परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

परिच्छेद – २ कानून सुधारमा आयोगको भूमिका

सामान्यतया प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको वास्तविक स्थितिको अध्ययन, पुनरावलोकन एवम् प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया नै कानून सुधारको पूर्व शर्त मानिन्छ । कानून बनाएर मात्र यसले पूर्णता पाउने होइन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, वातावरणीय एवम् अन्य अवयवहरुसंगको धरातलीय अवस्था, अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर विरोध तथा जनअपेक्षाको विश्लेषण गरी बनाएका कानूनले मात्र कानूनी पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन र दिगो एवं कार्यान्वयन योग्य कानून बन्न सहयोग पु¥याउँछ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो जोखिमबाट बच्न कानूनको सुधार एवं परिमार्जनका लागि अत्यन्त सुक्ष्म र अन्तर अवयवहरुको व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै कानून सुधारलाई कानूनको शासनको आधारको रुपमा लिइएको पाइन्छ । कुनै पनि कानून स्वच्छ , युक्तिसंगत तर्कपूर्ण  आधुनिक र मितव्ययी छ वा छैन भनी परीक्षण गरी विश्लेषण गर्न सके मात्र असल कानून  स्थापित हुन पुग्दछ । यसरी बन्ने कानून उपयोगी  तथा पहुँचयोग्य पनि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । कानून सुधारको क्षेत्रमा संलग्न निकायले विद्यमान समय र तत्कालिन परिवेश, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेको अधारमा कानून बनाउने पद्धती विकास गर्न सकेमा वास्तविक रुपमा कानूनमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ ।
तत्कालिन कानून सुधार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कानूनको सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । कानून सुधार गर्नुपर्ने बिभिन्न विषय, क्षेत्र र प्रणालीमा निहित परिवर्तनलाई आत्मवोध गर्दै परिवर्तित समाजको गतिलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी प्रणालीको बिकास गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने आफ्नो भूमिकाप्रति आयोग सचेत एवं गम्भिर रहेको छ । यस पृष्ठभूमिको आधारमा आयोगले प्रचलित कानूनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्दै आएको छ । कुनै नयाँ कानून तर्जुमा गर्दा वा प्रचलित कानूनमा परिमार्जन र संशोधनको माध्यमबाट कानून सुधार गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासंगको व्यापक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यसरी कानूनी प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा मागलाई समयानुकूल सम्बोधन गरी कानून बनाउन सकेमा औचित्यपूर्ण र युक्तिसंगत कानून निर्माण भई कानूनको परिपालनामा नागरिक सहभागिता बिस्तार हुने, निजहरुका सरोकारका विषय सुनिश्चित हुने र समेट्न सकिने हुँदा राम्रा कानून र प्रणाली विकासमा आयोगले सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपमा आफ्नो कार्य र भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ ।
आयोगले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप नै नेपाल सरकारलाई समय समयमा कानून सुधार र परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनबाट नेपालको कानून प्रणालीलाई परिस्कृत, सम्बृद्ध, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको छ । नयाँ निर्माण गरिने तथा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रगत वा विषयगत कानून निर्माणमा तर्कपूर्ण तथा कानूनी सिद्वान्तमा आधारित मान्यता विकास गरिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा विकसित सर्वोत्तम अभ्यासको अध्ययन गरी विधेयकको मस्यौदामा व्यापक रुपमा छलफल गरी नेपाल कानूनमा तदनुरुप समावेश गर्ने नविनतम् अवधारणालाई समेटेर विधेयक मस्यौदालाई परिस्कृत बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै कानूनको सुधार र परिमार्जनलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
२.१ कानूनको संशोधनमा आयोगको भूमिका
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उल्लेख भए वमोजिम नेपाल कानून आयोगले नेपाल सरकारलाई कानूनी तथा नीतिगत सुझाव उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गर्न सक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भमा  आयोगले कानून निर्माणमा आवश्यक परामर्शदायी सेवा उपलब्ध गराउन र प्रचलित कानूनको सुधार र परिमार्जन गर्न कार्यान्वयन हुन सक्ने कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने तर्फ आयोगको भूमिका केन्द्रित रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले निष्कृय रहेका र हाल व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा नरहेका कानूनी प्रावधानहरूको खारेज गर्ने तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका व्यवस्थाको परिमार्जन गरी मस्यौदा तर्जुमाका लागि प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन गर्ने कार्य पनि संगसंगै गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो अध्ययनबाट आएका सुझाव तथा सिफारिसलाई कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सिफारिस गर्दै आइरहेको छ ।
कानूनको शासन र सक्षम कानून प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक हुने सुझाव उपलब्ध गराउने प्रयास स्वरुप अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा जारी भएको आदेशहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई समेत ध्यान दिई आयोगले त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यस बाहेक कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ ।
२.२ कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम ऐन वा अध्यादेशको विधेयक र नियमको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकाय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भए तापनि नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुबाट वा अन्य संस्थाबाट पनि कानूनी मस्यौदा हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट ऐनको मस्यौदा तर्जुमामा एकरुपता नभई शैली र ढाँचा समेत फरक–फरक हुन गई कानून कार्यान्वयनमा यदाकदा जटिलता आउने गरेकोले आयोगले कानून निर्माणमा विज्ञताको भूमिका र एकरुपताको सुनिश्चितताको लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा तर्जुमा भएका कानूनको केन्द्रीय अभिलेखन तथा तिनको निर्माणमा आयोगको सहभागिताबाट नेपालमा कानून निर्माणको प्रक्रियामा एकरुपता र कानूनमा हुनुपर्ने न्यूनतम् गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्न आयोगले प्रयत्न गरिरहेको छ । यस प्रयोजनका लागि आयोगले कानून तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी प्रकाशन गरिसकेको छ ।
हाल प्रचलित कानूनहरूको केन्द्रीय अभिलेखनको आवश्यकताको सन्दर्भमा आगामी वर्षहरूमा सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल गर्दै अभिलेखन गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले पहिचान गरेको र मस्यौदा कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदाको कार्यमा विद्यमान कानूनहरू र कानूनी अभ्यासको अध्ययन र विश्लेषणलाई मस्यौदा प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा अंगिकार गरेको छ । यसरी कानून निर्माणमा गुणस्तर र एकरुपता कायम गर्नु पर्ने विषयमा आयोगले ध्यान दिँदै आईरहेको छ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा विधेयक मस्यौदाको एकरुपताको माध्यमबाट गुणस्तर कायम गर्न केही निश्चित विषयहरूमा आयोगमा उपलब्ध जनशक्तिको सहभागितामा आवश्यक  अध्ययन र त्यस्ता बिषय पहिचान गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासो र विषयवस्तुको महत्वलाई मनन गर्दै आफ्ना निकायहरूलाई कानून तर्जुमाको सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी सो बमोजिम गर्न वा गराउन सकेमा कानून तर्जुमामा एकरुपता र प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ ।
२.३ कानून तर्जुमा
आयोगले ऐनको दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक विधेयक मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गर्दछ । आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम् कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सर्वोत्तम अभ्यासको समेत अनुशरण गर्दै तत्कालीन परिस्थिति अनुकूल, समसामयिक र सान्दर्भिक विषयहरुमा आफ्नै पहलमा कानून तर्जुमा गर्ने तथा विद्यमान कानूनमा संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायवाट आयोगलाई कानून तर्जुमा गर्न अनुरोध भई आएमा त्यस्ता कानून समेतको विधेयक तर्जुमा गर्ने गर्दछ । आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवधारणापत्रका आधारमा समेत आयोगले विधेयक तर्जुमा गरी विद्यमान कानून सुधार र परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अनुरुप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ ।