परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

२.१. विषय प्रवेश

कानून निर्माणको औचित्यता त्यति बेला सार्थक हुन्छ, जति बेला त्यसको सफल तरिकाले कार्यान्वयन हुन्छ।कानूनको निर्माण गर्दा त्यस्तो कानूनले समाजको बिद्यमान आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ।कानून समय सापेक्ष बिषय भएको हुनाले समयको आवश्यकता अनुसार यसले सुधार र संशोधनको माग गर्दछ।यसको लागि संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, विद्यमान आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, वातावरणीय प्रभाबको आधार र  सर्वोत्तम अभ्यास (Best Practice) लाई मध्यनजर गरी समानुकूल परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ । एक पटक निर्माण भएको कानूनले सदासर्वदा समाजको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दछ भन्ने हुँदैन । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो जोखिमबाट बच्न विद्यमान कानूनको निरन्तर सुधार एवं परिमार्जन गरी कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, नयाँ कानून निर्माण वा विद्यमान कानूनमा सुधारका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । उपर्युक्त आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न मुलुकहरुमा कानून सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरी नयाँ कानून निर्माण गर्न वा विद्यमान कानूनमा सुधार गर्नको लागि कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगको गठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को प्रस्तावना र दफा ३ मा कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनमा संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्वन्धी बिषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्य समेत सम्पादन गर्नका लागि नेपाल कानून आयोगको स्थापना गरिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।

कानूनको सुधारमा आयोगको भूमिकालाई संक्षिप्त रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः-

 (क)  कानून तर्जुमा

नेपाल कानून आयोगले आवश्यक र उपयुक्त देखेको कुनै विषयमा वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयको अनुरोधमा कुनै विषयमा नयाँ ऐनको मस्यौदा (विधेयक) को तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ । त्यसरी विधेयक तयार गर्ने क्रममा आयोगले कुनै विषयमा कानून निर्माण गर्दा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, मापदण्ड र सर्वोत्तम अभ्यास, सरोकारवालासँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी नेपालको समसामयिक परिस्थिति र सन्दर्भ अनुकूल हुने गरी नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्ने गर्दछ । आयोगले ऐनको नयाँ मस्यौदा वा संशोधन गर्दा कानून प्रति नागरिक र सरकारलाई अपनत्वको अनुभूति गराउनको लागि सरकारका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग परामर्श र पृष्ठपोषण समेत लिई मस्यौदा तयार गर्ने गर्दछ । यसरी तयार गरेको मस्यौदालाई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रेषित गर्दछ ।

ख)   कानूनको पुनरावलोकन

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम नेपाल कानून आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गरी कानून संशोधन वा एकीकरण गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आयोगले प्रचलित कानूनको सुधार र परिमार्जन गरी प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा संशोधित कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सिफारिश सहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रेषित गर्दछ । त्यसैगरी, आयोगले निष्कृय रहेका र हाल व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा नरहेका कानूनहरुको पहिचान गरी खारेज गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सिफारिश गर्दै आइरहेको छ ।

 ग)   कानून निर्माणमा एकरुपता

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम संघीय संसदमा पेश हुने विधेयक, अध्यादेश, र नियम , आदेश तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा सहमती गर्ने कार्यको जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तोकिएको भए तापनि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट पनि कानूनको तर्जुमा हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट ऐनको विधेयक तर्जुमामा एकरुपता नभई शैली र ढाँचा समेत फरक–फरक हुन सक्ने भई कानून व्याख्या र कार्यान्वयनमा असहजता र फरकपन उत्पन्न हुन सक्दछ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिका र कानून तर्जूमाको एकरुपता सुनिश्चितता कायम गर्न आयोगले प्रयत्न गरिरहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले कानून तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी प्रकाशन गरेको छ ।

 

घ)   कानून संशोधनमा सरकारलाई सुझाव

कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ ।

 

ङ)   वेबमा कानूनको अभिलेख राख्ने कार्य

नेपाल कानून आयोगले प्रचलित नेपाल कानूनहरु, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, खारेज भैसकेका नेपाल कानूनहरु र कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामाग्रीहरुको अभिलेख राखी सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरी आफ्नो वेबसाइट (www.lawcommission.gov.np) मा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।त्यसका अतिरिक्त नेपाल कानूनको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुको साथै सबैले सहज र सुलभ रुपमा उपयोग गर्न सक्ने गरी “नेपाल कानून आयोग” नामक आयोगको छुट्टै एप्स (Apps.) मार्फत सहजै उपलब्ध गराउदै आईरहेको छ ।

 

च)   सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया

आयोगले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार सम्बन्धी विषयमा परामर्श,  छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्य गर्दछ ।

 

छ)   सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन 

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरूप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने   गर्दछ ।

२.२  आयोगले विधेयक मस्यौदा गर्दा विकास गरेको अभ्यास

     नेपाल कानून आयोगले नयाँ कानूनको तर्जुमा, विद्यमान कानूनमा संशोधन,    परिमार्जन, पुनरावलोकन, एकीकरण तथा संहिताकरण गर्ने र कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा     तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

 

कानूनको निर्माण वा विधेयक मस्यौदा तयार गर्नु पूर्व आयोगले आवश्यक र उपयुक्त देखेको विषयहरुमा अवधारणा पत्र (Concept Paper) तयार गर्दछ । अवधारणा पत्रको आधारमा मस्यौदा कार्यदल गठन हुने गर्दछ । मस्यौदा कार्यदलमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सम्बन्धित विषय विज्ञहरु रहन्छन । आयोगले विधेयक मस्यौदा तयार गर्दा नेपालको संबिधान, नेपालले बहन गर्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व,  बिभिन्न देशले आत्मसात् गरेका कानून प्रणाली एवं सर्वोत्तम अभ्यासहरुको अध्ययन, सरोकारवाला र विज्ञहरुको राय सल्लाह तथा सुझावको आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दछ । यसरी तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई सरकारका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज र विज्ञहरुसँग आवश्यक्ता अनुसार अन्तरकृया कार्यक्रम गरी राय सुझाव संकलन गरिन्छ । उपयुक्त राय सुझावलाई कार्यदलले विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरी कार्यदलले परिमार्जित मस्यौदा तयार गर्दछ । व्यवस्थापनले उक्त मस्यौदालाई आयोगको बैठकमा पेश गर्दछ । आयोगको बैठकले मस्यौदालाई आवश्यक कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने अभ्यास विकास गरेको छ ।

 

आयोगले निर्माण गरेको यस प्रकारको अभ्यासबाट विधेयकको मस्यौदामा बिभिन्न सरोकारवाला समूह वा व्यक्तिहरुको राय सल्लाह र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने हुदा निर्माण हुने कानून प्रति नागरिकलाई अपनत्वको अनुभूति हुने र कानून निर्माणमा नागरिकको समेत भूमिका रहने भएकोले कानून कार्यान्वयनमा जटिलता नहुने अवस्था      रहन्छ ।