भाग २२ – विविध

भाग २२ – विविध

१४९. संवैधानिक परिषद्ः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद्् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य

(ग) व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख –सदस्य

(घ) मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका राजनैतिक दलहरुमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री –

सदस्य

तर मन्त्रिपरिषद्‌मा तीनभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सोभन्दा कम राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोक्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।

(ङ) व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलका नेता – सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद्‌को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।

१५०. नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

१५१. माफीः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।

१५२. उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१)मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।

(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

१५३. सरकारी सेवाको गठनः नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् ।

१५४. आयोगको गठनः नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसान लगायत विविध क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१५४क. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगः

(१) संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ख) भूगोलविद् – सदस्य

(ग) समाजशास्त्री वा जनसंख्याविद् – सदस्य

(घ) प्रशासनविद् वा व्यवस्थापनविद् – सदस्य

(ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत – सदस्य–सचिव

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि सो आयोग गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो कार्यावधि आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपधारा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,

(ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(५) देहायका अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाधारा ६३ को उपधारा (३) र (३क) को अधीनमा रही त्यस्ता जिल्लाहरुको जनसंख्या र संविधानसभा सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रंत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने त्यस्तो सदस्य संख्या निर्धारण गर्नेछ र सो संख्या बराबर संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने वासिन्दाहरुकासामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

(८) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाकाबखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन ।

(९) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको वा उपधारा(१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउनेछ ।

(१०क) प्रधानमन्त्रीले उपधारा (१०) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् समक्ष राख्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउनेछ ।

(१०ख) उपधारा (१०क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१०) बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक रुपमा नमिलेको देखिएको जिल्लाको हकमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक भएको मन्त्रिपरिषद्ले ठानेमा उपधारा (१) बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई निश्चित समयावधि तोकी मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा सो प्रतिवेदन एकपटकको लागि पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(१०ग) उपधारा (१०ख) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेमा त्यस्तो आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले सोही अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेको विषयमा पुनरावलोकन गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१०घ) उपधारा (१०ग) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो प्रतिवेदन उपर उपधारा (१०क) बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(१०ङ) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१०ग)बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सो प्रयोजनका लागि उपधारा (१०ख) को अवधिभरका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कायम रहेको मानिनेछ ।

(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

(१२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

१५५. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।

(२) यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१५६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिनेछः–

(क) शान्ति र मैत्री,

(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,

(ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र

(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक,गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन,स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन ।

(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

१५७. जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेः (१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधान सभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१५८. वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसदबाट ………. एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।