परिच्छेद –३ आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम र कार्यप्रगति

परिच्छेद –३ आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम र कार्यप्रगति

३.१. बिषय प्रवेश

आयोगको विभिन्न कार्यहरू मध्ये विधेयक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने पनि एक हो। आयोगले विधेयकको मस्यौदाको तर्जुमा गर्दा अfjZostf cg”’;f/ सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति वा निकाय वा विज्ञहरुको सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले गोष्ठी तथा अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । त्यस्तै, आयोगले कानूनको बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सचेतनामूलक कानूनी (Legal Dissemination Program) को कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

मुलुकको कानून प्रणालीलाई सुदृढ एवं परिस्कृत बनाउन अध्ययन र अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले आयोगले नयाँ कानूनको आवश्यकता पहिचान तथा प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अबधारणापत्र तयार गर्ने, कानूनको संशोधन तथा एकीकरण लगायतका बिषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, सर्बोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताको दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयमा अध्ययन गर्ने,  विधिशास्त्रीय नविनतम अवधारणाका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्य सम्पादन गर्दै आएको   छ । न्याय प्रशासनमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालको मौजुदा कानूनहरु, नीतिहरु, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, खारेज भएका कानूनहरु र केही नेपाल कानूनहरुको अंग्रेजी भाषामा अनुवाद तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको नेपाली अनुवाद गरी आफ्नो वेबसाईट तथा एप्स (Apps.) मा राखी वेबसाईट तथा एप्स (Apps.) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ ।

आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यहरु स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम  र बार्षिक बजेट बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।आयोगको आ.व.२०७५/०७६ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसूची – ८ मा समावेश गरिएको छ ।

 

 ३.२. आयोगले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु

३.२.१.विधेयक तर्जुमा

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नयाँ कानूनको तर्जुमा, विद्यमान कानूनमा संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन, एकीकरण तथा संहिताकरण गर्ने र कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रममा आयोगलाई पाँच वटा विधेयक तर्जुमा गर्न बजेट विनियोजन भए तापनि देहाय बमोजिमका सात वटा विधेयकहरु तर्जुमा गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छः-

  • राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचनाको द्रूततर रुपमा  निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई तिब्रता दिन, त्यस्ता पूर्वाधार संरचना आयोजनाको समयबद्ध, सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर र सम्वृद्धितर्फ उन्मूख गराउन, निर्धारित अवधिभित्र नै मुलुकलाई विकासोन्मूख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र मुलुकको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित र सुविधा कायम राख्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।०६।१४ को a}7कबाट पारित भई आवश्यक कारवाहीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मlन्त्रपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको छ ।

 

  • नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्वन्धी विधेयक

नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको र गर्ने नीति वा रणनीतिलाई विज्ञहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणमा आधारित हुने व्यवस्था गर्न, त्यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण सम्वन्धी कामको संस्थागत विकास गरी शासकीय सुधार गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न त्यस सम्वन्धी एक छुट्टै प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।०८।२० को वैठकबाट पारित भई आवश्यक कारबाहीको लागि प्रधानमन्त्री तथा मlन्त्रपरिषद\को कार्यालयमा पठाइएको छ ।

 

  • प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।०९।०४ को वैठकबाट पारित भई आवश्यक कारवाहीको लागि कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

  • सामाजिक संस्था नियमन गर्ने विधेयक (संस्था दर्ता विधेयक)

संघ र संस्था खोल्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरी गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापना हुने सामाजिक तथा नागरिक समाजका संस्थाहरुलाई सामाजिक सेवा, पर्यावरणीय तथा नागरिक अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक विकासमा संलग्न गराउन, त्यस्ता संस्थाहरुको स्थापना, दर्ता र व्यवस्थापनको नियमन गर्न, त्यस्ता संस्थाहरुले सम्पादन गर्ने काम, कारबाईलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन र सामाजिक संस्थाको दीगोपना सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको मूल प्रवाहमा त्यस्ता संस्थाको भूमिका प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक तथा नागरिक संस्था दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।१०।१० को वैठकबाट पारित भई आवश्यक कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

  • कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।१०।१३ को वैठकबाट पारित भई आवश्यक कारवाहीको लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

  • साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७५।११।२३ को वैठकबाट पारित भई आवश्यक कारवाहीको लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

  • जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी बिधेयक

सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सहज र सरल बनाउन र जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्ति, पूनर्स्थापना वा पूनर्वासको आधार, मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरी सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम राख्न,जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आयोगको मिति २०७६।०३।०४ को a}7कबाट पारित भई आवश्यक कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

 

आ.व. २०७५/०७६ मा आयोगबाट तर्जूमा भै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरुको पूर्ण पाठ अनुसूची – ९ मा समावेश गरिएको छ ।

 

३.२.२ तर्जुमाको क्रममा रहेका विधेयकहरु

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट अनुरोध भई आएका तथा आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य कतिपय विषयका विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने, सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र विधेयक तर्जूमा गर्ने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ । आ.व. २०७५/०७६ मा तर्जुमा प्रारम्भ गरिएका तर तर्जुमाको कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेका बिधेयकहरु यस प्रकार छनः-

  • दामासाही सम्वन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक
  • गैर आवासीय नेपाली सम्वन्धी कानूनको स‌ंशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक
  • राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

 

३.२.३.अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी

आयोगले आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत देहायका विषयमा अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छः

  • प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले मिति २०७५।०८।१३ गते पोखरामा / मिति २०७५।०८।२८ गते काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
  • सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (संस्था दर्ता विधेयक)को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले मिति २०७५।०९।१७ गते काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
  • कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न{ बनेको] विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले मिति २०७५।०९।१८ गते काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
  • जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव लिने उद्देश्यले मिति २०७६।०२।०८ गते काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

 

...कानूनको जानकारी गराउने तथा सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम (Legal Dissemination Program)

कानूनका उपयोगकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई नयाँ कानूनका बारेमा समयमै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा र नयाँ कानूनका बारेमा अभ्यस्त नहुँदा कानूनको प्रयोग र पालनामा एकरुपता कायम गर्न कठिनाई पर्न सक्ने तथा असहज हुने भएकोले आयोगले विभिन्न जिल्लामा कानूनको जानकारी गराउने सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस आ.व.मा पाँच वटा कार्यक्रम स~चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा देवानी संहिता तथा अपराध संहिताको विषयमा कास्की जिल्लामा दुईवटा र रुपन्देही जिल्लामा दुईवटा गरी चारवटा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस आ.व.मा सम्पन्न भएको कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण अनुसूची–१० मा समावेश गरिएको      छ ।

 

३.२.५ इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन

इन्टर्नसिप कार्यक्रम अन्तर्गत कानून विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई कानूनको सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त कानूनको तर्जुमा लगायतका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कलेजमा कानून विषय अध्ययन गर्ने दश जना विद्यार्थीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने विभिन्न काम, कारबाहीको अवलोकन र कार्य सम्पादनमा समेत संलग्न गराइएको छ। मिति २०७५।५।१ देखि २०७५।९।३० गतेसम्मको पहिलो सत्रमा नेपाल ल क्याम्पसबाट दुई जना, काठमाडौं स्कूल अफ लबाट एक जना, नेशनल ल कलेजबाट एकज जना र चक्रवर्ति हवि एजुकेशन एकेडेमीबाट एक जनाले इन्टर्नसिप गरेका छन् भने मिति २०७५।११।१ देखि २०७६।३।३१ गतेसम्मको दोस्रो सत्रमा काठमाडौं स्कूल अफ ल बाट दुई जना, नेशनल ल कलेजबाट दुई जना र चक्रवर्ति हवि एजुकेशन एकेडेमीबाट एकजना गरी जम्मा दश जना विद्यार्थीहरुले आ.व. २०७५/७६ मा यस आयोगमा इन्टर्नसिप कार्य सम्पन्न गरेका छन् ।

इन्टर्नसिप सम्पन्न गर्ने बिद्यार्थीहरुको नामावली अनुसूची–११ मा समावेश गरिएको छ ।

 

 ३.२.६ आयोगको वेबसाइट तथा एप्स (Apps.) सम्बन्धी

नेपाल कानून आयोगले वि.सं. २०६५ सालदेखि नै आफनो वेबसाइट तयार गरी वेबसाइटमा विद्युतीय ढाँचामा विभिन्न प्रचलित नेपाल कानूनहरु अपलोड गर्ने र समय समयमा ती कानूनहरु वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सरल एवं सहज ढँगले नेपाल कानून सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरी विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको पहुँच सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

 

आयोगको वेबसाइटमा नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, नियम तथा गठन आदेशहरु अद्यावधिक गर्ने र केही  ऐन लगायतका अन्य सामाग्री अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, खारेज भएका ऐन, नियम, गठन आदेश लगायतका नेपाल कानून तथा कानून सम्बन्धी एतिहासिक दस्तावेजहरु समेत समावेश गर्ने गरेको छ ।

 

आ.व.२०७५।०७६ मा आयोगको वेवसाईटलाई समयानूकुल बनाउन नयाँ रुपमा परिमार्जन गरी उपयोगकर्ता मैत्री बनाईएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मोवाइल (एन्ड्रोइड तथा एप्पल) दुवैमा उपयोग गर्न सकिने गरी मोवाइल एप्स (Mobile Apps) निर्माण गरी विद्यमान कानूनहरु मोवाइलबाटै हेर्न र पढ्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

 

आ.व. २०७५।०७६ मा २७४ वटा ऐन, दुई वटा गठन आदेश, ३८ वटा नियम, तिन अध्यादेश, दुई नीति, एउटा आदेश अद्यावधीक गरी अपलोड र चाैध वटा ऐनको अंग्रेजी अनुवाद गरि नयाँ तथा संशोधित ऐन तथा नियमहरु अद्यावधिक एवं अपलोड गरिएका छन् ।आयोगको वेबसाइटमा रहेका कानूनहरुको विवरण अनुसची-१२ मा समावेश गरिएको छ ।

 

३.२.७ रायसुझाव संकलन

मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र जग्गा प्राप्त सम्वन्धी बिधेयकका सम्वन्धमा मकवानपुर, पोखरा, नुवाकोट, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, धादिङ, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पर्वत, अर्घाखाँची, बाँके, इलाम, झापा, सप्तरी र मोरङ गरी अठार जिल्लाहरुमा राय सुझाव संकलन गरिएको छ।

 

३.२.८ क्षमता अभिवृद्धि

यस आ.व. मा यस कार्यालयमा कार्यरत तीन जनालाई लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर तालिम,  पाँच जनालाई सवारी चालक प्रशिक्षण र एक जनालाई मोटरसाइकल तालिम उपलब्ध गराइएको छ ।

 

३.२.९ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भेटघाट कार्यक्रम

  • कानूनी अध्ययन र अनुसन्धानमा एक आपसमा सहयोग गर्ने उद्देZयले नेपाल कानून आयोग र Korean Legislation Research Institute (KLRI) का अध्यक्ष Rhee, Ik Hyeon को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले आयोगमा भ्रमण गरी आयोगका पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा वार्ता भई द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा आयोग र KLRI बीच मिति २०७५ साल फागुन ८ गते नेपाल कानून आयोगमा Memorandum of Understanding(MoU) गर्ने कार्य भएको छ ।
  • Common Wealth Association of Law Reform Agencies (CALRAs) का General Secretary Michael Sayers ले २१ डिसेम्बर २०१८ को पत्रबाट अप्रिल १-५, २०१९ मा जाम्बियाको लिभिङस्टोनमा हुने 8th Biennial Conference मा आयोगका पदाधिकारीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोले यस आयोगबाट अध्यक्ष श्री माधव पौडेल, उपाध्यक्ष श्री भेषराज शर्मा / सचिव श्री चिरञ्जीवी खनाल जाम्बियाको लिभिङस्टोन सहरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको थियो।