परिच्छेद–१२ विविध

परिच्छेद–१२ विविध

. हस्तान्तरण गर्न सक्नेः (१) कुनै अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योग वा सो उद्योगमा रहेको शेयर पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम  बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग हस्तान्तरण भएमा सो उद्योग स्थापना गर्दाका बखत प्राधिकरण र सम्बन्धित अनुमतिपत्रवाला बीच भएको सम्झौताका शर्तहरु त्यसरी भएको हस्तान्तरणबाट स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा यथावत कायम रहेको मानिनेछ ।

४९वातावरणीय परीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्नेः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको हकमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने एवं औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम अवलम्बन गर्नेछ ।

.   निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेः (१) प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगको निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै अनुमतिपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ।

.   विवाद समाधानः (१) लगानीकर्ता वा सम्बन्धित उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बन्धित पक्षहरुले मन्त्रालयको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा त्यस्ता विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्सिट्राल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।

(३) मध्यस्थता काठमाडौंमा हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको लगानी भएका उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेका विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

.   प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) अनुमतिपत्रवालाले आफ्नो उद्योगबाट वर्षभरि निर्यात भएको वस्तु वा सेवाको परिमाण र उद्योगको आय व्ययको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाबाट भएको उपलब्धि, त्यसबाट मुलुकको आर्थिक स्थितिमा परेको प्रभाव, प्राधिकरणले वर्षभरि सम्पादन गरेको काम कारबाही लगायतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु  पर्नेछ ।

.   उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रुपले गर्न वा गराउनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न   सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

.   अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य, दफा ५३ बमोजिम गठन गरेको उपसमिति वा प्राधिकरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

.   यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

निर्देशन दिन सक्नेः विशेष आर्थिक क्षेत्रको समुचित सञ्‍चालन, नियमन र विकासका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्‍नु पर्नेछ ।

.   निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५९.   नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

विनियम बनाउन सक्नेः प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ ।

.   खारेजी र बचाउः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ खारेज गरिएको छ ।

(२) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(३) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम गठित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व यस ऐन अन्तर्गतको प्राधिकरणमा सर्नेछ ।