परिच्छेद–९ सेवाको सुरक्षा

परिच्छेद–९ सेवाको सुरक्षा

६९. कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः देहायका कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पनि कर्मचारीलाई सफाईको सबूत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैनः–

(क) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
(ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको,
(ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको,
(घ) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्बाट नामदर्ता खारेज भएको ।

७०. कर्मचारीको बचाउः (१) कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्नेछैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ताको र अन्य मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजिम भएको हुनु पर्नेछः–

(क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी पठाएको र त्यसको एक प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको ।

(ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महीनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको ।

तर लापरबाही वा बदनियतले कुनै कर्मचारीले गरेको कामको परिणाम स्वरूप कसैलाई शारीरिक हानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कर्मचारी उपर प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(३) कुनै कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति नभई निज उपर मुद्दा चल्न सक्नेछैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

७१. सेवा शर्तको सुरक्षाः कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।