परिच्छेद–१० सजाय र पुनरावेदन

परिच्छेद–१० सजाय र पुनरावेदन

७२. सजायः उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः–

(क) सामान्य सजायः

(१) नसिहत दिने,
(२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
(३) बढीमा दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने,
(४) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
(५) बढीमा पाँच तलब बृद्धि रोक्का गर्ने,
(६) पदको शुरु तलब स्केलमा घटुवा गर्ने ।
(७) स्तरवृद्धि रोक्का गर्ने ।

(ख) विशेष सजायः

(१) भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।
(२) भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।

७३. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेः देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः–

(क) एकभन्दा बढी पटक अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लंघन गरेमा,
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझारथ नगरेमा,
(घ) दफा ६८ बमोजिम एक वर्षमा दुईपटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा,
(ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा,
(च) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,
(छ) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा ।

७३क. पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा पदको शुरु स्केलमा घटुवा गर्नेः देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा निज बहाल रहेको पदको शुरु तलब स्केलमा घटुवा गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः–

(क) पटक पटक अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ख) यो ऐन वा प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा,
(ग) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ।

७४. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछः–

(क) लापरबाही वा बदनियतले काम गरेमा,
(ख) कर्मचारीले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा ।
(ग) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा ।
(घ) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा ।
(ङ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा ।
(च) राजनीतिमा भाग लिएमा ।
(छ) दफा ५३ बमोजिमको अनुशासन र आज्ञापालन नगरेको सम्बन्धमा दुईपटकभन्दा बढी नसिहत पाएमा,
(ज) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
(ज१) पदस्थापना भएको वा काज खटाइएको कार्यालयमा हाजिर भई काम नगरेमा,
(झ) दफा ३५ बमोजिम निर्धारित अवधिभर सेवा नगरेमा ।

(२)देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ ः–

(क) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा ।
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा ।

७४क. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सो आयोगबाट र प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सोही बमोजिम विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ ।

७५. विभागीय सजाय दिने अधिकारीः (१) दफा ७२ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकार तोकिए अधिकारीलाई हुनेछ ।
(२) दफा ७२ को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहायको अधिकारी वा निकायलाई हुनेछः–

(क) एघारौं तह र सोभन्दा माथिको तहको पदमा कार्यरत  कर्मचारीलाई – नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्
(ख) छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं  र दशौं तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई – मन्त्रालयको सचिव
(ग) चौथो र पाँचौं तहको पदमा कार्यरत  कर्मचारीलाई – सम्बन्धित विभागीय/कार्यालय प्रमुख

७६. विशेष सजायको आदेश उपर पुनरावेदनः (१) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिम दिएको विशेष सजायको आदेश उपर त्यस्तो कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा  पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि त्यसको परिणाम स्वरूप निजको सेवा पुनः स्थापित हुने भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीन महीनाभित्र निज उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामिनेछैन ।

(३) पुनरावेदकले चाहेमा आफै वा वारिसद्वारा तारिखमा बस्न र कानुन व्यवसायीद्वारा बहस पैरवी गराउन सक्नेछ ।

७७. विभागीय सजाय दिने अधिकार सुम्पन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ७५ बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

७८. निलम्बन गर्नेः (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ७४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैनः–

(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुट्टा सबूत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धका सबूत प्रमाण गायव गर्नसक्ने सम्भावना देखिएमा, वा
(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।

(२) कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन समेत गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महीना भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधि भित्रै कर्मचारी उपर गरिएको कारबाहीको किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।

(४) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

७९. निलम्बनको समाप्तिः कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ ।

८०. सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेः (१) विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिंदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । त्यस्तो जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधिको पालना गर्नु पर्नेछ ।

८१. विशेष सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्नेः विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ८० बमोजिम सफाई पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ ।

८२. लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेः विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले दफा ८० बमोजिम दिएको सफाई वा दफा ८१ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

८३. विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिंदाको कार्यविधिः (१) कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा दफा ८२ बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शको निमित्त लेखी पठाउँदा के कस्तो कसूर गरे बापत त्यस्तो विभागीय सजाय गर्न लागिएको हो सो सम्बन्धी सबै कागजात र सम्बन्धित कर्मचारीको तर्फबाट कुनै स्पष्टीकरण पेश गरिएको भए सो समेत लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको कागजातको अतिरिक्त सो कर्मचारी सम्बन्धी अन्य कुनै विवरणको आवश्यकता परेमा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित अधिकारीसंग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी लोक सेवा आयोगबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउनु सो अधिकारको कर्तव्य हुनेछ ।

८४. सेवामा बहाल नरहनेः (१) देहायका कर्मचारीहरू देहायको अवस्थामा सेवामा बहाल रहने छैनन्ः–

(क) म्यादी पदमा बहाल रहेकोमा त्यस्तो पदको म्याद समाप्त भएमा,
(ख) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएमा,
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषद्बाट नाम दर्ता खारेज भएमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेखित अवस्था परी कुनै कर्मचारीलाई सेवामा बहाल नरहेको जानकारी अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।

८५. निर्णयमा असर नपर्नेः कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका नियमहरू बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने सानो तिनो त्रुटीबाट निर्णयमा असर पर्नेछैन ।