८.    कर्मचारी समायोजनको आधार

८.    कर्मचारी समायोजनको आधार

(१) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-

(क)   कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख)  कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता

(ग)   उमेरको जेष्ठता।

(२) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-

(क)   कार्यरत पदको ज्येष्ठता,

(ख)  कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता

(ग)   कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,

(घ)   हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,

(ङ)  नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,

(च)   उमेरको जेष्ठता।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्‍याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ।

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन।

(७) यस दफा बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत सङ्घको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ। सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइनेछ।