Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद -९ विविध

३३. मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र संचालन गरिने सेवा: (१) मन्त्रालयले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र ऐनको दफा ६ बमोजिमको कुनै सेवा वा सुविधा कसैबाट संचालन गराउन चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो शर्तमा संचालन गर्न सक्ने हो सो सवै कुरा खुलाई सिल्ड टेण्डर दिनको लागि कम्तिमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी प्रमुख पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टेण्डरको सूचनामा टेण्डर पेश गर्नु पर्ने कार्यालय वा अधिकारी र टेण्डर खोलिने समय समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम म्यादभित्र पर्न आएमा टेण्डरहरु रितपूर्वक नभए वा सन्तोषप्रद नभएको भन्ने मन्त्रालयलाई लागेमा अर्को टेण्डर माग गर्नको लागि पुन: सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम पेश भएको टेण्डर मध्ये मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी राजश्व (रोयल्टी) कबूल गर्ने र वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने टेण्डर स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।

तर कुनै खास अवस्थामा मन्त्रालयले कम्ती रोयल्टी कबूल गर्नेको टेण्डर पनि स्वीकार तर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा टेण्डर स्वीकार गर्ने अधिकारीले सो गर्नु परेको कारण समेत जनाई राख्नु पर्नेछ ।

(४) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र कुनै सेवा वा सुविधा संचालन गर्नको लागि बोलकबोल गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सेवा वा सुविधा संचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्नु पर्दा त्यसको विस्तृत आयोजना तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

३४. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने: (१) नियम ५ बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सहमति लिई भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख विरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरु गर्ने जग्गाधनी वा मोहीलाई संरक्षकले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।

३५. शिकार गर्न पाइने: राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको संख्यामा अत्यधिक बृद्धि हुन गई मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र त्यस्ता वन्यजन्तुको चाप बढेमा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकका अन्य वन्यजन्तु मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र शिकार गर्न पाउने गरी विभागले तोकिदिएको कोटामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागले शिकार खेल्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

३६. अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने: (१) कसैले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै काम गर्न चाहेमा विभागको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा निजले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको एकप्रति विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कार्य गर्न खोजेमा विभागले तोकेको दस्तूर लिई अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिलाई संरक्षक र उपभोक्ता समितिले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३७. संरक्षकलाई सूचना दिनु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपभोक्ताहरुको लगतलाई अद्यावधिक बनाई सो को सूचना संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

३८. संरक्षकलाई सहयोग गर्नुपर्ने: मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३९. अन्तरिम व्यवस्था: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना लागू नभएसम्मको लागि विभागको मार्ग दर्शनको अधिनमा रही संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रमा उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

(२) नियम १३ बमोजिम उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन कार्य योजना लागू नभएसम्मको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षकले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको कार्य संचालन गर्नु पर्नेछ ।

४०. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन: (१) ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षकलाई हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको  मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

४१. निर्देशिका बनाउने: संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्न सक्नेछ ।

४२. मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्यागको परिणाम: (१) ऐनको दफा ३क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्याग गरेमा मध्यवर्ति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले ऐन बमोजिम पाउने सुविधा सहुलियत तथा सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त हुने रकम त्यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गरिने छैन ।

तर मध्यवर्ति क्षेत्रमा कार्य संचालन शुरु भएको आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्याग गरिएमा त्यस्तो वन क्षेत्रमा प्रचलित वन सम्बन्धी कानून लागू हुनेछ ।

४३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४४. बचाउ: यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित कानूनबमोजिम सामुदायिक वन, कवुलियत वन, धार्मिक वन आदिको रुपमा सुम्पिएको वन क्षेत्र मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र पर्न गएमा सम्बन्धित व्यवस्थापन कार्य योजनाको म्याद समाप्त नभएसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने र सो को म्याद समाप्त भएपछि यस नियमावली बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रको रुपमा काम कारबाही गरिनेछ ।