Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ४ उपभोक्ता समिति

८.   उपभोक्ता समितिको गठन: (१) संरक्षकले नियम ४ बमोजिम विभाजन गरेको इकाईहरूमा नियम ७ मा उल्लिखित कुराहरूको संरक्षण तथा सामुदायिक विकास र वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगको कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता समितिहरुको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ताहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेका एकजना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव, एकजना कोषाध्यक्ष र कम्तिमा पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

(३) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको छनौट प्रक्रिया उपभोक्ताहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् ।

(४) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

९.   उपभोक्ता समितिको दर्ता: (१) नियम ८ बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन भएपछि सो उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नको लागि संरक्षक समक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

१०. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

  • आफ्नो क्षेत्रको स्वीकृत कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू गर्ने, गराउने,
  • आफूले जिम्मा लिएको आयोजना व्यवस्थित ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने,
  • आफूले जिम्मा लिएको आयोजनाको संचालन र सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,
  • आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने जनसहभागिता र श्रमको परिचालन गर्ने,
  • उपभोक्ताहरूको बैठक बोलाई आम्दानी खर्चको विवरण र वार्षिक कार्यक्रम सो बैठकमा पेश गरी स्वीकृत गराउने,
  • सम्बन्धित निकायबाट माग भएका आर्थिक एवं अन्य विवरण उपलब्ध गराउने,
  • उपभोक्ताहरूवाट मर्मत सम्भार शुल्क असूल गरी मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,
  • प्रत्येक वर्ष स्थानीय जनतालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावारको किसिम, परिमाण, उपभोग गर्ने क्षेत्र, तरिका, समय र दस्तूर तोक्ने,
  • चरिचरण गर्न पाउने क्षेत्र जनावरको किसिम, संख्या र चरिचरण दस्तूर तोक्ने,
  • आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपभोक्ताहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने,
  • कुनै विकास आयोजना हस्तान्तरण गरिएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने,
  • आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्ने,
  • आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, गराउने,
  • बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रण गर्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने,
  • उपभोक्ता समितिको कोषको संचालन गर्ने,
  • अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

११. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने: (१) उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा नियम १० बमोजिमका कार्यहरू सुचारु रुपले संचालन गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका उपसमितिहरूको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. उपभोक्ता समितिको बैठक र निर्णय: (१) उपभोक्ता समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) उपभोक्ता समितिको बैठकको अध्यक्षता उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) बैठकको गणपुरक संख्या जम्मा सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ ।

(५) बैठकको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ ।

(६) बैठकको निर्णय उपभोक्ता समितिको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि उपभोक्ता समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. उपभोक्ता समितिको कार्य योजना: (१) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो क्षेत्रमा गरिने सामुदायिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी कार्यको लागि कार्य योजना तयार गरी उपभोक्ताहरुको बैठकबाट पारित गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजना तयार गर्दा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश हुनु पर्नेछ:-

  • सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको नाम,
  • सम्बन्धित उपभोक्ता समिति रहेको इकाईको सिमाना,
  • वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको संकलन गर्ने तरिका,
  • वन क्षेत्रमा चरिचरण गर्ने स्थान र तरिका,
  • विरुवा काँटछाँटगर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य वन बर्धन उपचारहरूको तरिका,
  • वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने तरिका,
  • भूमि व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका,
  • अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ताहरुको बैठकबाट पारित कार्य योजना संलग्न गरी उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश भएको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कार्य योजनामा कुनै कुरा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी कार्य योजना स्वीकृत गरी सो को जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

१४. उपभोक्ता समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:-

  • स्वीकृत कार्य योजना विपरित काम गरेमा,
  • नियम १० बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा,
  • नियम १७ बमोजिम निषेधित कार्य गरेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गर्नु भन्दा पूर्व संरक्षकले उक्त उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्नु पर्ने कारण सहितको विवरण खोली पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(५) सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका दुई तिहाई सदस्यहरूले सो उपभोक्ता समिति विघटन गर्न लिखित अनुरोध गरेमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गरिएकोमा त्यसमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उपभोक्ता समिति विघटन भएको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । महानिर्देशकले यस सम्बन्धमा दिएको निर्णय अन्तिम  हुनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम उजूरी परेकोमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गरेको निर्णय सदर गरेमा वा उजूरी नपरेकोमा सो उजूरी दिने म्याद भुक्तान भएपछि संरक्षकले पुन: अर्को उपभोक्ता समिति गठन गराई कार्य सञ्चालन गराउन पर्नेछ ।

(८) उपभोक्ता समिति विघटन भई उपनियम (६) बमोजिम परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म वा उजूरी नपरेकोमा उपनियम (७) बमोजिम अर्को उपभोक्ता समिति गठन नभएसम्मको लागि संरक्षक वा निजले खटाएको कर्मचारीले सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

(९) विघटित उपभोक्ता समितिको सम्पत्ति र दायित्व उपनियम (७) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा सर्नेछ ।

१५. उपभोक्ता समितिको कोष: (१) उपभोक्ता समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-

  • मध्यवर्ति क्षेत्र सामुदायिक वन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी,
  • ऐनको दफा २५क. बमोजिम प्राप्त रकम,
  • नियम ३५ बमोजिम शिकार खेल्ने अनुमति दिए वापत प्राप्त हुने रकम,
  • दातृ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त चन्दा वा आर्थिक सहयोग आदि,
  • विविध ।

(३) उपभोक्ता समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गर्नु   पर्नेछ ।

तर बैकिंङ्ग सुविधा नभएको क्षेत्रमा रु. १०,०००।- सम्म समितिले तोकेको व्यक्तिले राख्न सक्नेछ ।

(४) कोषको संचालन उपभोक्ता समितिले तोकेको उपभोक्ता समितिका दुईजना पदाधिकारीहरूको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

(५) उपभोक्ता समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने खर्चहरू, उपभोक्ता समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(६) उपभोक्ता समितिलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा भू-संरक्षण सम्बन्धी विकास निर्माण कार्यक्रमको लागि दर विश्लेषण सम्बन्धी सिद्धान्त (नर्मस) मा तोकेको दरमा नबढ्ने गरी गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

१६. उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण: (१) उपभोक्ता समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धित संरक्षकले खटाएको व्यक्तिले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिले माग गरेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाव कितावको अभिलेख उपभोक्ता समितिले पेश गर्नु
पर्नेछ ।

(३) लेखापरीक्षणबाट उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीले आर्थिक दुरुपयोग गरेको पाइएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर
गर्नेछ ।