परिच्छेद – ४ कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

परिच्छेद – ४ कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

४.१ बिषय प्रवेश      

कुनै पनि देशको कानून प्रणालीलाई बिश्वव्यापीकरणको प्रभाव,  मुलुकले आत्मसात गरेको राजनैतिक तथा आर्थिक पद्दति, नागरिकको चेतनाको स्तर र आवश्यकताले कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कानूनको निर्माण एवं सुधार जस्ता बिषयहरु समयसापेक्ष र आवश्यकताको बोधले दिशा निर्देश गर्दछ ।सम्बत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४,  मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र विभिन्न ऐनहरुले नेपालको कानून तथा न्याय प्रणालीलाई गुणात्मक विकास गरेका छन् । एकिकृत देवानी संहिता (Civil Code) र सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन (Sentencing Act) लागू गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा नै पहिलो मुलुक भएको छ । त्यसो भए तापनि कानूनको सुधार निरन्तर रुपमा चल्ने प्रक्रिया      हो । नेपालको कानून प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम, मानव अधिकार मैत्री बनाई यसलाई स्थायित्व दिनु आवश्यक रहेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिम सुझाव तथा सिफारिश प्रस्तुत गरेको छः-

 

४.२  राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका र यसको प्रयोग

क.    नेपाल परम्परागत एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक स्वरुपमा रुपान्तर भै सकेको सन्दर्भमा राज्यका तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बाट कानूनको निर्माण हुने अभ्यास सुरु भै सकेको छ अनुवादको । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा वा सुझाव पेश गर्ने गरी आयोगलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेख भएको देखिदैन । वर्तमान सन्दर्भमा, संविधान र प्रचलित कानूनले तोकिए बमोजिम कानून निर्माण गर्ने विधायिकी अधिकार तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई प्राप्त छ । कानून निर्माण प्रकृया अफैमा जटिल र प्राविधिक विषय पनि हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानूनको सम्बन्धमा कानूनको तर्जूमा, संहिताकरण, मौजुदा कानूनको संशोधन एकिकरण, पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिनको लागि मौजुदा कानून संशोधन गरी आयोग वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य निकायलाई दिने उपयुक्त     हुन्छ । यसले गर्दा कानून निर्माणमा हुने खर्चमा मितव्ययीता आउनुको साथै, कानून तर्जुमामा एकरुपता र गुणस्तरिय कायम गर्न सकिन्छ ।

 

ख.    नेपालको संविधानको अनुसूची ७ तथा ९ मा साझा अधिकारको व्यवस्था भएको छ । साझा अधिकारका सम्बन्धमा एउटै विषयमा संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्न सक्ने हुनाले नेपाल सरकार र नेपाल कानून आयोगले सहकार्य गरी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नमूना विधेयक तयार गरी सम्बन्धित तहलाई सिफारिश गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता विधेयकको तयारीबाट एउटै विषयमा दोहोरोपन (Repetition) र परस्परव्यापी (Overlapping)  हुन सक्ने सम्भावना अन्त्य हुने हुन्छ ।

 

ग.    नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम कानून आयोग एक स्वायत्त कानूनी संस्थाको रुपमा रहेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका चार जना पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य रहने तथा नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने तीन जना अन्य सदस्य रहने प्रावधान रहेको भए तापनि आयोगको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मात्र पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुने प्रावधानले आयोगमा कानूनी विज्ञ जनशक्तिको अभाव रहने गरेको छ । मनोनित हुने तीनजना सदस्यहरुको पदावधी दुइ वर्षको मात्र हुने र समयमा नै पदपूर्ति नहुने गरेका कारण मनोनित हुने सदस्यको भूमिका आयोगमा उल्लेखनीय हुन सकेको     देखिदैन । अतः आयोगको ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने सदस्यको पदावधी समेत आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्तै पाँच वर्षको लागि हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै, त्यसरी नियुक्त हुने सदस्य कानून सम्बन्धी फरक फरक बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

४.३  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रारम्भ हुने भनिएका ऐनहरुको सम्वन्धमा

कानूनको औचित्यता त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जतिबेला त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । कानूनको निमार्णले मात्र राज्यको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन ।कानूनको उद्देश्य पूर्तिको लागि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रारम्भ हुने भनिएका ऐनहरुमध्ये न्यायिक कोष ऐन,२०४३, लिखतहरुको गोप्यता सम्बन्धी ऐन,२०३९ र आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ जस्ता ऐनहरु हालसम्म पनि प्रारम्भ भएको देखिदैन । कानूनको निर्माण गर्ने तर त्यसको लागू नगर्ने अवस्थाले राज्यको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्दैन ।

 

तसर्थ, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रारम्भ हुने भनिएका ऐनहरु मध्ये हालसम्म प्रारम्भ नभएका ऐनहरुको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

४.४  स्वार्थ बाझिने अवस्थाको निवारण गर्ने

नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि (UN Convention Against Corruption) को सन् २०११ मा नै पक्ष भइसकेको र महासन्धि नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । महासन्धि अनुसार अन्य कुराको अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने (Conflict of  Interest) अवस्था निवारण गर्नुपर्ने पक्ष राष्ट्रको जिम्मेवारी रहने     हुन्छ । न्याय प्रशासनका सन्दर्भमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको धेरै हदसम्म नेपाल कानूनले व्यवस्था ैनताीताउपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा गरी आयोगर्भमा राज्यका तीनै तह र संघगरेको भए तापनि नियमनकारी निकाय र खास गरी कुनै खास पेशाको सञ्चालन गर्ने नियमनकारी निकायका सम्बन्धमा स्वार्थ बाझिएको अवस्था निवारण गरेको पाइन्न । स्वार्थ बाझिएको अवस्था कायम रहेको अवस्थामा नै पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम स्वच्छ र बस्तुनिष्ट हुन नसक्ने हुनाले यस विषयमा नेपाल     सरकारले नीतिगत रुपमा नै विचार गरी पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

  ४.५ सूचनादाताको संरक्षण (Whistle Blower Protection) सम्बन्धी कानूनको निर्माण

भ्रष्टाचार बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीको धारा ३३ मा महासन्धिद्वारा स्थापित कसूरसँग सम्वन्धित कुनै तथ्यका बिषयमा कुनै ब्यक्तिले असल नियतले र तर्कसंगत आधार सहित कुनै सूचना पेश गरेमा निजका बिरुद्ध कुनै अवान्छित ब्यवहार हुनबाट सुरक्षा प्रदान गरी कानूनी प्रणालीमा समुचित उपाय अवलम्वन गर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ । उक्त महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । हालसम्म नेपालमा सूचनादाताको सरंक्षण (Whistle Blower Protection) सम्वन्धी छुट्टै कानूनको निर्माण नभएकोले यस सम्बन्धी छुट्टै कानूनको निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

४.६ ऐन कार्यान्वयन मापन (Post Legislative Scrutiny) को व्यवस्था

नेपाल सरकारले हालसम्म अख्तियार गरेको अभ्यास अनुसार ऐन निर्माण भएपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने गरिदैन । यसले गर्दा जुन उद्देश्य र प्रयोजनको लागि ऐन निर्माण गरिएको थियो, त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पुरा भयो वा भएन त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । यस अर्थमा कानून निर्माण गर्ने हाम्रो प्रक्रिया र प्रणाली परम्परागत नै रहेको मान्नु पर्ने  हुन्छ । यो अभ्यासबाट समय समयमा ऐनमा हुने संशोधन बस्तुनिष्ट नभएर आत्मनिष्ट हुने हुन्छ । तसर्थ, ऐन निर्माण गर्ने हाम्रो मौजुदा अभ्यासमा पुनरावलोकन गरी ऐन प्रारम्भ भएको निश्चित अवधि पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन हुन वान्छनीय देखिन्छ । यस प्रयोजनका लागि सामान्य प्रकृतिको कानून बाहेक निश्चित अवधिको लागि बनेको (Sun Set) ऐन भए त्यस्तो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि र अन्य ऐन भए तीन वा पाँच बर्ष पछि ऐन कार्यान्वयन मापन (Post Legislative Scrutiny) को अभ्यास प्रारम्भ हुन आवश्यक देखिएकोले त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा नै रहने गरी विधेयकको तर्जुमा हुन र कार्यान्वयन हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुन उपयुक्त देखिन्छ ।

 

४.७ नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून निर्माण

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सहयोग एवम् वातावरण तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित करीब २०० वटा विश्वव्यापी र क्षेत्रीय वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । ती बहुपक्षीय महासन्धिले श्रृजना गरेको दायित्व पुरा गर्नको लागि नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हालसम्म नेपाल पक्ष भएका त्यस्ता बहुपक्षीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के कति कानून बनेका छन् ? प्रचलित कानूनहरु ती महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त छन्, छैनन् ? प्रचलित कानूनलाई महासन्धि अनुकूल बनाउन के कस्तो संशोधनको आवश्यकता छ ? भन्ने  विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भएको पाइदैन ।

 

नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरुको सर्वसाधरणको जानकारीको लागि प्रकाशनको व्यवस्था पनि व्यवस्थित र नियमित हुन सकेको पाइदैन । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताको अभिलेखीकरण, प्रकाशन र ती सन्धिहरुको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरी सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त  देखिन्छ ।

 

४.८ कानूनी सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम (Legal Dissemination Program)

सम्बत् २०७५ साल माघ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले नविनतम् मूल्य मान्यता र नयाँ अपराधहरुलाई समेटेको छ ।

 

संहिताहरुमा उल्लेख भएका विवाहका लागि हुनु पर्ने उमेर, सम्बन्ध विच्छेद, कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा हुने कानूनी स्थिति, बहुविवाहको कानूनी स्थिति, अंशवण्डा, अपुताली सम्बन्धी लगायतका विषयहरुमा नागरिकहरुलाई जानकारी हुन जरुरी छ ।

 

कानूनको अनभिज्ञता क्षमय हुँदैन भन्ने न्यायको मान्य सिद्दान्त रही आएको छ । कानून सबैले जानेको हुनु पर्दछ र कानून जानेको छैन भनी कसैले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन ।तसर्थ, कानूनमा व्यवस्था भएका नविनतम् पक्षहरुको विषयमा नागरिकहरुलाई सुसुचित गराउन सरकारका सम्बद्ध निकायहरु आफै वा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी कानूनी सचेतना कार्यक्रमहरु (Legal Dissemination Program) सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

४.९  अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने (Research and Development)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम कानून आयोग एक स्वायत्त कानूनी संस्थाको रुपमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १० ले नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छ । कानून तर्जुमाको कार्य आफैमा जटिल एवं प्राविधिक कार्य भएकाले यसकोलागि घनिभूत छलफल र अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । राम्रो कानून निर्माणको लागि त्यस्तो कानून निर्माणको आवश्यकता, समस्याको पहिचान र निर्माणको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ। यसको लागि सुक्ष्म बिश्लेषण र अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसलाई अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । यसको लागि आयोगलाई पर्याप्त आर्थिक, भौतिक साधन श्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक   देखिन्छ ।

 

४.१० कानून तर्जुमामा एकरुपता र समन्वय

कानून तर्जूमामा राज्यका विभिन्न निकायहरु संलग्न हुने हुँदा ती निकायहरु बीच समन्वय र निर्माण हुने कानूनमा एकरुपता हुन जरुरी छ । कानून तर्जूमा गर्दा आयोग र नेपाल सरकारका अन्य निकायहरु बीच समन्वय र सहकार्य हुन गएमा कानून तर्जूमामा एकरुपता हुन गई गुणस्तरीय कानून निर्माण हुने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

४.११ आयोगको विगतका सिफारिश तथा सुझावहरुको कार्यान्वयन

आयोगको विगतका सिफारिश तथा सुझावहरुको कार्यान्वयन हुनु पर्ने देखिन्छ ।