परिच्छेद–४ख. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ख. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

३९ड. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमको संचालन ः
(१) परिषद्ले नेपालको कुनै वा सबै क्षेत्रमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिश प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नेछ ।
३९ढ. जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने प्रक्रियाको निर्धारण ः नेपाल सरकारले चक्लाबन्दी कार्यक्रमको संचालन गर्दा देहायको प्रक्रिया अपनाउन सक्नेछ ः–
(क) एक आपसमा सट्टापट्टा गरेर,
(ख) सहकारिता वा समुदाय प्रणालीद्वारा संयुक्त रूपमा खेती गराएर,
(ग) भाडामा लिएर,
(घ) नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायले जग्गा लिई वितरण गरेर,
(ङ) एकै जनाले बृहत खेती गर्ने व्यवस्था मिलाएर ।
३९ण. छरिएका कित्ता एकीकरण गर्ने ः मूल्याङ्कन समितिले चक्लाबन्दी प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको क्षेत्रभित्र धेरै ठाउ“मा छरिएर रहेका धेरै कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी एउटा चक्ला बनाउन हरेक कित्ताको मूल्य निर्धारण गरी त्यस्तो मूल्यलाई आधार बनाई जग्गा सट्टापट्टा वा मूल्य थपघट गरी चक्ला कायम गर्न सक्नेछ ।
३९त. जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने ः (१) जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको किसिम र वर्गीकरण लगायत समितिले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समितिको गठन हुनेछ ः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला विकास समितिका सभापति वा निज नभएमा उपसभापति – सदस्य
(ग) स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(घ) प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सो कार्यालय नभएको ठाउ“मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य
(ङ) भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय – सदस्य
(च) प्रमुख, मालपोत कार्यालय – सदस्य
(छ) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य
(ज) सम्बन्धित गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष– सदस्य
(झ) चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्य हेर्ने सम्बन्धित जिल्लाको अधिकृत – सदस्य–सचिव
(३) मूल्याङ्कन समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) मूल्याङ्कन समितिले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको किसिम, वर्गीकरण आदि समेतलाई दृष्टिगत गरी गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै निकायका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३९थ. जग्गाको न्यूनतम एकाई निर्धारण गर्ने ः नेपाल सरकारले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गरेको क्षेत्रमा देहायको भन्दा सानो एकाईमा जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने छैन ः–
(क) तराई तथा भित्री मधेशको कृषि क्षेत्रमा ३५० वर्ग मिटर,
(ख) तराई तथा भित्री मधेशको शहरी, आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ८५ वर्ग मिटर,
(ग) उपत्यका भित्रका कृषि क्षेत्रमा २५० वर्ग मिटर,
(घ) उपत्यका भित्र शहरी क्षेत्रमा ८० वर्ग मिटर,
(ङ) अन्य पहाडी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा १२५ वर्ग मिटर,
(च) पहाडी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा ८० वर्ग मिटर,
३९द. स्वेच्छाबाट चक्लाबन्दी गर्ने व्यवस्था ः
(१) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गरीएको क्षेत्रका किसानले आफ्नो स्वेच्छाले चक्लाबन्दी गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छाले चक्लाबन्दी गर्न अनुमति दिंदा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ः–
(क) किसानले स्वेच्छाले जग्गा साटासाट गरी चक्लाबन्दी गराउन चाहेमा सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन,
(ख) चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन हुने क्षेत्रमा मल, वीउ, कृषि औजार आदि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन,
(ग) चक्लाबन्दी सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा आवश्यक भएमा त्यस्ता सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन ।
३९ध. विभिन्न निकायको भूमिका ः परिषद्बाट चक्लाबन्दी गर्न सिफारिश गरिएका क्षेत्रमा परिषद्ले तोकेको नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल सरकारका स्वामित्व भएका संस्थाले एक आपसमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पर्नेछ ।
३९न. स्थानीय चक्लाबन्दी समिति गठन ः (१) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिशमा चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्न सक्नेछ । यसरी गठन हुने जिल्लास्तरीय समितिले आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न गाउ“ तथा नगरस्तरीय समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३९प. सहकारी खेती गर्नेलाई सुविधा दिइने ः ऐनको दफा ५१झ. बमोजिम देहायका कृषि उत्पादन गर्नको लागि सहकारी खेती गर्न चाहनेलाई परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ः–
(क) खाद्यान्न वाली
(ख) नगदे वाली
(ग) फलफूल
(घ) जडीबुटी
(ङ) पशुपालन

(च) परिषद्ले तोकेको अन्य कुनै उत्पादन ।