन, स्रोत, प्राविधिक क्षमता तथा सम्भाव्यता समेतलाई बिचार गरी गाउँ विकास आयोजनामा समावेश गरिनु पर्ने हो वा जिल्लास्तरीय निकायबाट सञ्चालन हुन सिफारिस गरिनुपर्ने हो स्पष्ट गरी गाउँ परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) गाउँ विकास समितिले उपनियम (८) बमोजिम गाउँ परिषद्मा पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित विषयगत निकाय, सो सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि वा दक्ष व्यक्ति, संस्था वा सल्लाहकार समितिसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

(१०) गाउँ परिषद्ले उपनियम (८) बमोजिम पेश हुन आएको आयोजनामा आवश्यक छलफल गरी पौष मसान्तभित्र स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति दिँदा गाउँ विकास समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्ने वा जिल्ला स्तरीय निकायबाट सञ्चालन गराउने हो सो सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(११) गाउँ विकास समितिको स्रोत, साधन र क्षमता भन्दा बाहिरको आयोजना भए देहायका कुरा खुलाई विषयगत कार्यक्रम र प्राथमिकताक्रम समेत तोकी पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँ विकास समितिबाट व्यहोरिने लागत, सहभागिताको रकम र स्रोत साधनको किसिम तथा जिल्लास्तरीय विषयगत निकायबाट व्यहोरिनु पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग,
(ख) जिल्लास्तरबाट नै पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने आयोजना भए सोको विवरण ।

(१२) गाँउ विकास समिति आफैले सञ्चालन गर्ने गाउँ विकास योजनाको विवरण जिल्ला विकास समितिमा माघ मसान्तभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

(१३) गाउँ विकास समितिले वार्षिक योजना तयार गर्दा आवधिक योजनाको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

६७. आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा ४८ र ४९ बमोजिम गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने आयोेजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास क्षेत्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा दातृ संस्थासँग आवश्यक समन्वय कायम गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) गाउँ विकास समितिले उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँग अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था वा गैर सरकारी संस्थाले लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सो बापत प्राप्त रकमको छुट्टै अभिलेख राखी सम्झौता बमोजिमका कागजात, बिल भरपाई तथा प्रतिवेदन गाउँ विकास समितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(४) गाउँ विकास समितिले अन्य कुनै निकायसँगको लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यस्तो निकायसँग भएको सम्झौताका शर्त बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लागत सहभागितामा प्राप्त सहयोगको छुट्टै अभिलेख राखी सम्बन्धित संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

६८. आयोजनाको जाँचपास वा फरफारक ः (१) आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेको आयोजना सम्पन्न भएपछि जाँचपास वा फरफारक गर्न सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मध्ये सडक, भवन, सिंचाई, खानेपानी, कुलो, नहर आदि जस्ता निर्माण प्रकृतिका आयोजनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित गाँउ विकास समितिले जाँचपास वा फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमका आयोजना बाहेक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको उद्देश्य, भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायतका कुरा खुल्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले त्यस्ता कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भए वा नभएको हेरी फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम गाउँ विकास समितिले गरेको जाँचपास वा फरफारकको अनुमोदन गाउँ परिषद्बाट गराउनु पर्नेछ ।

६९. आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन ः (१) गाउँ विकास क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न गाउँ विकास समितिले देहाय बमोजिमको एक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्ष –संयोजक
(ख) गाउँ विकास समितिले तोकेका गाउँ विकास समितिका कुनै दुई जना सदस्य –सदस्य
(ग) गाउँ विकास समितिको सचिव वा प्राविधिक सहायक –सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले देहायका कुराहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ख) प्राविधिकले नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सुपरीवेक्षण भए वा नभएको,
(ग) निर्धारित गुणस्तर अनुसार काम भए वा नभएको,
(घ) आयोजना वा कार्यक्रममा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयनको प्रगति भए वा नभएको,
(ङ) खर्चको विवरण तथा सोको बिल, भरपाई, स्रेस्ता रीतपूर्वक राखे वा नराखेको,
(च) नियम ६७ को उपनियम (२) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सम्झौता अनुसार भए वा नभएको,
(छ) अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए सोको विवरण ।

(३) सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिले उपनियम (२) का कुराहरू सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गरेपछि प्रत्येक महिना गाउँ विकास समितिलाई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ५२ बमोजिम गाउँ विकास क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा गाउँ विकास समितिले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू समेतलाई बिचार गर्नु पर्नेछ र आयोजना तथा कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।