परिच्छेद–९ कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–९ कामदार तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

. कामदार वा कर्मचारीको पूर्तिः (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कामदार वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२)  अनुमतिपत्रवालाले उपदफा (१) बमोजिम कामदार वा कर्मचारी पूर्ति गर्दा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कुनै खास विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने प्राविधिक पदमा त्यस्तो दक्षता भएको नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा अनुमतिपत्रवालाले सोको आधार र कारण खुलाई गैर नेपाली नागरिकलाई कामदार वा कर्मचारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योगको लागि नेपाली कामदार वा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा प्राधिकरणले विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा सात वर्ष र सो बाहेक अन्य प्राविधिक कामदार वा कर्मचारी भए बढीमा पाँच वर्ष गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिन  सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकीयस्तर र अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) सँग संलग्न कामदार वा कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणले उपदफा (४) मा उल्लिखित अवधि भन्दा बढी अवधिभर गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन   सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “व्यवस्थापकीयस्तर” भन्नाले कुनै उद्योगको क्रियाकलापको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा सो सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा अन्तिम जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उद्योगको कुनै भाग वा एकाइको प्रमुख पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(६)   गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने अनुमतिपत्रवालाले नेपाली नागरिकलाई तोकिए बमोजिम क्रमशः दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

३९.   कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिकः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम   हुनेछ ।

तर त्यस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन ।

(२) उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशतसम्म रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “खुद पारिश्रमिक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर रकम बुझाए पछि बाँकी हुन आउने रकम सम्झनु पर्छ।

करार बमोजिम हुनेः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने सुविधा, सुरक्षा उपाय, काम गर्ने समय, गर्नु पर्ने काम, पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य, बिदा, औषधि उपचारको सुविधा, बोनस, बीमा वा अन्य कल्याणकारी व्यवस्था यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही उद्योग र कामदार वा कर्मचारी बीच भएको करार बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका सुविधा तथा कल्याणकारी लाभभन्दा घटि हुने गरी उद्योग र कामदार वा कर्मचारीका बीच करार गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधा तथा कल्याणकारी लाभका अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उद्योगले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम उद्योगबाट निर्धारण भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

.   गुनासो व्यवस्थापन समितिः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधासँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देहाय बमोजिम एक गुनासो व्यवस्थापन समिति रहनेछ M–

(क) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र  कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत      – संयोजक

(ख) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका लगानीकर्ताहरुको

तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि                                             – सदस्य

(ग) सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको मजदुर संगठनहरुको

तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि                                             – सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो पेश गर्ने र सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

.   उद्योगलार्इ हानि नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हड्ताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलार्इ हानि नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन ।