परिच्छेद–३ उजूरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

परिच्छेद–३ उजूरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

१०. उजूरी दिन सक्ने :- (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित 
व्यक्ति आफैले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष तोकिए बमोजिम उजूरी दिन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी तोकिए
बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी सोको निस्सा उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले
मौखिक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो
जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम
उजूरी दि“दा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(५) …………….

११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने :- (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजिम
जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान
गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव
अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य
तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

१२. छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने :- (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक 
कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
देखिन आएमा आयोग आफैले वा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान
अधिकृत नियुक्त गरी तोकिए बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि
अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित
विषयका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन, थप प्रमाण वा साक्षी
बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
(४) छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. उजूरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने :- (१) आयोगमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा
आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको विषय तथ्यहीन लागेमा वा सो
विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी,
जानकारी वा विषय जुनसुकै समयमा खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी खारेज गरिएको वा तामेलीमा राखिएकोमा
आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
तर आयोगमा परेको झुटो उजूरीका सम्बन्धमा उजुरकर्तालाई जानकारी दिन
आयोग बाध्य हुने छैन ।

१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजूरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई
पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले तोकिए बमोजिम मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर
उल्लङ्घन मानिने विषय वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने विषयमा
मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको मेलमिलापको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको
कर्तव्य हुनेछ ।
(३) कुनै उजूरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि सो
सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको मानिनेछ र त्यस्तो विषयमा पुनः उजूरी गर्न सकिने छैन ।
(४) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । 

१५. निर्णय गर्नु पर्ने :- आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्धमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आफ्नै स्वविवेकमा कारबाही चलाएको सो विषयका
सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आधारमा मानव
अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आधार र कारण
खुलाई सामान्यतया उजूरी परेको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
तर छ महिनाभित्र निर्णय हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई निर्णय
गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१६. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) दफा १२ बमोजिमको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पीडित
व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिएमा आयोगले दफा १५ बमोजिम निर्णय गर्दा सो कुरा
समेत खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निर्णयमा क्षतिपूर्तिको किसिम, परिमाण वा
रकम निर्धारण भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था
हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको
उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति
पाएको वा क्षतिपूर्तिका लागि कारबाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा
कुनै निर्णय गर्ने छैन ।
(५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दा लिनु पर्ने आधार र क्षतिपूर्ति
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन :- (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन
बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी,
व्यक्ति वा निकाय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको
लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र
त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश 
कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा
आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो
सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा
विचार गरी पुनः निर्णय गर्नेछ र यसरी निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रुपमा वा संशोधन
सहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम पुनः निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी
आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो निर्णय बमोजिम यथाशीघ्र
कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) सम्बन्धित निकायले आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई उपदफा
(२) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पीडित व्यक्तिको मृत्यु
भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए निजको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा,
छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उचित ठानेको
व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनियतका साथ वा कसैप्रति
आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भई
त्यस्तो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा
सो क्षतिपूर्ति त्यस्तो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध
गराएको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक
पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
तर आयोगबाट निर्णय हु“दा त्यस्तो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको
भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध
गराई सो रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउ“दा दफा ९
बमोजिम अन्तरिम राहत स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजिम कट्टा
गरिनेछ ।
(१०) …………………. 
(११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोजिम गर्ने छानबिन,
अनुसन्धान वा जा“चबुझका सिलसिलामा असहयोग गरेको वा निर्देशनको पालना नगरेको
आधारमा दफा ७ बमोजिम अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई
विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१२) आयोगले दफा ७ बमोजिम मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा
गरेको सिफारिसका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई सो
मितिबाट तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालीममा सहभागी नगर्न सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१३) आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।