परिच्छेद-१० विविध

परिच्छेद-१० विविध

२९.   सम्बन्धन दिन नसक्ने : प्रतिष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।

३०.   अन्य संस्थालाई समाहित गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका स्वास्थ विज्ञान सम्बन्धी कुनै संस्था प्रतिष्ठानसँग समाहित हुन चाहेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो संस्थालाई प्रतिष्ठानमा समाहित गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्था समाहित गर्ने सम्बन्धी आधार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३१.   राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ ।

३२.   आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएका स्थानमा प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ।

३३.   विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने : (१) प्रतिष्ठानले प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधिभर काम गरेका स्वास्थ्य सेवाका सहायक कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको स्नातक तहमा अध्ययन गर्नको लागि भर्ना हुन प्राथमिकता दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भर्ना हुन चाहने कर्मचारीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

३४.   छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत स्थानमा आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्‍नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये तोकिएको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आर्थिक विपन्न भनी सिफारिस गरेको विद्यार्थीलाई जनाउँछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सो को पैँतालीस प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२)  बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

३५.   तोकेको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको पिछडिएका क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजिम र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभर काम गर्नु पर्नेछ ।

(३) दफा ३३ बमोजिम प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले तोकेको अवधिभर पिछडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ ।

(४) दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिमको आरक्षण र दफा ३४ बमोजिमको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित पूरा अवधि काम गरेपछि मात्र प्रतिष्ठानले त्यस्तो विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र   दिनेछ ।

(५) प्रतिष्ठानले दफा ३२, ३३ र ३४ बमोजिमको आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बाहेक प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पिछडिएका क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३६.   वार्षिक प्रतिवेदन : (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण र प्रतिष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३७.   अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतिष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३८. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा प्रतिष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र प्रतिष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

३९.   निर्देशन दिन सक्ने : प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुलपति तथा सहकुलपतिले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ ।

४०.   नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४१.   शपथ लिनु पर्ने : प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

४२.   कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङ्गमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ ।

४३.   नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४४.   खारेजी र बचाउ : (१) राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ खारेज गरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिमको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सारिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिमको विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको मानिनेछ ।

(५) यस ऐन बमोजिम अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्मको लागि उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिम गठित समितिले सो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको काम गर्नेछ ।