परिच्छेद – ७ पंजिकाधिकारी तथा त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ७ पंजिकाधिकारी तथा त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार

३१. केन्द्रिय पंजिकाधिकारीको कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायका संस्था दर्ता, संचालन तथा नियमन गर्नका लागि केन्द्रिय स्तरमा निजामती  सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक केन्द्रीय पंजिकाधिकारी नियुक्त गरी निजको कार्यालय स्थापना गर्नेछ ।
(क) मुलुकभरि नै सञ्जाल हुने केन्द्रिय स्तरका पेशागत वा व्यवसायी संस्था,
(ख) मुलुकभरि नै वा दुई वा दुई भन्दा बढि प्रदेशमा कार्य क्षेत्र भएका संस्था,
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमका वा विभिन्न प्रदेश वा विभिन्न प्रदेशका स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थाहरुले स्थापना गरेका संस्थाहरुको महासंघ,
(घ) नेपालमा काम गर्न इच्छुक विदेशी गैर सरकारी संस्था,
(ङ) नेपालमा काम गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था,
(च) नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर पनि उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने गैर सरकारी संस्था ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पंजिकाधिकारीका अतिरिक्त निजलाई सहयोग गर्न सहायक पंजिकाधिकारी र अन्य आवश्यक कर्मचारीहरु तथा अन्य साधन र स्रोत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
३२. केन्द्रीय पंजिकाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त पंजिकाधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) संस्थाको संचालन, नियमन र व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने,
(ख) सस्थाको संचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकार र सामाजिक संस्थावीच समन्वय गर्न सहयोग गर्ने,
(ग) संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध हुने सुविधाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने,
(घ) सामाजिक संस्थाको दर्ता, संचालन, नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समय समयमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र कानूनी सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकार वा स्थानीय तहलाई सुझाव दिने,
(ङ) कार्यक्रम संचालन, परियोजना कार्यक्रम वा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा संस्थाबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्को मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थको रुपमा विवाद समाधान गर्ने,
(च) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) केन्द्रीय पंजिकाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेका काम, कारबाईको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ :
(क) केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय तहमा दर्ता भई संचालनमा रहेको कूल संस्थाको विवरण,
(ख) नेपालमा कार्यरत कुल विदेशी गैर सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको विवरण,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका संस्थामा संलग्न मानव स्रोतको विवरण,
(घ) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका संस्थाको कुल वित्तिय कारोबारको विवरण,
(ङ) संस्थाको नियमन गर्न पंजिकाधिकारीले गरेका काम, कारबाईको विवरण,
(च) प्रतिवेदनले समेटेको आर्थिक वर्षभित्र निलम्बन वा खारेज गरिएका संस्थाको विवरण,
(छ) संस्थाको काम कारबाईलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र संस्थाको दीगोपना सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारको विवरण,
(ज) अन्य आवश्यक विवरण ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदनलाई जानकारीको लागि प्रतिनिधि सभाको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३३ बमोजिमको कानून प्रारम्भ नभएसम्मका लागि केन्द्रीय पंजिकाधिकारीलेयस दफा बमोजिम अन्य संस्था पनि दर्ता गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
३३. प्रदेश तथा स्थानीय तहका पंजिकाधिकारी : (१) प्रदेश सरकारले देहायका संस्थाको दर्ता, नवीकरण, संचालन र नियमन गर्नका लागि प्रदेश कानून बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक जना अधिकृत कर्मचारीलाई प्रदेश पंजिकाधिकारीको रुपमा तोक्न सक्नेछ :
(क) प्रदेश भरि नै वा प्रदेश भित्रका दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका संस्था,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमका वा सम्बन्धित प्रदेश भित्रका विभिन्न तहमा दर्ता भएका संस्थाको महासंघ ।
(२) स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम स्थानीय तहले देहायका संस्थाको दर्ता, नवीकरण, संचालन र नियमन गर्नका लागि एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई स्थानीय पंजिकाधिकारीको रुपमा तोक्न सक्नेछ :
(क) सम्बन्धित स्थानीय तह वा त्यसको कुनै वडा वा टोलको स्तरमा कार्यक्षेत्र भएको संस्था,
(ख) स्थानीय समुदायमा आधारित संस्था ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमका अधिकारीले कुनै संस्था दर्ता गरेमा सम्बन्धित संस्थाको देहायको विवरण सहित दर्ता भएको सात दिन भित्र दफा ३० बमोजिम नियुक्त भएको केन्द्रीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ :
(क) संस्थाको नाम, दर्ता मिति र दर्ता नम्बर,
(ख) संस्थाको प्रमुख उद्देश्य,
(ग) संस्थाको कार्यक्षेत्र,
(घ) प्रवन्ध समितिका पदाधिकारीको विवरण ।
(४) उपदफा (३) को अधीनमा रही प्रदेश स्तरका संस्था र स्थानीय तह स्तरका संस्थाको दर्ता, दर्ताको शर्त र कार्यविधि, नवीकरण र त्यसको कार्यविधि, संस्थाको नियमन, निलम्बन वा खारेजी, संस्था दर्ता वा नवीकरण शुल्क, संस्थाले पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण वा नियमन क्रमशः प्रदेश कानून र स्थानीय तहले बनाएको कानून
बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमका अधिकारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिना भित्र दफा ३२ को उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि केन्द्रीय पंजिकाधिकारीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३४. निर्देशन दिन सक्ने : (१) पंजिकाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही आफूले दर्ता गरेका संस्थाको काम, कारबाईलाई अझ बढी मर्यादित, पारदर्शी, समाजसेवी वा कल्याणकारी बनाई यसको दीगोपनलाई सुनिश्चित गर्न समय समयमा लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय पंजिकाधिकारीले प्रदेश पंजिकाधिकारी वा स्थानीय पंजिकाधिकारी मार्फत त्यस्ता पंजिकाधिकारीले दर्ता गरेका संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
३५. उजुरी दिन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएकोमा बाहेक यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पंजिकाधिकारीले गरेको निर्णय वा दिएको निर्देशन उपर चित्त नबुझ्ने संस्थाले त्यस्तो निर्णय वा निर्देशन भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र केन्द्रिय पंजिकाधिकारीले गरेको निर्णय वा दिएको निर्देशन भए परिषद्‌मा, प्रदेश पंजिकाधिकारीले गरेको निर्णय भए प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण भएको मन्त्रालय र स्थानीय पंजिकाधिकारीलेगरेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारिणी समितिमा त्यसको पुनरावलोकन हुन वा खारेज गर्न उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो निकायले उजुरी प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र तोकिए बमोजिम उजुरी उपर निर्णय गरी त्यसको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
३६. आचार संहिता : (१) कार्यकारी समितिले सम्बन्धित संस्थाको प्रकृति अनुसार कार्यकारी समितिका पदाधिकारी वा सदस्यले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आचार संहिता पालना गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्य वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) पंजिकाधिकारीले समय समयमा संस्था, प्रवन्ध समितिका पदाधिकारी वा सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको आचार संहिता पालना गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
३७. अनुगमन गर्ने : (१) पंजिकाधिकारीले यस ऐन बमोजिम संस्था संचालन भए वा नभएको आफै वा कुनै विशेषज्ञ नियुक्ति गरी अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा अनुगमन गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित संस्थाबाट आवश्यक कागजात र विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कागजात वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।