परिच्छेद–५ नेपाल कानून आयोगको भूमिकाको प्रभावकारीता

परिच्छेद–५ नेपाल कानून आयोगको भूमिकाको प्रभावकारीता

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगलाई तोकिएको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने क्रममा अनुभव गरिएका देहायका विषयहरुको उपयुक्त सम्बोधन भएमा आयोगले आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने दखिन्छ ।
५.१ भौतिक पूर्वाधार
नेपाल कानून आयोगको आफ्नै कार्यालय परिसर र भवन आयोगले आफ्नै भवनमा सेमिनार कक्ष, वैठक कक्ष, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि कक्ष, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक कक्ष लगायत आयोगको जनशक्तिको लागि आवश्यक कार्यकक्ष समेतको व्यवस्था गरी आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहज र उपयुक्त वातावरण गर्न सकिने हुँदा आयोगको निमित्त उपयुक्त भवन र परिसरको स्थायी व्यवस्था हुनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा खट्किएको छ ।
आयोगको आफ्नै भवन भएमा सूचना प्रविधी र सञ्चार सम्बन्धी स्थायी संरचना स्थापित गरी आयोगले उपलब्ध गराउने सेवालाई सूचना प्रविधी मैत्री बनाई आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।
आयोगमा पुस्तकालय कक्षका लागि स्थान अभावको कारण आयोगको पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त पुस्तकालय कक्ष र पुस्तक खरिदको लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध भएमा आयोगको पुस्तकालयलाई कानून तर्जुमा सम्बन्धी विषयको लागि सन्दर्भ पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न सकिनेछ ।
५.२ जनशक्ति व्यवस्था र विकास
आयोगको संगठन, संरचना तथा व्यवस्थापनको दरबन्दी सिर्जना भएतापनि आयोगको सहमति समेत नलिई कर्मचारीको दरबन्दी कटौति गर्ने, आयोगका कर्मचारी काजमा अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति तथा सबै दरवन्दी पूर्ति नहुँदा आयोगको कार्य सञ्चालन सहज र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । आयोगको काम विज्ञता र अनुसन्धानमूलक हुने भएतापनि त्यसअनुरुप दक्ष कर्मचारी आयोगले पाउन सकिरहेको छैन । हालसम्म आयोगको दरबन्दीमा निजामति सेवाबाट सबै कर्मचारी उपलब्ध गराउने गरिएको र निजामति सेवामा भैरहने निरन्तरको सरुवाका कारण प्रायः आयोगमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा नहुने गरेकाले आयोगमा रहने केही दरबन्दी आयोगको आफ्नै कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था हुन सकेमा आधारभूत जनशक्तिको अभाव नरहने अवस्था हुनेछ । सो कार्यका लागि आयोगको ऐन संशोधन गरी केही कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र आयोगलाई सो को लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । खास गरी पुस्तकालय व्यवस्थापक, निजी सहायक, अनुसन्धान अधिकृत, सूचना प्रविधी अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, चालक एंव कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी आयोगबाटै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आयोगको लागि जनशक्ति व्यवस्थासँगै आयोगको जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि  Legislative Drafting सम्बन्धी विषयमा तालिम तथा छोटो अवधिको Course अध्ययन गर्न पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकका कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गरी एक अर्का बीच कानून तर्जुमा र कानून प्रणाली सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान र असल अभ्यास (Best practice) को अनुकरणको अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५.३ कानून सम्बन्धी अध्ययन र प्रकाशनको व्यवस्था
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को देहाय खण्ड (क) मा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयीक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम उल्लेख गरिएको भए तापनि आयोगलाई कानून अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने निकायको रुपमा हालसम्म स्थापित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धीत कार्य गर्नका लागि आयोगमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त र गुणस्तरीय अनुसन्धानको अभावमा कानून तर्जुमाको कार्यले गुणस्तरीयता पाउन सक्दैन । अध्ययन अनुसन्धान विना बनेको कानून कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । अतः ऐनले परिकल्पना गरे बमोजिम कानून सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आयोगले विशेषज्ञको सेवा लिन सकिने प्रावधान ऐनको दफा १० को खण्ड (ज) तथा दफा १७ मा उल्लेख भए पनि सो को लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । कानून सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने तथा अन्य विशेषज्ञहरुलाई अध्ययन गर्न लगाई अनुसन्धानमूलक लेख तथा अनुसन्धान कृतिलाई नियमित रुपमा प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने गरी आयोगले वार्षिक रुपमा एउटा जर्नल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी हुन जानेछ ।
५.४ राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका
संघीयता कार्यान्वयन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट कानून निर्माणको कार्य हुने व्यवस्था अनुरुप कानून निर्माण हुने गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेख भएको देखिदैन । यस स्थितिमा भर्खरै मात्र स्थापित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कानून निर्माण सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव कम रहेको, कानून निर्माण सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको समेतको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा समेत आयोगबाटै गर्ने गरी आयोगको ऐनमा संशोधन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसरी व्यवस्था हुन सकेमा एउटा प्रदेश सरकारले अनुरोध गरी निर्माण गरेको कानून अन्य प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी आयोगले कानूनको मस्यौदा तयार गरी उपलब्ध गराउन सक्ने संभावना रहेको छ । यसबाट कानून निर्माणमा हुने खर्चमा मितव्ययिता आउनुका साथै कानून निर्माणमा एकरुपता र गुणस्तरीयता समेत कायम रहन जाने देखिन्छ ।
 नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपालमा कानून आयोगको गठन नेपाल कानून सुधार आयोगको नाममा कार्यकारी निर्णय बमोजिम तदर्थ आयोगको रुपमा हुने गरेको थियो । कानून आयोगलाई एक स्वतन्त्र र सक्षम स्थायी आयोगको रुपमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नै कानून आयोग सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिएको देखिन्छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम कानून आयोगलाई एक स्वायत्त कानूनी संस्थाको रुपमा विकास गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको साथै नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका ४ जना पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य रहने तथा नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने ३ जना अन्य सदस्य रहने प्रावधान रहेको भए पनि आयोगको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मात्र पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुने प्रावधानले आयोगमा कानूनी विज्ञ जनशक्तिको अभाव रहने गरेको छ । मनोनित हुने ३ जना सदस्यहरुको पदावधी २ वर्षको मात्र हुने र समयमा नै पदपूर्ति नहुने गरेका कारण मनोनित हुने सदस्यको भूमिका आयोगमा उल्लेखनिय हुन सकेको देखिदैन । अतः आयोगको ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने सदस्यको पदावधी समेत आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्तै ५ वर्षको लागी हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै त्यसरी नियुक्त हुने सदस्य कानून सम्बन्धि फरक फरक बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ५ मा आयोगको मानार्थ सदस्य नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको भए पनि हाल सम्म उक्त दफा बमोजिम मानार्थ सदस्य नियुक्त गरेको दृष्टान्त देखिदैन । नेपाल कानूून आयोग ऐन २०६३ को दफा १६ को उपदफा (२) मा आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको भएतापनि सामान्यतया आयोगको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम पूरा कर्मचारी उपलब्ध हुन सकेको देखिदैन । अतः आयोगको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार केही दरबन्दी आयोग आफैले पदपूर्ति गर्न सक्ने गरि ऐनमा संशोाधन भएमा आयोगको कर्मचारीमा कार्यविशिष्टिकरण हुने र दरबन्दी खाली रहने अवस्था समेत समाधान हुने देखिन्छ ।
नेपाल कानून आयोग ऐन २०६३ को दफा १७ मा आयोगले आवश्यकतानुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएपनि सोको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको पाइदैन ।
माथि उल्लेखित विभिन्न विषयहरुको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ मा पुनरावलोेकन गरी आयोगको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने र आयोगलाई प्रभावकारी गराउने गरी पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने देखिएको छ ।