परिच्छेद –३ आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम र कार्यप्रगति

परिच्छेद –३ आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम र कार्यप्रगति

३.१ आयोगको प्रमुख कार्य
आयोगको प्रमुख कार्य विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने रहेको हुँदा विभिन्न विषयमा विधेयकको तर्जुमा गर्ने र यसरी तर्जुमा भएका विधेयकको मस्यौदा तथा अन्य कुनै कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयका अवधारणापत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति वा निकाय मार्फत सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले गोष्ठी तथा अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । साथै, आयोगले कानूनको जानकारी प्रदान गर्ने प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी Legal dissimination कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी कानून प्रणालीलाई सुदृढ एवं परिस्कृत बनाउन अध्ययन र अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले आयोगले नयाँ कानूनको आवश्यकता पहिचान र प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अबधारणापत्र तयार पार्ने, प्रचलनमा रहेका तर कार्यान्वयनमा नआएका कानूनको खारेजी, संशोधन तथा एकिकरण लगायतका बिषयमा अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्ने, कुनै नेपाल कानून तथा सर्बोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताको दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयमा अध्ययन गर्ने विधिशास्त्रीय नविनतम अवधारणाका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्य समेत गर्ने गरेको छ । न्याय प्रशासनमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नीतिहरुको पाठ तथा ती सामाग्रीलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेवसाईटमा राख्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यहरु स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसूची – ९ मा समावेश गरिएको छ ।
३.२ आयोगले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु
३.२.१ विधेयक तर्जुमा
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नया“ कानूनको तर्जुमा, विद्यमान कानूनमा संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन, एकीकरण तथा संहिताकरण गर्ने र कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा आयोगलाई पाँच वटा विधेयक तर्जुमा गर्न बजेट विनियोजन भए बमोजिम आयोगको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरुप आयोगले आवश्यक देखेका र विभिन्न मन्त्रालयबाट विधेयक मस्यौदाको लागि अनुरोध भई आएका देहायका ५ वटा विधेयकहरु तर्जुमा गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ :-
३.२.१.१ प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
वन्यजन्तुको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको प्रजनन क्षमता विकास तथा विस्तारका लागि प्राणी उद्यानको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्न, वन्यजन्तु मुलुकको राष्ट्रिय सम्पदा र मानव जीवनको अत्यवश्यक तथा उपेक्षा गर्न नसकिने पक्ष हो भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र त्यसबाट सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न त्यस्तो उद्यानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको नियमनकारी संरचना बिकास गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्राणी उद्यान प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/०५/१९ को बैठकबाट पारित भई नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
३.२.१.२ पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको कारोवार सम्बन्धी विधेयक
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको पैठारी, सञ्चय तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन, मुलुकमा गुणस्तरयुक्त तथा वातावरणमैत्री पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको नियमित र सर्वसुलभ आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/०५/१९ को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
३.२.१.३ शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन र आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क बनाउन र निशुल्क शिक्षाका आवश्यकता तत्व पहिचान गरी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७४/१२/२३ को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेशगरिएको छ ।
३.२.१.४ शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको ढाँचा तथा पाठ्यपुस्तकको स्तर, सिकाइको सुनिश्चिता तथा शिक्षाको गुणस्तर, परीक्षण प्रणाली तथा समकक्षताको आधार निर्धारण, छात्रवृत्ति, अनुसन्धान तथा विकास र शिक्षासँग सम्बन्धित संघीय कानूनद्धारा नियमन गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न र विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोगको मिति २०७५/०१/१० को बैठकबाट पारित गरी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरिएको  छ ।
३.२.१.५ वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक
नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्याभूति भएको प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठीत संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनियता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रबद्र्धन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५/०३/२२ को बैठकबाट पारित भई नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगबाट तयार भै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरुको पूर्ण पाठ अनुसूची – १० मा रहेको छ ।
 ३.२.२ तर्जुमाको क्रममा रहेका विधेयकहरु
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट अनुरोध भई आएका तथा आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य कतिपय विषयका विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने, सरोकारवालासंग परामर्श गर्ने र विधेयक तयार गर्ने काम चालु आ.व. मा  पनि निरन्तर रहेको छ । आ.व. २०७४/७५ मा प्रारम्भ गरिएका तर पूरा नभएका केही विधेयकको मस्यौदा यस आ.व.मा पूरा गरिनेछ भने थप नयाँ विधेयकको तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।
३.२.३ अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका विषयमा अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छः
३.२.३.१ शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
३.२.३.२ सार्वजनिक खरिद कानूनको पुनरावलोकन विषयमा विज्ञहरुबाट राय, सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र प्राप्त सुझावहरुलाई प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको ।
३.२.३.३ वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले काठमाडौंमा  परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरीएको ।
३.२.४ इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन
इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्तर्गत कानून विषय अध्ययन गरेका न्याय एवं कानूनको क्षेत्रका जनशक्तिलाई कानूनको सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त कानूनको तर्जुमा लगायतका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानून विषय अध्यापन गर्ने नेपालका विभिन्न कलेजका कानून संकायमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने १० जना विद्यार्थीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने विभिन्न काम, कारबाहीको अवलोकन र कार्य सम्पादनमा समेत संलग्न गराइएको थियो । यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि हुने र आयोगका काम कारवाहीमा समेत सहयोग पुग्ने देखिएकोले इन्टर्नसिप कार्यक्रमलाई अघिल्लो आ. व. हरुमा जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
आ.व. २०७४/०७५ मा नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौं स्कूल अफ ल, नेशनल ल कलेज, चक्रवर्ति हवि एजुकेशन एकेडेमी लगायतका कलेजमा वि.ए. एलएलबीमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीले यस आयोगमा इन्टर्नसिप सम्पन्न गरेका छन् । इन्टर्नसिप गर्न आएका विद्यार्थीले विभिन्न कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, कानूनको अवधारणापत्र तयार गर्ने एवं कानूनको तर्जुमा गर्ने, आयोगको वेबसाइट (ध्भदकष्तभ) मा भएका ऐन कानूनको अध्ययन गर्ने र अद्यावधिक भए वा नभएको अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका हुँदा आयोगले आफ्नो काममा संलग्न गराई निजहरुको क्षमता बिकासका लागि अनुभव हासिल गर्न अवसर दिइएको थियो ।
३.२.५ आयोगको वेवसाइट अद्यावद्यिक
नेपाल कानून आयोगले वि.सं. २०६५ सालदेखि नै आफनो वेवसाइट तयार गरी उक्त वेबसाइटमा विद्युतीय ढाँचामा विभिन्न प्रचलित नेपाल कानूनहरु प्रकाशन गर्ने र समय समयमा ती कानूनका संग्रहलाई वेवसाइटमा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सरल एवं सहज ढंगले नेपाल कानून सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरी विद्युतिय माध्यमबाट त्यसको पहुँच सुनिश्चित गरि आएको छ । आयोगको वेवसाइटमा नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, नियम तथा आदेशहरु नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै खारेज भएका ऐन, नियम, गठन आदेश लगायतका नेपाल कानून तथा कानून सम्बन्धी दस्तावेजहरु समेत समावेश गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा २ वटा आदेश, ८१ वटा ऐन, १९२ वटा नियम र ६ वटा अंग्रेजी अनुवाद गरि नयाँ तथा संशोधित ऐन तथा नियमहरु अद्यावधिक गरिएका छन् ।
आयोगको वेवसाइटमा रहेका कानूनहरुको विवरण अनुसूची – ११ मा संलग्न छ ।
३.२.६ कानूनको जानकारी गराउने सम्बन्धी कार्यक्रम
कानूनका प्रयोगकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई नयाँ कानूनका बारेमा समयमै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा र नयाँ कानूनका बारेमा अभ्यस्त नहुँदा कानूनको प्रयोग र पालनामा एकरुपता कायम गर्न कठिनाई पर्न सक्ने तथा असहज हुनेभएकोले आयोगले विभिन्न जिल्लामा कानूनको जानकारी गराउने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस आ.व. मा पनि कानूनको जानकारी सम्बन्धी सात वटा कार्यक्रम  सम्पन्न गरिएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रमको उपदेयता र प्रभावकारीता सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको सकारात्मक र उत्साहजनक सहभागीता रहने गरेकोले आगामी आ.व.मा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आ.व.मा सम्पन्न भएको कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण अनुसूची–१२ मा संलग्न छ ।
३.२.७ राय–सुझाव संकलन
यस आयोगबाट तयार गरिएका र अध्ययनको क्रममा रहेका विभिन्न विधेयकको मस्यौदा उपर विभिन्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग स्थलगत रुपमा बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, सुर्खेत, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ्ग, धादिङ, मकवानपुर, झापा, इलाम, विरगञ्ज तथा बारा जिल्लाहरुमा उक्त मस्यौदाका प्रावधान तथा प्रस्तावित कानूनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाब संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
३.२.८क्षमता अभिवृद्धि
१. विश्वका विभिन्न मुलुकका कानून आयोगहरुबाट भइरहेका कानून निर्माण प्रक्रिया बुझ्ने र त्यहाँ भएका सर्वोत्तम अभ्यासको अनुशरण गर्ने तथा अन्तरक्रिया र अनुभव आदान प्रदान गरी नेपाली कानून परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले यस आ.व. मा आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सह–सचिव सहितको टोली क्यानडाको को निमन्त्रणमा उक्त देशको भ्रमण गरी कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग अन्तरक्रिया/अनुभव आदान–प्रदान गरेको ।
२. आयोगका सचिव, उप–सचिव र शाखा अधिकृतहरु सहितको टोलीले दक्षिण कोरियाको को निमन्त्रणामा उक्त देशको भ्रमण गरी कानूनको अध्ययन अनुसन्धान एवम् तर्जुमासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनुभव आदान प्रदान गरेको ।
३. आयोगको कम्प्युटर अपरेटरलाई हार्डवेयर तथा नेटवर्किंगसँग सम्बन्धित डेढ महिने कम्प्युटर तालिममा सहभागी गराइएको ।
३.२.९ विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएका कार्यहरु
३.२.९.१ संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) सँगको सहकार्य
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ग्ल्म्ए सँगको सहकार्यमा मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत र पर्सामा गरी ४ ठाउँमा “कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१” सम्बन्धमा ४ वटा हरु सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक उपर ग्ल्म्ए सँगको सहकार्यमा मकवानपुर र कास्कीमा गरी २ वटा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
 ३.३ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भेटघाट कार्यक्रम
आ.व. २०७४÷७५ को अवधिभित्र नेपाल कानून आयोग देहायका विभिन्न मूलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका पदाधिकारी बीच नेपाल कानून आयोगको भूमिका तथा नेपालको संविधान र विभिन्न कानूनी विषयमा छलफल एवंम् अभ्यासको आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
३.३.१ यस आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीसँग यस आयोगको कार्यालयमा दक्षिण कोरियाको का अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरु सहितको टोलीले यस आयोगको भूमिका, काम, कर्तव्य एवं गतिविधिको विषयमा र नेपालको संविधान, नेपालको कानूनी प्रणाली र कानूनका अन्य विविध विषयमा छलफल भएको र छलफल कार्यक्रमबाट दुई पक्ष्ीाय रुपमा विषयहरु आदान प्रदान भएका  थिए ।
३.३.२  आयोगका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीसँग आयोगको भूमिका, काम, तथा अन्य गतिविधिका बारेमा म्यानमारको टोलीसँगयस आयोगमा छलफल गरेको हुँदा सहकार्य र दुई पक्षीय सम्वन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
३.३.३ Heage concerence on public international Law का  First Secretory Philippe Lortie र  pricipal Legal Officer Laura Martinez-mora ले नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्नु भएको थियो । उक्त भेटघाटमा नेपालको civil Law jurispredence को बारेमा छलफल भएको थियो ।
३.३.४ Indian Institute of Management  का प्रोफेसरले नेपाल कानून आयोगका अध्यक्षसँग आयोगमा भेटघाट गर्नु भएको  थियो । उक्त भेटघाटमा नेपालको संवैधानिक विकासबारे जानकारी आदान प्रदान गरिएको थियो ।
३.३.५ ALIN सँगको सहकार्य :Asian Legal Information Network  को सन् २०१८ जुन २६ र २७ सम्म मंगोलियामा भएको वार्षिक साधारण सभा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनु भएको थियो । साधारण सभामा ALIN का २५ सदस्य, ६ पर्यवेक्षक र ३ जना सचिवालय पदाधिकारीले भाग लिन पाएको थियो । जुन २८ मा भएको सम्मेलनको विषय Legal changes for stronger Economic cooperation in Asia  रहेको थियो । सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले Legal Framework of Foreign Investment in Nepal विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । ब्ीक्ष्ल् का पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा उहाँहरुले नेपाल कानून आयोगलाई ब्ीक्ष्ल् को सदस्यता लिन आग्रह गर्नु भएको थियो