परिच्छेद – १ नेपाल कानून आयोग

परिच्छेद – १ नेपाल कानून आयोग

१.१ बिषय प्रवेश
कानून, आधुनिक राज्य सञ्चालनको अनिवार्य तत्व हो । कानूनले नै राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गरेको हुन्छ । कानूनलाई समाजको परिवर्तन, विकास र शान्तिको औजारको रुपमा हेरिन्छ । कानून भनेको समाजको प्रतिविम्ब पनि हो ।समाज गतिशील हुन्छ र समाजको विकाससँगै मानविय व्यवहार र सम्बन्धहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । कानूनको समयानुकूल परिवर्तनले नै नागरिक अधिकारको रक्षा र राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको अग्रगामी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

राज्यमा कानूनको शासन कायम हुन कानून तर्कपूर्ण, यूक्तिसंगत र न्यायसम्मत  हुनु पर्दछ। यसको लागि समाजको परिवर्तनसँगै परिवर्तित व्यवहारहरुलाई सहजीकरण र नियमन गर्न विद्यमान कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय पुराना कानून खारेज गरी नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।विद्यमान कानूनमा समायानुकूल संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्दै राज्यको आवश्यकता अनुसार निरन्तर रुपमा समय सापेक्ष कानून बनाउने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकमा कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगको गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा सामान्यतः कानूनको नियमित सुधार गर्न विशेष कार्यक्षेत्रगत शर्त  सहित छुट्टै आयोग गठन गर्ने गरेको देखिन्छ । सार्क मुलुकहरुमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा कानून आयोगको गठन भएका छन् । त्यसैगरी, कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्यूजिलैण्ड, आयरलैण्ड, तान्जानिया, केन्या, मरिशस, युगाण्डा, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकहरुमा कानून सुधार आयोग स्थापना गरिएका देखिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा, कानून सम्बन्धी विषयहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्ने तथा भइरहेको कानूनलाई समय सापेक्ष संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन र संहिताकरण समेतको कार्य गर्नको लागि वि.सं. २०१० सालदेखि विभिन्न रुपमा कानून आयोगको गठन भई निरन्तर रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

१.२ नेपाल कानून आयोगको विकासक्रम
नेपालमा औपचारीक रुपमा कानून निर्माण गर्ने पद्धतीको विकास हुनु भन्दा अघि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र शास्त्रहरुका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने गरिएको पाईन्छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला किराँत कालमा देशको शासन विधान किराँत समुदायको पवित्र ग्रन्थ (जसलाई “किराँत मुन्धुम” भनिन्छ) द्वारा सञ्चालित थियो भने लिच्छवी कालमा विभिन्न धर्मशास्त्रहरु अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने गरेको र धर्मशास्त्रले नसमेटेका विषयमा “राजाज्ञा” र “सनद ”जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । सोहीकालमा अंशुवर्माले धर्मशास्त्रका विभिन्न विषयमा विद्वानहरुसँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउने गरेको इतिहास छ ।

मल्ल कालमा जयस्थिति मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न “विद्वानहरुको समिति” बनाएका थिए । कानूनका विद्वानहरुको सहायता लिई चार वटा कानूनहरु गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय र मानव न्याय शास्त्र बनाई जारी गरको पाइन्छ । त्यसैगरी, शाहकालीन राजा राम शाहले विभिन्न थितिको व्यवस्था गरी तत्कालीन समयको न्याय व्यवस्था र कानूनलाई उदार र समयानुकूल सुधार गरेका कारणले नै “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लोकोक्ति नै चलेको पाईन्छ । राणा शासन कालमा जंगबहादुर राणाले वि।स। १९१० सालमा “मुलुकी ऐन” बनाउँदा कानून मस्यौदा गर्ने एक निकाय “कौशल अड्डा” गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मस्यौदा बनाउन निर्देशन गरेको इतिहासमा पाइन्छ।राणा शासन कालमा नै वि।स। १९९३ मा कम्पनी कानून, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून तथा वि।स। १९९४ मा नेपाल बैंक कानून बनेको देखिन्छ ।

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरण शुरु भएकोले कानून सुधारको क्षेत्रमा समेत बिशेष प्रयास शुरु गरेको देखिन्छ । सोही क्रममा कुनै नयाँ कानून निर्माण गर्न, कानूनको संहिताकरण गर्न तथा भैरहेका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुम्पिने अभ्यासको शुरुवात भइ सोही अनुरुप विभिन्न समयमा देहाय बमोजिमका कानून आयोगहरु गठन भएको पाइन्छः–

१. वि.सं. २००९ को बुच कमिशनले सर्वप्रथम कानून आयोगको गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेकोले मिति २०१०÷९÷६ को मन्त्रिमण्डल बैठकबाट ल कमिसन खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिमण्डलको निर्णय बमोजिम जसमा एक जना चेयरम्यान र छ जना सदस्य रहने तथा आयोगको काम कारबाही सूचारु रुपले चलाउन देहायका तीन सेक्सनमा बाँडिने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छः-

क० देवानी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
ख० फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन ।
ग० मालको सवाल, अड्डालाई भएका सवाल र श्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन ।

आयोगले नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायत कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसँग अनुकूल हुने गरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मस्यौदा तयार गरी सुझाव सिफारिश गर्ने गरी आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकि दिएको पाइन्छ । उक्त आयोगले मिति २०१०र११र३ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको र वि।सं। २०१२ सालमा “नेपाल दण्ड विधान” तयार गरी पेश गरेको थियो ।

२. त्यसपछि, मिति २०१७÷६÷२७ मा पुनः दुई वर्षका लागि दोस्रो ल कमिसन गठन भएको र मिति २०१७÷७÷१५ मा नेपाल राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको पाइन्छ । ज्यादै छोटो अवधिमा पनि यस कमिशनले मुलुकी ऐनको आधुनिकीकरणको काम थालनी गरेको र नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सिफारिश गरेको पाइन्छ ।

३. तेस्रो पटक, मिति २०२०र१०र८ को निर्णयबाट मिति २०२०र१२र१० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कानून आयोगको गठन तथा स्थापना भएको र त्यसपछि पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै २०२७ सालसम्म उक्त आयोगलाई कानूनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तर्जुमा, संशोधन, संहिताकरण लगायतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ।

४. प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरुमा भैरहेको अभाव र त्रुटीहरु हटाइ सकेसम्म सरल वैज्ञानिक र व्यावहारिक रुप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न चौथो पटक मिति २०२९र२र१९ मा कानून आयोग गठन भएको देखिन्छ ।

५. मिति २०३६र८र२६ मा नेपाल कानून सुधार आयोगको नामबाट अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदामा प्राप्त भएका सल्लाह र सुझावहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन मिलाउनु पर्ने भनी ठहर गरिएका कुराहरुलाई मस्यौदामा मिलाई अद्यावधिक गर्ने तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति, हर्जाना, क्षतिपूर्ति दिलाउने लगायतका विषयमा कार्य गर्न पाँचौ पटक आयोग गठन भई मिति २०४१र८र२० सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

६. तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मिति २०४१र८र२१ को निर्णयबाट छैठौँ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भई मिति २०५७र१र१९ सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । यसरी कार्यकारिणीको निर्णयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न नामबाट आयोगको गठन हुँदै आए तापनि छुट्टै कानून र स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभावमा पनि तत्कालीन आयोगहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

७. विगतमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट आयोग गठन भई कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु ९त्इच्क० तोकिने अभ्यास रहेकोमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लागू भए पश्चात सर्वप्रथम कानून प्रदत्त अधिकारबाट आयोग गठन हुने व्यवस्था भएको हो। ऐनको दफा ४ वमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका सम्बन्धमा अघिल्ला आयोगहरू भन्दा बढी स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न रुपमा रहेको पाइन्छ । विगतका कार्यकारी निर्णय वा आदेशबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्य भई नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक कानूनी निकाय ९क्तबतगतयचथ द्ययमथ० को रुपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ।

१.३ आयोगको गठन र संगठनात्मक संरचना
१.३.१ आयोगको गठन
कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले लागू भएको नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मिति २०६३/९/३० देखि प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भए अनुसार आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छः-

क० सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
ख० नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनुसन्धान, तर्जुमा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष
ग० खण्ड (ख) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी बढीमा तीनजना –सदस्य
घ० सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
ङ० सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
च० नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय –सदस्य
छ० सचिव, नेपाल कानून आयोग – सदस्य(सचिव

आयोगमा बि.स. २०१० सालदेखि हालसम्मका पूर्व अध्यक्षको नामावली अनुसूची -१ मा र पूर्व उपाध्यक्षको नामावली अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

१.३.२ हाल कार्यरत आयोगका पदाधिकारीहरु
क० श्री माधव पौडेल, नेपाल कानून आयोग -अध्यक्ष
ख० श्री भेषराज शर्मा, नेपाल कानून आयोग -उपाध्यक्ष
ग० श्री राजिव गौतम, सचिव, कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
घ० श्री डिल्लीराज घिमिरे, सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय –सदस्य
ङ० श्री खगराज पौडेल, नायव महान्याधिबक्ता,महान्याधिबक्ताको कार्यालय – सदस्य
च० श्री चिरञ्जीवी खनाल, सचिव, नेपाल कानून आयोग– सदस्य-सचिव

१.३.३. आयोगको संगठनात्मक संरचना
आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न आयोगमा प्रशासन र तर्जुमा तथा अनुसन्धान गरि दुई महाशाखा रहेका छन्।आयोगमा हालको संगठन संरचना अनुसार कुल ३३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी देहाय बमोजिम रहेको छः-

  • सचिव (विशिष्ट श्रेणी) न्याय सेवा       –१
  • सह-सचिव (रा. प. प्रथम श्रेणी )न्याय सेवा, कानून समूह –२
  • उप-सचिव (रा. प. द्वितीय श्रेणी) न्याय सेवा, कानून समूह –२
  • शाखा अधिकृत (रा. प.तृतीय श्रेणी) न्याय सेवा, कानून समूह –५
  • लेखा अधिकृत (रा. प. तृतीय श्रेणी) प्रशासन सेवा,लेखा समूह –१
  • कम्प्युटर ईन्जिनियर (रा. प. तृतीय श्रेणी) विविध सेवा –१
  • नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी) न्याय सेवा, कानून समूह –५
  • नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह     –३
  • कम्प्युटर अपरेटर (रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी) विविध सेवा     –१
  • खरिदार (रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी) न्याय सेवा, कानून समूह –४
  • हलुका सवारी चालक –३
  • कार्यालय सहयोगी –४
  • स्वीपर -१

संगठनात्मक संरचना अनुसूची-३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

 

१.४ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उल्लेख भए अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः–

क० नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
ख० कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
ग० प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
घ० नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
ङ० हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानव अधिकार विरूद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
च० अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने,
छ० कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
ज० विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
झ० कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,
ञ० कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ट० अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायहरूसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने,
ठ० सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,
ड० आयोगको बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,
ढ० नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू गर्ने ।

१.५ बार्षिक प्रतिवेदन
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५र२०७६ मा यस आयोगबाट सम्पादित काम कारवाहीको विवरण समावेश गरी प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यस प्रतिवेदनमा मूलतः यस आयोगबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम, आयोगको गठन एवं संगठनात्मक स्वरुप, जनशक्ति, भौतिक संरचना, वित्तीय विवरण, भावि कार्यदिशा, कानून र न्यायको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव र सिफारिशका अतिरिक्त आयोगका विभिन्न गतिविधीहरु समेत समावेश गरिएका छन् ।

१.६ आयोगलाई उपलब्ध साधन श्रोत
हाल आयोगमा उपलब्ध रहेको मानव तथा भौतिक साधन श्रोतको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकोछः

१.६.१मानव श्रोत
कुनै पनि संगठनको उद्देश्य हासिल गर्ने प्रमुख श्रोतको रुपमा मानब श्रोत रहेको हुन्छ । मानव श्रोतको अभाबमा कुनै पनि संगठनले आशातीत सफलता हासिल गर्न सक्दैन । स्वीकृत दरवन्दी अनुसार आयोगमा ३३ जना कर्मचारीहरु रहने ब्यवस्था छ । उल्लिखित पद बाहेक २ पद हलुका सवारी चालक र १ पद कार्यालय सहयोगी करार सेवामा राखिएको छ । आयोगको प्रशासनिक संगठन संरचना अनुसूची–३ मा उल्लेख गरिएको छ भने हाल कार्यरत रहेका कर्मचारी र दरबन्दी सम्बन्धी विवरण अनुसूची–४ मा समावेश गरिएको छ । साथै, उक्त दरवन्दी अनुरुप प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको नामावली अनुसूची –५ मा समावेश गरिएको छ ।

१.६.२ भौतिक साधन श्रोत
क० आयोगको भवन
कुनै पनि कार्यालयको भौतिक अवस्था र पूर्वाधारले कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा प्रभाव पारेको हुन्छ । आयोगको आफ्नो स्वामित्वमा भवन र जग्गा छैन ।२०७२ सालदेखि हाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा रहेको प्रि(फ्याव टहराहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिसँग मासिक रु। २,१५,१६०।( घर भाडा सम्झौता गरी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।आयोगमा रहेको भौतिक श्रोत साधनहरुको विवरण अनुसूची–६ मा समावेश गरिएको छ ।

ख० पुस्तकालय
आयोगमा पुस्तकालयको स्थापना वि।सं। २०३६ सालमा भएको हो । पुस्तकालयमा हाल नेपाल कानून आयोगले खरिद गरेका, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट प्राप्त भएका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित करिब ३००० को संख्यामा पुस्तकहरू रहेका छन्।

ग० सवारी साधन
आयोगको सवारी साधनहरुको विवरण अनुसुची( ६ मा समावेश गरिएको छ ।

१.६.३ आयोगको वित्तीय स्थिति
नेपाल सरकारको वित्तीय श्रोतबाट आयोगले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आयोगको सम्पूर्ण कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आर्थिक रुपले नेपाल सरकार माथि नै पूर्णरुपमा भर पर्नु पर्ने अवस्थाछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा आयोगका लागि वजेट उपशीर्षक नं। ३११०१२३ (चालु खर्च) अन्तर्गत रु. ३,२०,७६,७४३।- र वजेट उपशीर्षक नं. ३११०१२४ (पूँजीगत खर्च) अन्तर्गत रु. १२,७५,०००।(वार्षिक वजेट प्राप्त भएको थियो । आयोगको वित्तीय विवरण र यस आ. व. को प्रगती विवरण अनुसूची – ७ मा समावेश गरिएको छ ।