भाग २० – सेनासम्बन्धी व्यवस्था

भाग २० – सेनासम्बन्धी व्यवस्था

१४४. नेपाली सेनाको गठनः (१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।

(१क) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति हुनेछ ।

(२) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।

(३) नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक सहमति र व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) उपधारा (३) बमोजिम कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिनेछ ।

(४क) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानूनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ ।

(५) नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१४५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ः

(१) नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नको लागिमन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ हनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य

(ग) गृह मन्त्री – सदस्य

(घ) मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री – सदस्य

तर मन्त्रिपरिषद्‌मा तीनभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सोभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोक्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।”

(२) प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सदस्य हुनेछ ।

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।

(५) प्राकृतिक विपत परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसदले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

(६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

१४६. लडाकुहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनैतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्यर अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४७. व्यवस्थापन र अनुगमनः सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र २०६३ साल मङ्सिर २२ गतेको ‘सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।