परिच्छेद – ४ कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

परिच्छेद – ४ कानून र न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाब तथा सिफारिस

नेपालको कानून प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम, मानव अधिकार मैत्री बनाई यसलाई स्थायित्व दिनु आवश्यक रहेको छ । नेपाल कानूनलाई संहिताकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप फौजदारी र देवानी विषयका कानूनलाई संहिताकरण गर्ने कार्य व्यवस्थापिका–संसदबाट अघिल्लो वर्ष संहिताहरु पारित भए पछि नेपालको फौजदारी कानून र देवानी कानूनलाई संहिताकरण गर्ने करिब छ दशक अघिको हाम्रौ आकाक्षां पूरा भएको छ । ती संहिताहरुको कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने समस्याहरुलाई पहिचान गरी ती संहिताहरुलाई समयानुकुल र सामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । देवानी संहिताको कार्यान्वयनसँगै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, लगानी सम्बन्धी कानूनहरु पनि सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् सो क्रममा कम्पनी ऐन, २०६३  साझेदारी ऐन, २०२० र दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिम सुधार सुझाव प्रस्तुत गरेको छ :-
४.१ अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धमा :-
नेपालको कानून प्रणालीमा हुनुपर्ने सुधार र नेपालले अख्तियार गरेको नीति अनुरुप केही अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिको नेपाल पक्ष हुने सम्बन्धमा आ.व २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम भई नसकेका देहायका अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष हुन सिफारिस गरिएको छ ।
(क) महिला र बालबालिकाको ओसारपसारको निवारण, दमन तथा सजाय गर्ने प्रोटोकल, २०१६ ( Protocol to prevent, suppresed, punish, trafficking, supplementing UN c to c, 2016 )
(ख) हातहतियार तथा त्यसको पाटपूर्जा र खरखजानाको गैर कानूनी उत्पादन तथा ओसार पसार विरुद्धको प्रोटोकल (Protocol against illicit manufacturing of and trafficking in Fireams, their parts and components and ammunitation supplementing the UN to c, 2016)
(ग) विवाहको सहमति, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि, १९६२ (convention on consent to marrize, minimum age for marriage amd registration of marriges, 1962 )
(घ) शिक्षामा भेदभाव विरुद्धको महासन्धि (Convention against discrimination in education, 1962 )
तथापि सिफारिस बमोजिम आवश्यक सिफारिस कार्यान्वयन र कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायबाट भए नभएको सम्बन्धमा भने जानकारी सार्वजनिक नभएकोले उपर्युक्त सन्धि तथा प्रोटोकलको पक्ष हुन पुनः सिफारिस गरिएको छ ।
४.२ संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधनमा आयोगको भूमिका सम्बन्धमा
नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विवरण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पहिचान गरी त्यसको सूची समेत तयार भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने व्यवस्था गरे तापनि सविधानसँग बाझिएका कानून यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । अतः ती विषयमा कानून पहिचान गरी बाझिएका कानून संशोधन गर्ने काम गर्न केही समय मात्र बाँकी छ । सम्बन्धीत विषयगत (sectoral) मन्त्रालयले ती कानून निर्माण गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा सो मन्त्रालयमा कार्यभार (workload) बढ्ने अवस्था छ । अतः कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आयोग मार्फत पनि संविधानसँग बाझिएका कानूनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेमा उक्त जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्न आयोगको भूमिका रहनेछ । आयोगले कार्यदल गठन गरी त्यसरी बाझिएका कानून पहिचान गर्ने कार्य सुरु गरी सकेको छ ।
४.३ प्रचलित कानूनको संशोधन सम्बन्धमा
४.३.१ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको संशोधन
सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक कारोवार सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ छाता ऐनको रुप हो । सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्ने क्रममा व्यवहारिक रुपमा सार्बजनिक खरिदमा विभिन्न समस्या र विकृतीहरु देखा परेको भन्ने गुनासो एकातर्फ आउने गरेको र अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायहरुले पनि उक्त ऐन नियमको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खरिद गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरु रहेको कुरा व्यक्त गर्ने गरेको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोगले मिति २०७५÷०३÷०४ मा “नेपालको मौजुदा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार” विषयक एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विभिन्न विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरुले उठाएका विषयवस्तुहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले आयोगले उक्त कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुसहित संशोधनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सामयिक संशोधन गर्नु अति आवश्यक भएकाले ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको छ उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूचीमा संलग्न छ ।
४.३.२ प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधन
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन भैसकेको र यी संहिता ऐनहरुले नयाँ कानूनी मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गरेको तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकास एवम् आर्थिक सामाजिक रुपमा विश्वव्यापिकरणले पारेको प्रभावका कारण प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा समेत समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल कानून आयोगले प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधनको कार्य अगाडी बढाएको छ । उक्त ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने आयोगको तयारी छ । अतः प्रमाण ऐन, २०३१ को संशोधनलाई नेपाल सरकारले पनि शिघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आयोगको छ ।
४.४ नेपाल पक्ष भएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून निर्माण
नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय शान्ति, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सास्कुतिक सहयोग एवम् वातावरण तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धीत करीब २०० वटा विश्वव्यापी र क्षेत्रिय वहुपक्षिय अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । ती बहुपक्षिय महासन्धिको कार्यान्वयन दायित्व पुरा गर्न कार्यान्वयन गर्न नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हालसम्म नेपाल पक्ष भएका त्यस्ता बहुपक्षीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा के कति कानून बनेका छन् ? प्रचलित कानूनहरु ती महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त छन्, छैनन् ? प्रचलित कानूनलाई महासन्धि अनुकुल बनाउन के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? आदि विषयमा व्यापक अनुसन्धान भएको पाइदैन ।
वास्तवमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरुको आधिकारिक अभिलेख र प्रकाशनको व्यवस्था पनि व्यवस्थित र नियमित हुन सकेको पाइदैन । उपर्युक्त पृष्ठभूमीमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताको अभिलेखीकरण, प्रकाशन र ती सन्धिहरुको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरी सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएकाले आयोगले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यथाशिघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्दछ ।
४.५ कानून सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको विकास
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारीत समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न सो अनुरुप कानून र विधिको आवश्यकता पर्दछ । कानूनको अभावमा विधिको शासनको परिकल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । अतः कानून निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनका लागि कानून सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । विधीको शासन कायम हुन सकेमा मात्रै लगानी सुरक्षित हुन सक्दछ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूतीले लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ । सम्बृद्धीको लागि लगानी पुर्वशर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दछ । साथै भौतिक पूर्वाधारको विकास र आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न योगदान गर्दछ । उपर्युक्त औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरणको लागि उपर्युक्त कानूनी र व्यवसायीक संयन्त्र र पूर्वाधारको समेत आवश्यकता रहन्छ । ती आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत मुलुकमा दक्ष कानूनी जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालमा कानून सम्बन्धी जनशक्तीको विकासका लागि रणनैतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । जनशक्ती विकासको सन्दर्भमा देहायका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.५.१ कानून तर्जुमा सम्बन्धी जनशक्तिको विकास
नेपाल संघिय संरचनामा प्रवेश गरेसगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकारले कानून निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा केन्द्रमा मात्र कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकिय अधिकार रहेकोमा कानून तर्जुमा सम्बन्धी सीमित जनशक्ति बाटै पनि कानूनको मस्यौदा गर्ने कार्य हुदै आएको थियो । अतः संघीय राज्यको आवश्यकता अनुरुप कानून तर्जुमा सम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । संघीय र प्रदेशको व्यवस्थापिका तथा कानून मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभिन्न चरणमा कानून तर्जुमा सम्बन्धी समग्र सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिने गरी तालीम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट निश्चित बजेट स्रोत उपलब्ध भएमा आयोगबाट उल्लेखनीय जिम्मेवारी पू्रा गर्न सकिने छ ।
अर्कोतर्फ संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई कानून तर्जुमाको सामान्य सैद्धान्तिक जानकारी, व्यवस्थापन विधि सम्बन्धी विशेष जानकारी दिने उद्देश्यले नियमित रुपमा अभिमुखिकरण तालीम दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानिय कानून निर्माण प्रक्रिया र सो प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका सम्बन्धमा तालीम दिनुपर्ने देखिएको छ । उपर्युक्त तालीम कार्यक्रममा संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४.५.२ कानून शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वसुलभता
केही वर्षयता कानून विषयमा स्नातक तहको ५ वर्षे पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गरी आए पश्चात विगतको तीन वर्षे एल.एल.वि शिक्षा भन्दा गुणस्तरमा केही सुधार भएको देखिएको छ । कानूनी शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुदाँ दक्ष कानूनी जनशक्तिको अभाव हुन जान्छ । जसको प्रतिकूल प्रभाव सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा समेत पर्न जान्छ । कानूनी जनशक्ति दक्ष र सक्षम नभएमा त्यस्तो जनशक्तिबाट विधिको शासन स्थापना गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्न सकिदैन । सक्षम र दक्ष जनशक्ति विकासका लागि कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वसुलभता अति आवश्यक पर्दछ । अतः यो आवश्यकता पुरा गर्न निम्न कार्यहरु गर्न जरुरी देखिन्छ ः–
(क) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धी गर्दै कानूनको शिक्षामा सबैको पहँच पुग्न सक्ने गरी कानूनी शिक्षामा सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलको सुझावको आधारमा कानून शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(ख) कानून शिक्षाको सर्वसुलभताको लागि हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक वटा कानून विषय अध्ययन गराउने कलेज स्थापना गर्ने ।
(ग)   कानूनको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने क्रममा हाल चलिरहेको ५ वर्षे  स्नातक तहको पाठ्यक्रममा एक रुपता कायम गर्ने गरी पाठ्यक्रम सुधार गर्ने ।
(घ)   त्रि.वि अन्तर्गतको ३ वर्षे स्नातक तहको अध्ययनलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका  साथै व्यवहारिक ज्ञान उन्मुख उन्मुख बनाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्ने । साथै नियमित विद्यार्थीको रुपमा मात्रै उक्त अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था कायम राखी देशका अन्य स्थानमा पनि ३ वर्षे स्नातक तहको अध्ययन व्यवस्था गर्ने ।
(ङ)   कानून क्षेत्रको जनशक्ति विकास ः कानून क्षेत्रको जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने क्रममा न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी र कानून व्यवसायी समेतको क्षमता विकास सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको  छ । यस क्रममा राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको स्थापना भई प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको भए पनि कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा पर्याप्त तालीम र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको देखिदैन । तसर्थ न्याय सेवा तालीम केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई न्याय सेवाका कर्मचारीलाई तालीम दिने संस्थाको रुपमा अझ प्रभावकारी बनाउन पर्ने देखिएको छ । जहाँसम्म कानून व्यवसायीको क्षमता विकासको सन्दर्भ छ नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल बार काउन्सिल मार्फत क्षमता विकास सम्बन्धी कायक्रम सञ्चालन गर्ने गरी साधन स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ ।
(च)   अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी जनशक्तिको विकास ः– नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष बन्नुका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य राष्ट्र रहेको छ ।  विश्वव्यापिकरणको प्रभावले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा सीमा पार सम्बन्ध र कारोबारको विस्तार हुदै गएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपालीहरु रोजगारी र व्यवसायको लागि जाने तथा कतिपय मुलुकमा बसाइसराई समेत गर्दै आएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्र्पक र सम्बन्धको विस्तारसँगै त्यस प्रकारका व्यवहारहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विविध पक्षहरुको ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।
 नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी जनशक्ति विकासको सम्बन्धमा सरकारी र गैर सरकारी दुवै क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । नेपाल पक्ष भएका वा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष बन्ने क्रममा वा त्यस्तो सम्झौताको दायित्व बहन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा गम्भीर त्रुटी र गल्तीहरु समेत हुने गरेको पाइएको छ । तसर्थ कानून सम्बन्धी जनशक्ति विकासका लागि समय समयमा सो विषयमा नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका अधिकृत कर्मचारीहरु तथा अर्थ, परराष्ट्र, पर्यटन, गृह, श्रम तथा रोजगार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने शाखाका अधिकृत कर्मचारीहरु एवम् संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुका लागि तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
 अर्कोतर्फ संघीय संसदका सदस्यहरुका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मीलन तथा स्वीकृती सम्बन्धी विषयपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा संसदको भूमिका विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(छ)   नयाँ कानूनको प्रचार प्रसार गर्ने कार्य :– “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन” भन्ने मान्यताको आधारमा नै कानूनको कार्यान्वयन र पालना हुने वा गर्ने गरिन्छ । सोही कारण कानून निर्माण भैसके पश्चात नेपाल राजपत्रमा कानूनको प्रकाशन गरिए तापनि कानूनको औपचारिक प्रकाशनले मात्र कुनै नयाँ कानूनको सम्बन्धमा सर्वसाधारण र आम सरोकारवालाहरुले जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको पाइदैन । तसर्थ, कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात उक्त कानून र त्यसका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिलाउन विभिन्न संचार माध्यम एवं नयाँ कानून सम्बन्धी जानकारी दिने Legal dissemination program) विभिन्न क्षेत्र र तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी जनताको दैनिक व्यवहार र जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकृतीका कानूनहरुको बारेमा कानून निर्माण गर्दा नै सो प्रयोजनका लागि कानून प्रमाणीकरण भएको मितिभन्दा केही समयपछि कानून लागू हुने गरी प्रावधान राखिएको हुन्छ तथापी उक्त अवधीमा सो कानून सम्बन्धमा प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नराखेको कारण उक्त कानून सम्बन्धमा जनतामा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने वा अन्योल सिर्जना हुन सक्न देखिन्छ ।
 अतः कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात उक्त कानून सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन नयाँ कानूनको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । यसबाट कानून कार्यान्वयन गर्न सहज हुन जाने र नयाँ कानून सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्त भै कानून सुधारका लागि योगदान समेत हुन  जान्छ ।
(ज)   कानूनी सूचना संस्थाको व्यवस्था वा स्थापना सम्बन्धमा :-– “कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन” भन्ने मान्यताको कारण कानून सम्बन्धी जानकारी वा सूचना सर्वसुलभ रुपमा सबैलाई उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुने देखिन्छ । परम्परागत रुपमा कुनै नयाँ कानून निर्माण भएपश्चात त्यसको औपचारिक प्रकाशन राजपत्र (गजेट) मा गर्ने गरिन्थ्यो । तर सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वव्यापी रुपमा नै विभिन्न मुलुकहरुमा कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने विभिन्न संस्थागत प्रयास भएको पाइन्छ । प्रारम्भमा विश्वव्यापी रुपमा वा क्षेत्रीय रुपमा गैरसरकारी क्षेत्रबाटै कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रयास भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न मुलुकहरुले समेत आफ्नो मुलुकको कानूनी सूचना उपलब्ध गराउने विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसक्रममा WorldLII, AustLII, BAILII, CanLII, HKLII, LII Cornell, PacLII  आदि कानूनी सूचना संस्थाहरु प्रमुख देखिन्छन ।
 नेपालको सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल कानून तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला लगायत अन्य कानूनी सूचनाहरु एकीकृत रुपमा अभिलेख राखी अद्यावधिक रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै निकाय तोकिएको वा व्यवस्था गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले कानून पत्रिका आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने गरेको छ । मुद्रण विभागले राजपत्रहरु आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रचलित कानूनहरुको संग्रहलाई वेभसाइटमा राख्ने गर्दछ । नेपाल कानून आयोगले प्रचलित नेपाल कानूनहरु, खारेज भैसकेको नेपाल कानून, कानून सम्बन्धी ऐतिहासिक लिखतहरु तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु नेपाली र अङ्गेजी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेभसाइट मार्फत उपलब्ध गराउदै आएको छ । हालसम्म नेपालमा कानूनी सूचना सार्वजनिक रुपमा नियमित र सरल रुपमा सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराउन कुनै निकाय तोकिएको  छैन । अतः उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाल कानून आयोगले हाल गरिरहेको कानूनी सूचना प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई थप र परिमार्जन गरी समग्र कानूनी सूचनाको एकिकृत प्रवाह गर्ने कार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने वा छुट्टै  कानूनी सूचना प्रवाह सम्बन्धी संस्था स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भैसकेको छ । खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानून निर्माण गर्ने वर्तमान सन्दर्भमा सबै कानून सम्बन्धी सूचना एकिकृत रुपमा संकलन, संरक्षण र अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।