परिच्छेद – ११ निलम्बन तथा विघटन

परिच्छेद – ११ निलम्बन तथा विघटन

५१. संस्था वा पदाधिकारीको निलम्बन : (१) देहायको अवस्थामा देहायको अवधिका लागि कुनै संस्था स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ :
(क) कुनैसंस्थाले दफा १२ बमोजिम संस्था नवीकरण नगराएमा नवीकरण गराउनु पर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले छ महिनाको अवधिसम्म,
(ख) कुनै संस्थाले दफा २२ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले सोही आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्मको अवधिमा नबढाई त्यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अवस्था उत्पन्न भई संस्था निलम्बन भएमासम्बन्धित संस्थाले सो सम्बन्धमा यथाशिघ्र पंजिकाधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन भएको संस्थाले निलम्बनको अवधिभित्र नवीकरण गराएमा वा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेमा नवीकरण गराएको वा प्रतिवेदन पेश गरेको मितिबाट स्वतः निलम्बन अन्त्य हुनेछ ।
(४) कार्यकारी समितिको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले दफा २१ को उपदफा (१) बमोमिजको कुनै काम गरेको कारणले त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यका विरुद्ध कानून बमोजिम मुद्दा दायर भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम निज थुनामा रहेको अवधिभर निज स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम संस्था निलम्बन भएमा निलम्बन फुकुवा हुनका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक काम बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सक्ने छैन ।
५२. संस्थाको विघटन : (१) देहायको अवस्थामा पंजिकाधिकारीले संस्था विघटन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :
(क) विधान बमोजिम साधारण सभाबाट संस्था विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी कार्यकारी समितिले पंजिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा,
(ख) यस ऐन वा विधान बमोजिम संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कार्य संचालन गर्न नसकेको कारण देखाई कार्यकारी समितिले संस्था विघटन गर्न पंजिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा,
(ग) दफा ५१ को उपदफा (५) बमोजिम संस्था निलम्बनको अवधिभर संस्थाले आफ्नो काम कारबाईमा सुधार नगरेमा ।
(२) कुनै संस्था वा संस्थाको तर्फबाट वा त्यस्तो संस्थाभित्र दफा २१ को उपदफा (
१) बमोजिमको कसूर वा संगठीत अपराध गरेको अदालतबाट ठहर भएमा त्यस्तो संस्था स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
तर त्यस्तो कसूर वा अपराध भएको विषयमा सम्बन्धित संस्थाले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी दिएमा वा त्यस्तो कसूर वा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा दायर हुनु अघि सदस्यबाट हटाएमा त्यस्तो संस्था विघटन हुने छैन ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कारण उत्पन्न भएमा पंजिकाधिकारीले पन्ध्र दिनको समय दिई संस्था विघटन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए त्यसको स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित संस्थालाई मौका दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र मनासिव देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई सुधार गर्ने शर्तमा संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्न दिनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा पंजिकाधिकारीले त्यस्तो संस्था विघटन गर्न आदेश दिनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिमको संस्था विघटनको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले स्थानीय पंजिकाधिकारीले दिएको आदेश भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र प्रदेश वा केन्द्रिय पंजिकाधिकारीले गरेको आदेश भए सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
५३. संस्था विघटनको परिणाम : (१) दफा ५२ बमोजिम कुनै संस्था स्वतः विघटन भएमा वा पंजिकाधिकारीले त्यस्तो संस्था विघटन गर्ने आदेश दिएमा त्यसरी विघटन भएको संस्थाको सम्पत्ति केन्द्रीय स्तरको संस्था भए नेपाल सरकार, प्रदेश स्तरको संस्था भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय स्तरको संस्था भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिको स्वामीत्व एक वर्षसम्म सम्बन्धित सरकारले आफ्नो नाममा राख्नु पर्नेछ र एक वर्ष पछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलेचाहेमा त्यस्तै  प्रकृतिको उद्देश्य भएको अन्य कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै कल्याणकारी काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।