भाग १९ – संकटकालीन अधिकार

भाग १९ – संकटकालीन अधिकार

१४३. संकटकालीन अधिकारः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतःनिष्क्रिय भएको मानिनेछ ।

(५) उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एक पटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ ।

(६) उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।

(७) राष्ट्रपतिबाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिंदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मको लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । तर धारा १२ को उपधारा (१), (२) र उपधारा (३) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १३ र १४,धारा १५ को उपधारा (२) र (३), धारा १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३० र ३१ तथा त्यस्ता धारासँग सम्बन्धित धारा ३२ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

(८) उपधारा (७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(९) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति वापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिब ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश नेपालसरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिनेछ ।