परिच्छेद – ३ कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद – ३ कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६.    कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्‌बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।

(२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   नेपाल सरकारको गृह मन्त्री              -अध्यक्ष

(ख)    नेपाल सरकारको सहरी विकास, स्वास्थ्य,
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास
सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरु              -सदस्य

(ग)   नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरु     -सदस्य

(घ)  नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव          -सदस्य

(ङ)   रथी, नेपाली सेना                       -सदस्य

(च)   नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका
प्रमुखहरु                              -सदस्य

(छ)   कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क         -सदस्य

(ज)   अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण          -सदस्य

(झ)   सदस्य-सचिव, समाजकल्याण परिषद्         -सदस्य

(ञ)   अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स          -सदस्य

(ट)   अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी           -सदस्य

(ठ)   अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासङ्घ                               -सदस्य

(ड)    कार्यकारी प्रमुख                   -सदस्य सचिव

७.    कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कार्यकारी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) कार्यकारी समितिको सदस्य-सचिवले कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

तर तत्काल कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगावै कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) कार्यकारी समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(८) कार्यकारी समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी    राख्नेछ ।

८.    कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने,

(ख)   परिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ग)   विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(घ)    विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ङ)    विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने,

(च)    विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने,

(छ)   विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ज)   विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरुप आपत्‌कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(झ)   प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने, गराउने,

(ञ)   जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ट)    सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ठ)    नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ड)    विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ढ)    उच्च सङ्कटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ण)    राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(त)    विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्य ढाँचा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(थ)   विपद्‌ प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(द)    विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वत: परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ध)   आपत्‌कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने,

(न)    विपद्को समयमा आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूमिका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(प)    विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(फ)   विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको पुनर्स्थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय आजर्नका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ब)    विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(भ)    प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने, गराउने,

(म)   विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(य)    विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने ।

९.    विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद् सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिका सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य तथा निजहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।