भाग १७ – राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

भाग १७ – राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन

१३८. राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाः (१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रक्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ ।

(१क) मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रकाजनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाडफाड  संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

(२) उपधारा (१) र (१क) बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एकउच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३९. स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाः (१) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।

(२) स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दरहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा नेपाल सरकारद्वारा जिल्ला, नगर र गाउस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दल”भन्नाले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएका र सो सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका राजनैतिक दललाई सम्झनुपर्छ ।

(३) स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको संगठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१४०. राजश्व परिचालन र व्यवस्थाः (१) स्थानीय विकासको लागि स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई सक्षम बनाउन साधन र स्रोतको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा समानता कायम राखी स्थानीय स्तरका योजनाको पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायलाई नै जवाफदेही बनाउन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धीनिकाय बीच जिम्मेवारी र राजश्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम राजश्व परिचालन र बाँडफाँड गर्दा मुलुकको सन्तुलित र समान विकास हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको समग्र उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ ।