परिच्छेद – ६ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ६ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१३क. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्: (१) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने समेतको प्रयोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदमा रहने सदस्य, सो परिषद्को बैठक तथा निर्णय र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४.   प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति : (१) प्रत्येक प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(१क) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त बढिमा पन्ध्र जना सदस्य रहनेछन्।

(२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)   परिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ख)   विपद् पूर्वतयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(ग)    खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(घ)    राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गराउने,

(ङ)    आपत्‌कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने, गराउने,

(च)    विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने,

(छ)   विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, गराउने,

(ज)   नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,

(झ)   नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने,

(ञ)   असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ट)    प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवम् उपयोग गर्ने, गराउने,

(ठ)    प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ड)    प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,

(ढ)    विपद्का समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,

(ण)   विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(त)    विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(थ)    प्रदेशस्तरमा विपद् प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने,

(द)    विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ध)    विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(३) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरण मार्फत परिषद्‍मा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५.   प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेश तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।