भाग २३ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

भाग २३ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

१५९. सम्पत्ति ट्रष्ट बनाई राखिनेः (१) तत्कालिन राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।

(२) तत्कालिन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरवारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐेतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।

१६०. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्‌ यसै संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।

(२) धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् कायम रहनेछ ।

१६१. व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान जारी हुनासाथ यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको गठन हुनेछ ।

(२) यो संविधान जारी भएपछि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा स्वतःविघटन हुनेछ र सोही दिन यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ ।

(३) यो संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू यस संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

(४) यो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको संसद सचिवालय र सो सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी यसै संविधान बमोजिम कायम हुने व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र नियुक्ति भएका पदाधिकारी र कर्मचारी मानिनेछन् ।

१६२. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यो संविधानले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्लाअदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूले यो संविधानप्रति प्रतिबद्धताको शपथ नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम ग्रहण गर्नु पर्नेछ । शपथ ग्रहण गर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(३) स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा न्याय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

१६३. संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतकायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा उल्लेख नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन् ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकायहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिने छन् र प्रचलित कानून बमोजिम ती निकायहरूमा विचाराधीनरहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । संवैधानिक अङ्ग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) यो संविधान बमोजिम व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन नभएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कायम रहनेछ र यस संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएपछि सो आयोगबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन र उजुरीहरू यस आयोगमा सर्नेछन् र सो आयोगले त्यस्ता निवेदन र उजुरीहरू उपर यो संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानून बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।

१६४. वर्तमान कानून लागू रहनेः (१) पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा भए गरेका निर्णय र काम कारबाही यो संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।

(२) यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।