Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ६ वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था

२१. मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) नियम ४ बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा मध्यवर्ति  सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र लिन चाहने उपभोक्ता समितिले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई कार्य योजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन र उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(४) उपभोक्ता समितिले संरक्षकद्वारा स्वीकृत भइसकेको कार्य योजनामा आवश्यक परेमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावलाई संरक्षकले सोही बमोजिम वा थपघट गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(५) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोजिम मध्यवर्ति सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता समितिले कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा उपभोक्ता समितिलाई बढीमा १५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट मध्यवर्ति सामुदायिक वन फिर्ता लिनु मनासिव देखिएमा संरक्षकले सो वन फिर्ता लिई त्यसको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम मध्यवर्ति सामुदायिक वन फिर्ता लिने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । यस्तोमा महानिर्देशकले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम उजूरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(१०) उपभोक्ता समिति आफैंले विरुवा लगाई हुर्काएको वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तूर तिरी उक्त मध्यवर्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

(११) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएका वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तूर लिई उक्त मध्यवर्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

(१२) उपनियम (१०) र (११) बमोजिम प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बाहेकका अन्य वन पैदावार उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ति क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा ओसार पसार गर्न पाउने छन् । त्यसरी ओसार पसार गर्नु अधि उपभोक्ताहरूले संरक्षकबाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

२२. मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रका परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिकस्थल वा त्यसको वरिपरिको वन क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न चाहने कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो वनको क्षेत्रफल, चार किल्ला र त्यस्तो वनमा गरिने कार्यहरूको विवरण खुलाई अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन गर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकले माग गरे बमोजिम वा त्यसमा आवश्यक थपघट गरी मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई अनुसूची -६ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सुम्पन्न सक्नेछ । त्यसरी वन सुम्पदा परम्परागत उपभोक्ताहरूको हक हितमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) मध्यवर्ति धार्मिक वनमा रहेका काठ, दाउरा, सम्बन्धित धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ ।

तर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइनेछैन।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सुम्पिएको मध्यवर्ति धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले उपनियम (३) विपरीतको कार्यगरेमा वा मध्यवर्ति धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य संचालन गर्न नसकेमा संरक्षकले त्यस्तो मध्यवर्ति धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

तर मध्यवर्ति धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अधि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ। त्यस्तो उजूरीमा महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२३. मध्यवर्ति निजी वन लगाउन सकिने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक पुग्ने जग्गाका धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार मध्यवर्ति निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) संरक्षकले मध्यवर्ति निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) मध्यवर्ति निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति निजी वनको धनीले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र विक्री वितरण गर्न पाउनेछ ।

(४)   मध्यवर्ति निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति निजी वनको धनीले मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित संरक्षक समक्ष दिनु   पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गराउँदा, उक्त वन पैदावार मध्यवर्ति निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई वातावरणीय असर नपर्ने किसिमले काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर ओसार पसार गर्ने पूर्जी दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको पूर्जी बाटोमा पर्ने वन चेक पोष्टमा दरपिठ गराई वन पैदावार ओसार पसार गर्नु पर्नेछ ।

२४. काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सकिने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुवेको काठ दाउराहरू संरक्षक आफैंले वा उपभोक्ता समिति मार्फत संकलन गराउन सक्नेछ ।

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बरामद भएका काठ, दाउरा संरक्षकले सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो काठ, दाउरा, उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वनको रहेछ भने त्यस्तो काठ, दाउरा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमका काठ र दाउराको बिक्रीको लागि डिपो राख्न उपयुक्त हुने स्थानको निर्धारण र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई दिइने काठ, दाउराको अधिकतम परिमाणको निर्धारण संरक्षकले गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको काम गर्दा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ ।

(५) स्थानीय उपभोक्तालाई काठ, दाउराको विक्री गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिस तथा उपनियम (३) बमोजिमको परिमाण र उपनियम (६) बमोजिमको मूल्यको आधारमा डिपोले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई विक्री गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम विक्री गरिने काठ, दाउराको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यस्तो काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च समेत जोडी संरक्षकले प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनले तोकेको काठ, दाउराको मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम बिक्री गरिएको काठ, दाउराको उपयोग मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर गर्न पाइने छैन ।

(८) उपनियम (५) बमोजिम बिक्रीबाट प्राप्त गरिएको रकम मध्ये काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी हुन आएको रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२५. मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र वन: (१) नियम ४ बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि संरक्षकले आवश्यक देखेकोमा कुनै इकाईलाई मध्यवर्ति क्षेत्र वनको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्र वन निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रको भू-संरक्षण, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा वातावरण पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा व्यवस्थापन संरक्षकले गर्नु पर्नेछ ।

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र वनभित्र प्राप्त हुने वन पैदावार मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको कुनै उपभोक्ता समितिले लिन चाहेमा सोही उपभोक्ता समितिलाई नियमा अनुसार लाग्ने दस्तूर लिई संरक्षकले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन चाहेमा दामासाहीका हिसावले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै पनि उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन नचाहेको अवस्थामा संरक्षकले बोल कबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।