Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ७ सामुदायिक विकास

२६. सामुदायिक विकासको लागि खर्चको निर्धारण: (१) ऐनको दफा २५क. बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मानी गर्नेछ:-

  • राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको वार्षिक आम्दानी,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रको जनसंख्या र क्षेत्र,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रको सामुदायिक विकासको स्थिति,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, तथा आरक्षले पुर्‍याएको असरको परिमाण,
  • राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय जनताले पुर्‍याएको योगदान,
  • सामुदायिक विकासका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्थानीय श्रोत र साधनको उपलब्धता,
  • सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता ।

(३) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्ये कुन इकाईलाई कति रकम वितरण गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको समिति गठन हुनेछ:-

  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्ति – अध्यक्ष
  • सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि – सदस्य
  • सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू – सदस्य
  • संरक्षक – सदस्य-सचिव

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र एकभन्दा बढी जिल्लामा पर्न गएमा उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा सबै जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिको बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार संरक्षकले बोलाउनेछ । बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम वितरण गर्दा ऐनको दफा ३ग. बमोजिम दिइनु पर्ने क्षतिपूर्तिको अनुमानित रकम छुट्याई बाँकी हुन आएको रकमलाई देहायका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्न छुट्याउनु पर्नेछ:-

  • उपभोक्ता समितिको इलाका र जनसंख्या,
  • सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता,
  • राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले सो क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर,
  • वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान,
  • सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता,
  • कुनै खास इकाईमा संचालन हुने आयोजनाको लागत ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम चौमासिक रुपमा निकासा दिइनेछ ।

२७. सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यको संचालन: (१) नियम २६ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सामुदायिक विकासको लागि दिइने रकमबाट संचालन गर्न सकिने आयोजनाहरुको छनौट गरी उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाहरूको लगत इष्टिमेट सहितको प्रस्ताव तयार गरी उपभोक्ताहरुको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको आयोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समितिले पेश गरेको लगत इष्टिमेट बमोजिमको रकम किस्ताबन्दीको आधारमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई निकासा दिनु पर्नेछ ।

(५) आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँच पास गराई दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भै आएमा संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपभोक्ता समितिले संचालन गरेको आयोजनाको कार्यसम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाको हिसाव किताव र जाँचपासको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । संरक्षकले उक्त हिसाव किताव र जाँचपासको प्रतिवेदन दर्ता गरी सो को निस्सा उपभोक्ता समितिलाई दिनेछ ।

(७) संरक्षकले विल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा उपभोक्ता समितिले लिएको पेश्की फर्छ्यौट गरी दिनु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजनाको लगत इष्टिमेट गर्दा र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश गरिनेछ ।

२८. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना संचालन गर्नु पर्ने: संरक्षकले नियम २७ बमोजिम सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा सो इकाईमा अन्य निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले संचालन गरिराखेको कुनै सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी संचालन गर्नु पर्नेछ ।

२९. प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाको छनौट गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आयोजनाको छनौट गर्दा स्थानीय जनताको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्ने किसिमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु   पर्नेछ ।

३०. स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व: नियम २६ बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकमबाट आयोजना संचालन गरिएकोमा सो आयोजनाबट लाभ पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

  • आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने,
  • आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने,
  • आयोजना सम्पन्न गर्न, संचालन गर्न र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।