परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४ विविध

१८. आयोगले समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्ने :- आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा 
अन्य कुनै आयोग, समिति वा निकायस“ग परामर्श गर्न, सहयोग लिन वा त्यस्तो काम
कारबाहीको विषयमा आवश्यक समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

१९. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न वा लिन सक्ने :- (१) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी कुनै
विषयमा कुनै निकायको अनुरोधमा तोकिए बमोजिम विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान
गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा तोकिए बमोजिम कुनै
विशिष्टीकृत निकाय वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा
विशेषज्ञको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो निकाय वा विशेषज्ञले पाउने सुविधा
आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२०. संघ संस्थास“ग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने :- (१) आयोगले संविधान, यस ऐन तथा
अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्नको लागि
मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूस“ग 
आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए
आयोगले त्यस्तो सम्झौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन
सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम आयोगको सहमति लिनु
पर्नेछ ।

२१. आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने:- (१) सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले
आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) आयोगले माग गरेको सूचना, कागजात वा प्रमाण जानी–जानी उपलब्ध
नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय जानी–जानी पालना नगर्ने, आयोगको
कार्यमा जानी–जानी असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिको लागि बोलाएकोमा विनाकारण
अनुपस्थित हुने पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

२२. अदालत वा अन्य निकायमा उजूरी गर्न जान जानकारी दिन सक्ने :- आयोगले यस ऐन
बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको कुनै विषय अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट
निरूपण भएमा पीडित व्यक्तिलाई न्याय पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो विषय कुनै अदालत वा
निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो विषयमा त्यस्तो अदालत
वा निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम उजूरी गर्न जानु भनी जानकारी गराउन सक्नेछ ।

२३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने :- कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।

२४. कार्यवाहक भई काम गर्न सक्ने :- कुनै कारणबश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा निज विदेश
भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम
सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ ।

२५. पारिश्रमिक र सुविधा :- अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश
र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

तर सुविधाको हकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको 
शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६. आयोगको कार्यालय :- (१) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय,
उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

२७. आयोगको सङ्गठन संरचना :- आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको
सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

२८. आयोगको सचिव :- (१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक सचिव
रहनेछ ।
(२) सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(३) सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ ।
(४) सचिवले अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ ।
(५) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकारका
अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष
पेश गर्ने,
(ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने,
(घ) आयोगको काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था
गर्ने,
(ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, र
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(६) सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये
वरिष्ठतम अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिव भई काम
गर्न तोक्न सक्नेछ ।

२९. आयोगको प्रतीक चिन्ह :- आयोगले राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त आयोगको छुट्टै प्रतीक
चिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन :- आयोगले संविधान र यस ऐन बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये
केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारी, नेपाल सरकारका
कुनै अधिकृत कर्मचारी वा आयोगले गठन गर्ने समिति, कार्यदल वा कुनै निकाय, संघ, संस्था
वा व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३१. नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क :- आयोगले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ ।
तर आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा अन्य कुनै निकायस“ग सोभैm
सम्पर्क राख्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

३२. नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकार :- (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न
आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियममध्ये नेपाल सरकारलाई आर्थिक
व्ययभार हुने विषय समावेश भएको नियम बनाउ“दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो कार्य व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक
कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३३. असल नियतले गरेकोमा बचाउ :- आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको
कुनै व्यक्तिले संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले
गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही
चलाइने छैन ।

३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने :- यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य
कुराका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३५. खारेजी र बचाउ :- (१) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ खारेज गरिएको छ ।
(२) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै
ऐन बमोजिम भए गरेको सरह मानिनेछ ।