परिच्छेद–३ नगर परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार र समितिहरू

परिच्छेद–३ नगर परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार र समितिहरू

११५. नगरपरिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नगर परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले नगरपालिकालाई दिएको अनुदान, अन्य रकम कलम र कर, शुल्क आदिबाट उठेको रकमको उचित व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको सही रूपमा पालन भए नभएको समीक्षा गरी नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ख) नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको बारेमा जनस्तरमा चेतना जगाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही नगरपालिका र वडा समितिको काम कारबाहीमा उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

११६. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन नगर परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वार्षिक बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन भए वा नभएको,
(ख) बार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए वा नभएको,
(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रभित्रका उद्यमी, व्यापारी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(३क) लेखा समितिले दर्तावाल लेखापरीक्षकको नाम सूचीकृत गरी कम्तीमा तीन जना व्यक्ति वा फर्मको नाम नगर परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(३ख) लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई नगर परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।
(४) नगर परिषद्को बैठक बोलाएपछि लेखा समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक एक आर्थिक वर्षमा बढीमा छ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।
(५) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत लेखा समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछ ।

११६क.लेखा समितिको सचिव ः नगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको प्रमुखले लेखा समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

११७. विषयगत समिति ः (१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि नगर परिषद्ले नगर परिषद्को कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) पूर्वाधार र संरचना विकास समिति,
(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति,
(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति,
(घ) सङ्गठन तथा प्रशासन समिति,
(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा उक्त विषयगत समितिले गर्नुपर्ने कार्य विवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चारपटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

११८. सल्लाहकार समिति ः ऐनको दफा ९५ बमोजिम गठन हुने सल्लाहकार समिति सम्बन्धी देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) नगर परिषदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र सल्लाहकार समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।
(ख) नगरपालिकाले माग गरेको नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउनु सल्लाहकार समितिको कर्तब्य हुनेछ ।
(ग) सल्लाहकार समितिको बैठक नगरपालिकाको निर्णयले आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(घ) सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(ङ) नगरपालिकाको दीर्घकालिन योजना वा अन्य कुनै विशेषज्ञ सेवाको लागि सल्लाहकार समितिको उपयुक्त सदस्यलाई नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम पूरा समय काममा लगाउन सकिनेछ । यसरी काममा लगाइएका सल्लाहकार समितिका सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नगरपालिकाले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(च) सल्लाहकार समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सल्लाहकार समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
तर पूरा समय काम गर्ने सल्लाहकार समितिका सदस्यले बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।

११८क.नगरस्तरिय राजस्व परामर्श समिति ः (१) नगरपालिकालाई राजश्वसम्बन्धी परामर्श दिन प्रत्येक नगरपालिकामा देहाय बमोजिमका संयोजक तथा सदस्य रहेको एक नगरस्तरिय राजश्व परामर्श समिति रहनेछ ः–
(क) नगरपालिकाको प्रमुख – संयोजक
(ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको नगरपालिकामा जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष वा निजले तोकेको संघको सदस्य – सदस्य
(घ) आफ्ना करदातामध्येबाट नगरपालिकाले मनोनयन गरेको व्यक्ति – सदस्य
(ङ) नगरपालिकाको सचिव – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत व्यक्तिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिको कार्यविधि नगरपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, पेशागत र व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।