परिच्छेद-२ सेवाका अधिकृतहरुको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारवाही

परिच्छेद-२ सेवाका अधिकृतहरुको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारवाही

३.       कार्य तालिका : सेवाका अधिकृतहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा जिल्ला न्यायाधीशको लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षा संचालन तथा सिफारिश सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसुची -१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

४.        माग संकलन र पदसंख्या निर्धारण : (१) सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पद पुर्तिकालागि सम्बन्धित निकायले अनुसुची – २ बमोजिमको माग आकृति फाराम भरी आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका हकमा सेवासँग सम्बन्धित कानूनमा निर्धारण गरिएको प्रतिशतका आधारमा अनुसुची-३ मा उल्लिखित सुत्र बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पदसंख्या निर्धारण भै सकेपछि सचिवालयले आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट पुर्ति हुने पदका लागि लोकसेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

५.        बढुवाको सूचना प्रकाशनः (१) आयोगले सेवासँग सम्बन्धित कानून बमोजिम सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा बढुवा गरिने पद, श्रेणी वा तह, संख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने सेवा अवधि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, दरखास्त बुझाउने म्याद र स्थान तथा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण संलग्न गरी आयोगले निर्धारण गरेको तरिका बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) बढुवा सम्बन्धी दरखास्त फारामको ढाँचा र दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६.       बढुवा  सिफारिस : आयोगले सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा सिफारिस गर्नेछ ।

७.      बढुवा उजुरी उपरको कारवाहीः ऐनको दफा १२ बमोजिम उजूरी परेमा उजूरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले ६० दिन भित्र आयोगले उजुरीमा उल्लेखित आधार, कारण तथा संलग्न प्रमाण समेत हेरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

८.      विभागीय कारवाही सम्बन्धी परामर्श: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम आयोग समक्ष विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा सम्बन्धित निकायले अनुसूची –४ बमोजिमको फाराम भरी सो सँग सम्बन्धित सक्कल फाइल समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै कर्मचारीलाई कुनै आरोपमा विभागीय सजाय गर्न आयोगसँग एक पटक परामर्श माग गरिएकोमा सोही आरोपमा पहिले प्रस्ताव गरिएको सजायमा परिवर्तन गर्ने गरी पुनः परामर्श माग गर्न सकिने छैन।

तर, सम्बन्धित कर्मचारीले काबु बाहिरको परिस्थिति परी अघि स्पष्टीकरण दिन नसकेको कारण देखाई निवेदन दिएमा वा अघि पेश गर्न नसकेको महत्वपूर्ण सबूत प्रमाण पछि पेश हुन आएको कारणबाट सजाय गर्ने अधिकारीलाई सजाय परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने लागेमा सो को कारण सहित आफ्नो राय उल्लेख गरी पहिले प्रस्ताव गरेको सजाय परिवर्तन गर्न आयोगसँग पुनः परामर्श माग गर्न सकिनेछ ।